बुटवल । नेपाल वन प्राविधिक संघ, लुम्बिनी प्रदेश कार्यसमितिले वन, वातावरण तथा पर्यटन मन्त्रालयका प्राथमिकताका कार्यक्रमलाई वैज्ञानिक र व्यावहारिक ढंगले अघि बढाउन आग्रह गरेको छ ।
संघले मन्त्रालयको स्थायी संगठन संरचना (ओ एन्ड एम) स्वीकृतिका लागि वन क्षेत्रको संवेदनशीलता, मन्त्रालयको आवश्यकता, लक्ष्य तथा कार्यान्वयनमा रहेका कार्यक्रमलाई ध्यानमा राखी वैज्ञानिक तवरले संरचना तयार गर्नुपर्ने जनाएको छ ।
संघले हाल कार्यान्वयनमा रहेको वन संवद्र्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउन खडा रुख लिलाम, अनलाइन टेन्डर प्रणाली तथा नियमनका लागि आवश्यक कानुनी सुधार गर्नुपर्ने माग गरेको छ । साथै, लुम्बिनी वन परिषद्सम्बन्धी ऐन–कानुन परिमार्जनको काम अघि बढाउन पनि आग्रह गरेको छ ।
प्रदेशका संवेदनशील तथा संकटग्रस्त जलाधारको संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि लुम्बिनी प्रदेशमा पहिलोपटक भू तथा जलाधार संरक्षण ऐन स्वीकृत गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने संघको भनाइ छ ।
वन क्षेत्रको संरक्षण र व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन दक्ष जनशक्ति आवश्यक रहेको भन्दै संघले विद्यमान जनशक्तिलाई ऊर्जावान, उच्च मनोबलयुक्त र व्यावसायिक बनाउनुपर्नेमा समेत जोड दिएको छ ।
नेपाल वन प्राविधिक संघ, लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष केशर खड्काले वन क्षेत्रलाई परम्परागत ढंगले मात्रै नभई वैज्ञानिक र व्यावसायिक व्यवस्थापन प्रणालीबाट अघि बढाउनुपर्ने बताए । “वन क्षेत्रको संरक्षणसँगै यसको दिगो उपयोग र व्यवस्थापनका लागि स्पष्ट नीति, प्रभावकारी कानुनी व्यवस्था र दक्ष जनशक्ति आवश्यक छ,” खड्काले भने ।
संघले वन मन्त्रालयको आगामी कार्यकालमा यी विषयलाई प्राथमिकताका साथ सम्बोधन हुने अपेक्षा व्यक्त गरेको छ ।
