केशव खड्का 

भदौ १० गते ११ बजेतिर कार्यालयको कार्यसम्पादन सम्बन्धी छलफलका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय अर्घाखाँचीका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक दिवशबहादुर जिसीको कार्यकक्षमा पुगेको थिएँ। कार्यालयीय विषयमा कुराकानी भइरहेकै थियो। उहाँको उस्तै हक्की बोली र लवजमा एउटा वाक्य मेरो कानमा पर्यो,
“ब्रोदर, रसुवा त सखापै भो। हाम्रा प्रहरी चौकीहरू बगे। धेरै प्रहरी सम्पर्कमा छैनन्। तिब्बततिरबाट आएको बाढीले सबै सक्कायो।”
रसुवामा ठूलो विपत्ति आएको पहिलो खबर मैले उहाँकै मुखबाट सुनेँ।
त्यतिबेला मनमा एउटा ठूलो विपत्ति भएछ भन्ने मात्र लाग्यो। तर विपत्तिको वास्तविक आयतन कति भयावह रहेछ भन्ने कल्पना गर्न सकिनँ। करिब आधा घण्टाजति कुराकानी र कार्यालयीय काम सकेर म आफ्नो कार्यालय फर्किएँ।
कार्यालय आएपछि मोबाइल हातमा लिएँ। अनलाइन समाचार खोजेँ।
त्यसपछि मात्र थाहा भयो—देशको एउटा भूगोलमा प्रकृतिले अकल्पनीय विनाश निम्त्याइसकेको रहेछ।
मन चिसो भयो।
सामाजिक सञ्जालका पानाहरू पल्टाउँदै जाँदा हराएका आफन्तका खबरहरू आउन थाले। कसैका श्रीमान् सम्पर्कविहीन। कसैकी श्रीमतीको अत्तोपत्तो छैन। कतै बच्चासहित परिवार नै हराएको खबर। कतै सरकारी कार्यालय बगेका दृश्य। कतै प्रहरी चौकी भेलमा मिसिएको। कतै पुरै बजार खोलाको वेगसँगै बगेको।
दृश्यहरू हेर्दै जाँदा मन बेचैन हुन थाल्यो।
समाचारमा लेखिएका केही शब्द सामान्य थिए— बेपत्ता, सम्पर्कविहीन, उद्धार जारी, शव भेटियो, क्षति भयो।
तर ती सामान्य शब्दका पछाडि कसैको असामान्य पीडा लुकेको थियो।
‘बेपत्ता’ शब्दभित्र एउटा परिवारको प्रतीक्षा थियो।
‘शव भेटियो’ भन्ने समाचारभित्र एउटा परिवारको संसार थियो।
‘घर बग्यो’ भन्ने वाक्यभित्र कसैको जीवनभरको कमाइ थियो।
‘सम्पर्कविहीन’ शब्दभित्र अझै फर्किएर आउँछन् कि भन्ने एउटा आशा थियो।
प्राकृतिक विपत्ति कसैको अनुमति लिएर आउँदैन। यसको समय, स्वरूप र विनाशको सीमा पहिल्यै ठ्याक्कै अनुमान गर्न सधैँ सम्भव हुँदैन। रसुवामा आएको बाढी पनि त्यस्तै अप्रत्याशित र भयावह प्राकृतिक विपत्ति थियो।
बाढी आउँदा मानिसको पहिलो प्राथमिकता ज्यान बचाउनु हुन्छ। घर, खेत, पसल, व्यवसाय, कागजात, सम्पत्ति—सबै पछाडि छुट्छन्। त्यो क्षणमा एउटा मात्र प्रश्न हुन्छ—कसरी बाँच्नेरु
तर पानी घटेपछि अर्को प्रश्न सुरु हुन्छ—अब कसरी बाँच्नेरु
यही प्रश्न सबैभन्दा गहिरो छ।
बाढीले घर बगाएको मानिससँग फर्केर जाने घर छैन। पसल बगाएको मानिससँग आम्दानीको आधार छैन। खेत बगाएको किसानसँग उत्पादनको आधार छैन। कागजात बगेका छन्। सम्पत्ति बगेको छ। कतिपयको त परिवारै बगेको छ।
