रसुवा बाढीको सातापछि बल्ल सरकारको आँखा खुलेको छ । सुरूङमा फसेका कर्मचारी तथा कामदारहरूको जीवन बचाउने सम्भावना न्यून रहँदै गएपछि बाढी गएको सातौं दिन बल्ल सरकारले आयोजना प्रवद्र्धकलाई उद्धारको अनुमति दिएको छ । अनुमति पाएपछि आयोजना प्रवद्र्धक कम्पनीहरू प्राविधिक टोली र आवश्यक उपकरणसहित फसेका तथा सम्पर्कविहीन भएकाहरूको खोज तथा उद्धारमा परिचालन हुने भएका छन् । भारत र चीनले आवश्यक प्राविधिक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदा पनि बेवास्ता गरेको सरकारले यहाँ कार्यरत चिनियाँ निर्माण कम्पनीले आफ्नै पहलमा चिनियाँ सुरुङ विज्ञ ल्याउन स्वीकृति दिन पनि ढिलाइ ग¥यो ।
उद्धार र राहतको काममा नेपाली सेनाले मात्रै भरथेग ग¥यो । नेपाली सेनाका आफ्नै सीमा छन् भन्ने हेक्का सरकारलाई भएन् । राहत वितरणको लागि प्रदेश र स्थानीय तह विना संभव छैन भन्ने हेक्का बाढीको पाँचौं दिनमा मात्रै प्रधानमन्त्रीले अनुभूति गरे । सातौं दिनमा बल्ल सरकार एक्लैले जटिल खालको उद्धार गर्न सक्तैन भन्ने निष्कर्ष निकालेर आयोजना कम्पनीलाई सहभागी गराइएको छ । बाढीको भोलीपल्ट नै आयोजना कम्पनीलाई समेत उद्दद्धारमा सहभागी गराउन सकेको भए अहिलेभन्दा राम्रो उद्धार हुन सक्थ्यो । विपतमा एक्लै कुदेर कही पुगिन्न, सामूहिक भावना र एकताबाटै सामना गर्न सकिन्छ भन्ने चेत पलाउन एकसाता लाग्यो ।
भदौ १० गते आएको बाढीका कारण रसुवा र नुवाकोटका १२ वटा जलविद्युत् आयोजनामा क्षति पुगेको छ । अझै पनि ८९४ जना कर्मचारी तथा श्रमिकहरू सम्पर्कविहिन छन् । रसुवामा एनडब्लूईडीसीले निर्माण गरिरहेको २१६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशुली–१ मा अझै पनि ५७३ जना सम्पर्कविहीन छन् । त्यस्तै १११ मेगावाट क्षमताको रसुवागढी जलविद्युत् आयोजनामा ९३ जना कर्मचारी तथा श्रमिक सम्पर्कविहिन छन् । नेपाली सेनाले जलविद्युत् आयोजनाको भूमिगत विद्युत् गृहभित्र खोजतलास गर्दा कोही पनि नभेटिएको जनाएको थियो । तर, त्यही बेला ड्युटीमा रहेका तीन जना कर्मचारी भने सम्पर्कविहीन नै रहेको कम्पनीले जनाएको छ ।
नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका उद्धारकर्ता पनि भोकप्यास नभनी निरन्तर खटिरहेका छन् । उनीहरुको खटाई प्रशंसनीय छ । सुरुङ उद्धारमा उनीहरुको क्षमता विकास भइसकेको छैन, त्यसमा सम्बन्धित क्षेत्रमा काम गरेका उद्धारकर्ता आवश्यक पर्छ भन्ने हेक्का चाही शासकमा हुनुपर्छ । विवेकी शासकले नै यस्तो वस्तुस्थिति विश्लेषण गरी योजना निर्माण र कार्यान्वयन गर्न सक्छ । नेपाली सेनामार्फत् उद्धारको काम गरिरहेको भन्दै सरकारले आयोजनाका प्राविधिक जनशक्तिलाई प्रत्यक्ष रूपमा परिचालन गर्न दिएन् । के नेपाली सेनाले गरेको काममा अरु आवश्यक नपर्ने हो ? उद्धारमा गरेको यो खेलाँची हो । यो बेला सकेसम्म बेपत्ता भएकाका जीवितै उद्दार गर्ने, संभव नभए लाश बटुल्ने कामबाट चुुक्नुहुन्न । सुरूङ उद्धार जस्तो जटिल काममा बहुपक्षीय सहयोग अस्विकार गर्नु सरकारको गल्ती हो ।
