हरेक विपतपछि बुटवलमा विपत जोखिम र न्यूनीकरणबारे चर्चा हुन्छ । विगतमा तिनाउ बाढी र चुरेको पहिरोले क्षति व्यहोरेका बुटवलका बासिन्दा अन्यत्र बाढी र पहिरोले उठिबास लगाउँदा झस्किनु स्वभाविक छ । बुटवल विपतको उच्च जोखिममा छ । तर जोखिम न्यूनीकरणका लागि चाल्नुपर्ने कदमबारे पहलकदमी छैन ।

बाढी र पहिरोले झस्किदा जोखिम न्यूनीकरणका योजना र रणनीतिबारे चर्चा हुने, तर विस्तारै सेलाउँदै जाने प्रवृत्ति छ ।  विपतपछि उद्धार र राहत वितरणमा जुन सक्रियता छ, जोखिम न्यूनीकरणका लागि हुनुपर्ने संवेदनशीलताको अभावले विपत निम्तिरहेको छ । ज्योतिनगरको पहिरोले ज्योतिनगर र लक्ष्मीनगर मात्रै नभएर बुटवललाई नै जोखिममा पार्ने देखिंदा पनि दीगो व्यवस्थापनमा ध्यान पुगको छैन । तिनाउको बाढीले विगतमा धेरै क्षति गरेको र अहिले नदीको बहाव क्षेत्र अतिक्रमण गरेर बस्नेहरु बढेकाले जोखिम झनै बढी छ । ज्योतीनगरमाथिको श्रवणडाँडा ३० मिटर तल धस्केको तीन वर्ष भयो । तल धस्केको पहाड संयोगले खसेको छैन, कमजोर भुवनोटमा रहेको पहाड तल खस्यो भने ठूलो क्षति हुनेछ । त्यो पहाडलाई थप धस्किन नदिनका लागि चाल्नुपर्ने कदममा किन ढिलाइ भइरहेको छ ? ज्योतिनगर र लक्ष्मीनगरको बस्ती नै जोखिममा रहेको निष्कर्ष विज्ञहरुले निकाले पनि बस्ती स्थान्तरण गर्न प्राथमिकता छैन । चुरेको पहिरोले २०५५ सालयता ज्योतिनगर र लक्ष्मीनगरको बस्तीलाई जोखिम भएको  छ । पहिरो क्षेत्रको जमिनभित्र रहेको पानीलाई बाहिर निकाल्दा जोखिम रोक्न सकिन्छ भन्ने भूगर्भविदले ध्यानाकर्षण गराउँदै आए पनि तहगत सरकारले पटक्कै सुनेका छैनन् । पहिरो नियन्त्रणका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरी रोकथाम गर्नुपर्नेमा बेवास्ता गरिएको छ । चुरे क्षेत्रको संवेदनशिलता बुझेर बस्ती विकास र अरु पूर्वाधार निर्माणका काम गर्नुपर्नेमा मनपरी संरचना निर्माण गर्दा जोखिम झनै बढेको छ ।

चुरेको पहिरोले बुटवलमा जोखिम बढाएझैं तिनाउमा बाढीको जोखिम पनि उत्तिकै छ । नदीको तटिय क्षेत्र अतिक्रमण गरी दुई दशकमा घना बस्ती बसेका छन् । नदी किनारको जोखिमयुक्त बस्तीलाई सुरक्षित ठाउँमा नसार्ने हो भने सम्भावित क्षतिको आँकलन सामान्य छैन । मुसलधारे पानी परेको बेला पाल्पाको चुरे क्षेत्रमा पहिरो जाने र नदी थुनिने गरेका घटना विगतमा भएका थिए । विगतका यस्ता घटनाबाट हामीले पाठ सिक्न सकेनौं । त्यसो त चुरेको खोंचमा क्लाउड ब्रष्ट अर्थात् बादल विष्फोट हुने उच्च जोखिम हुन्छ । बादल विष्फोट हुने ठाउँमा थोरै समयमा धेरै वर्षा हुन्छ । यी सम्भावित परिदृष्यलाई नियालेर तहगत सरकारले विपत व्यवस्थापनको कार्ययोजना बनाएर जोखिम न्यूनीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न ढिलाइ गरिरहेका छन् । विपत भइसकेपछि राहत वितरणभन्दा जोखिम न्यूनीकरण र पूर्व तयारीमा ध्यान दिनुपर्छ ।