प्रकृतिले पानीको भेल पठायो। त्यो भेलले केवल भौतिक संरचना बगाएन, मानिसको जीवनको आधार नै बगाइदियो।त्यसैले ससुवाको बाढीको भेल घटेपछि विपत्ति झन बढेको छ।
हामी समाचार पढ्दा मृतकको संख्या खोज्छौँ। कति जना मृत्यु भयोरु कति जना बेपत्ता छन्रु कति घर क्षति भएरु कति करोडको क्षति भयोरु
यी तथ्यांक आवश्यक छन्। राज्यलाई योजना बनाउन तथ्यांक चाहिन्छ।
तर तथ्यांकको पछाडि मानिस हुन्छ भन्ने कुरा हामीले बिर्सनु हुँदैन।
एक जना मृतक भनेको एउटा छोरा हो। एउटा बाबु हो। एउटी आमा हो। एउटा श्रीमान् हो। एउटी श्रीमती हो। एउटा दाजु हो। एउटा बहिनी हो। कसैको सहारा हो। कसैको सपना हो।
त्यसैले ‘सयौँको मृत्यु’ भन्ने वाक्य पढ्दा हामीले त्यसलाई केवल संख्याका रूपमा बुझ्नु हुँदैन।
त्यो सयौँ परिवारको संसार भत्किएको कथा हो।अझ पीडादायी कुरा त बेपत्ता भएका परिवारको हो।
मृत्युको खबर दुःखद हुन्छ, तर बेपत्ताको प्रतीक्षा अझ पीडादायी हुन्छ। घरको ढोकातिर हेर्दै, फोनको घण्टी सुन्दै र ‘सायद फर्केर आउनुहुन्छ कि’ भन्ने आशामा दिन काट्नु कस्तो पीडा होलारु कल्पना गर्न पनि कठिन छ।
कतै आमाबाबु गुमाएका बालबालिका बाँचेका छन्।
कतै आफ्ना सबै सन्तान गुमाएका आमाबाबु बाँचेका छन्।
कतै श्रीमान् छन्, श्रीमती छैनन्।
कतै श्रीमती छिन्, श्रीमान् छैनन्।
कतै परिवारका अधिकांश सदस्य गुमाएर एउटा सदस्य मात्र बाँचेको छ।
र कतै सिंगो परिवार नै इतिहास बनेको छ।
यी परिवारको पीडा कुनै राहतको रकमले पूर्ण रूपमा मेट्न सक्दैन।तर राज्यले उनीहरूलाई एक्लो भने छोड्न हुँदैन।
विपत्तिको क्षति मूल्यांकन गर्दा हामी घर, सडक, पुल, विद्युत्, सञ्चार, सरकारी कार्यालय, बजार र अन्य भौतिक संरचनाको क्षति गन्छौँ। तर प्राकृतिक विपत्तिले पुर्‍याउने एउटा अदृश्य क्षति पनि हुन्छ—सामाजिक संरचनाको क्षति।
एउटा परिवारको सदस्य गुम्दा परिवार कमजोर हुन्छ। धेरै परिवार गुम्दा गाउँ कमजोर हुन्छ। गाउँ कमजोर हुँदा स्थानीय अर्थतन्त्र कमजोर हुन्छ। व्यवसाय गुम्दा रोजगारी गुम्छ। विद्यालय र स्वास्थ्य संस्था प्रभावित हुँदा सामाजिक सेवा प्रणाली कमजोर हुन्छ।
सडक र पुल बग्दा मानिसको आवागमन मात्र रोकिन्न, बजार र उत्पादनको सम्बन्ध पनि टुट्छ।
त्यसैले रसुवाको विपत्तिलाई केही घर र केही सडकको क्षतिमा सीमित गरेर हेर्न मिल्दैन।यसले एउटा भूगोलको सामाजिक र आर्थिक संरचनामाथि नै ठूलो धक्का दिएको छ।
विपत्तिको पहिलो चरण उद्धार हो।
बेपत्ताको खोजी, घाइतेको उपचार, शवको पहिचान, सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण र तत्कालीन राहत—यी सबै राज्यका तत्कालीन जिम्मेवारी हुन्।
तर उद्धार सकिएपछि राज्यको अर्को र अझ ठूलो परीक्षा सुरु हुन्छ।
पुनर्स्थापना।
जसको घर छैन, उसको घर बनाउनुपर्छ।जसको रोजगारी छैन, रोजगारीको आधार बनाउनुपर्छ।
जसको व्यवसाय बगेको छ, उसलाई पुनः व्यवसायमा फर्कने वातावरण बनाउनुपर्छ।जसका बालबालिकाले अभिभावक गुमाएका छन्, उनीहरूको शिक्षा र भविष्य सुनिश्चित गर्नुपर्छ।जसले परिवारका सदस्य गुमाएका छन्, उनीहरूलाई मनोसामाजिक सहयोग र निरन्तर साथ दिनुपर्छ।र जसले सबै गुमाएर पनि ज्यान बचाएका छन्, उनीहरूलाई एउटा विश्वास दिलाउनुपर्छ—“तिमी एक्ला छैनौ, राज्य तिमीसँग छ।”
यही विश्वास अहिले पीडित नागरिकलाई सबैभन्दा बढी आवश्यक छ।
हामी नेपालीहरू विपत्तिमा सहयोग गर्न पछि पर्दैनौँ। देशका विभिन्न ठाउँबाट सहयोगका हातहरू अघि बढ्छन्। व्यक्ति, संस्था, स्थानीय तह, सामाजिक संगठन र नागरिक समाजले आफ्नो क्षमताअनुसार सहयोग गर्छन्।यो हाम्रो सामाजिक शक्ति हो।
अब पीडितलाई फेरि आत्मनिर्भर बनाउने योजना आवश्यक छ।उनीहरूलाई दया होइन, अवसर चाहिएको छ।उनीहरूलाई सम्मानपूर्वक बाँच्ने आधार चाहिएको छ।यही ठाउँमा राज्यको संवेदनशीलता सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ।
दुःखीका आँसु राज्यका हातमै चुहिऊन्। उनीहरूका आँसु बेवास्ताको बाटोमा नझरून्। सरकारी प्रक्रियाको जटिलतामा हराउन नपाऊन्। कागजी प्रतिवेदन र फाइलका पानामै सीमित नहोऊन्।
जसले घर गुमाएका छन्, राज्य उनीहरूको घर बन्न सकोस्। जसले परिवार गुमाएका छन्, राज्य उनीहरूको अभिभावक बन्न सकोस्।जसले रोजगारी गुमाएका छन्, राज्य उनीहरूको भविष्यको आधार बन्न सकोस्।
जसले सम्पत्ति गुमाएका छन्, राज्यले उनीहरूलाई पुनः उभिने अवसर दिन सकोस्।
पीडित नागरिक राहत लिन सरकारी कार्यालयको ढोकामा दिनौँसम्म धाउनुपर्ने अवस्था हुनुहुँदैन। राज्य आफैँ पीडितको घरदैलोमा पुग्नुपर्छ।
तर सबै जिम्मेवारी राज्यको मात्र होइन।हामी समाजका सदस्य पनि हौँ।आज हामी सुरक्षित घरमा छौँ। हाम्रो परिवार हामीसँग छ। हाम्रो घरको चुलो बलिरहेको छ। हाम्रो बच्चा विद्यालय गइरहेको छ। हाम्रो कमाइको स्रोत बाँकी छ।तर हजारौँ मानिसको संसार एकैछिनमा उजाडिएको छ।
त्यसैले हामीले आफ्नो हृदय फराकिलो बनाउनुपर्छ।
कसैले आर्थिक सहयोग गर्न सक्छ। कसैले लत्ताकपडा दिन सक्छ। कसैले खाद्यान्न दिन सक्छ। कसैले स्वयंसेवा गर्न सक्छ। कसैले विद्यार्थीको शिक्षाको जिम्मा लिन सक्छ।सहयोग ठूलो हुनुपर्छ भन्ने छैन।
तर सहयोग गर्दा पीडितको आत्मसम्मान नछिनियोस्। पीडितलाई दया देखाउने होइन, साथ दिने संस्कार विकास गरौँ।आज उनीहरूलाई हाम्रो सहयोग चाहिएको छ। भोलि हामीलाई पनि अरूको हात चाहिन सक्छ।
प्रकृतिको नियम नै यस्तै हो—दुःख कहिले कसको ढोकामा आइपुग्छ, भन्न सकिँदैन।
रसुवाका पीडितका आँखामा अहिले पनि बाढीको दृश्य अड्किएको होला।
पानीको गर्जन।भत्किएका घर।बगेका बजार।छुटेका आफन्त।हराएका मानिस।उद्धारको प्रतीक्षा।
र अनिश्चित भविष्य।
यी दृश्यहरू सजिलै मेटिँदैनन्।
त्यसैले पुनर्निर्माण केवल सडक, पुल र घरको मात्र हुनु हुँदैन। मानिसको मन पनि पुनर्निर्माण गर्नुपर्छ।
बालबालिकाको मनोविज्ञान बुझ्नुपर्छ। आफन्त गुमाएका परिवारलाई निरन्तर मनोसामाजिक सहयोग दिनुपर्छ। बेपत्ताका परिवारलाई खोजी र पहिचान प्रक्रियामा राज्यले निरन्तर साथ दिनुपर्छ।
हामीले उनीहरूको आँखाबाट आँसु मात्र पुछ्ने होइन, आँखामा आशा पनि फर्काउनुपर्छ।
कुनै दिन फेरि प्रभावितहरुको नयाँ समाज बनोस। त्यहाँ विद्यालयको घण्टी बजोस्।बजारमा चहलपहल फर्कियोस्। घरका आँगनमा बालबालिका खेलून्।चुलोमा धुवाँ देखियोस्।किसान खेतमा फर्कियोस्।व्यवसायीले फेरि पसल खोलोस्।

प्राकृतिक विपत्ति रोक्न सधैँ सम्भव हुँदैन। तर त्यसबाट हुने क्षति कम गर्न सकिन्छ।जोखिमयुक्त बस्तीको पहिचान, पूर्वसूचना प्रणाली, नदी तथा जलाधारको नियमित निगरानी, आपत्कालीन सञ्चार प्रणाली, सुरक्षित स्थानको पूर्वतयारी, स्थानीय उद्धार टोलीको क्षमता विकास र विपद् व्यवस्थापनको प्रभावकारी संयन्त्र अब विकल्प होइनन्।हामीले विपत्ति आएपछि मात्र सोच्ने होइन, विपत्ति आउनुअघि नै तयारी गर्नुपर्छ।प्रकृतिलाई दोष दिएर मात्र पुग्दैन।प्रकृतिको स्वभाव बुझेर बस्ती, पूर्वाधार र विकासका योजना बनाउनुपर्छ।विकास मानिसको जीवन सुरक्षित बनाउनका लागि हो।यदि विकासले नै मानिसलाई जोखिममा पार्छ भने हामीले विकासको शैलीमाथि पनि प्रश्न गर्नुपर्छ।
बाढीले धेरै कुरा बगायो।घर बगायो।बजार बगायो।सडक बगायो।पुल बगायो।सरकारी संरचना बगायो।
तर अब हाम्रो संवेदना बग्नु हुँदैन।राज्यको जिम्मेवारी बग्नु हुँदैन।मानवीयता बग्नु हुँदैन।
आज उनीहरूलाई उद्धार चाहिएको छ।भोलि राहत चाहिन्छ।त्यसपछि घर चाहिन्छ।
रोजगारी चाहिन्छ।शिक्षा चाहिन्छ।सुरक्षा चाहिन्छ।र सबैभन्दा बढी—फेरि बाँच्न सकिन्छ भन्ने विश्वास चाहिन्छ।
त्यो विश्वास राज्यले दिनुपर्छ।समाजले दिनुपर्छ।हामी सबैले दिनुपर्छ।
जसले सबै गुमाएर पनि ज्यान बचाएका छन्, उनीहरूले आफूलाई एक्लो नठानून्।
राज्यले उनीहरूको हात समाओस्।उनीहरूको आँखाबाट झर्ने प्रत्येक आँसु राज्यका हातमै चुहियोस्।

(लेखक नेपाल वन प्राविधिक संघ लुम्बिनीका अध्यक्ष एवं डिभिजन वन कार्यालय अर्घाखांचीका सूचना अधिकारी हुन् । )