विपतपछिको उद्धार र राहतमा सक्रिय हुन बानी परेका हामीकहाँ विपतपूर्वको सूचना प्रणाली फितलो छ । विपतपूर्वको सूचना प्रणालीले सम्भावित जोखिम न्यूनीकरण गर्न सक्छ । मानवीय र भौतिक क्षति न्यून गर्न सक्छ । सूचना प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने बारेमा विगतदेखि नै छलफल हुँदै आए पनि व्यवहारिक कार्यान्वयनको पाटो फितलो छ ।
दुई वर्षअघि भोटेकोसीमा आएको बाढीपछि पूर्व सूचना प्रणाली प्रभावकारी बनाउनेबारे धेरै छलफल भयो । चीनसँग मिलेर सूचना प्रणाली बनाउने पनि भनियो, तर व्यवहारिक कार्यान्वयन भएन् । चीन–नेपाल अन्तरदेशीय सूचना प्रणाली बनाउन सकेको भए अहिलेको बाढीबाट भएको क्षति न्यूनीकरण हुनसक्थ्यो । नेपाल–भारतबिचको अन्तरदेशीय सूचना प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन उत्तिकै आवश्यक छ । अझ कतिपय अवस्थामा नेपाल, चीन र भारतबिच बहुपक्षीय सूचना प्रणाली पनि बनाउन सकिन्छ । छिमेकी मुलुक चीन र भारतसँग प्रविधि र स्रोत छ, त्यो प्रविधि र स्रोतलाई प्रयोग गर्नका लागि हामीले हात र साथ दिँदा फाइदा हाम्रै लागि हो । स्रोत र प्रविधि भएको मुलुकसँग साझेदारी गरी फाइदा लिन किन चुकिरहेका छौं ? हामीकहाँ समस्या कहाँनेर छ, पहिचान गरी हटाउनुपर्छ ।
सूचना प्रणाली अन्तरदेशीय मात्रै होइन, आन्तरिक पनि फितलो छ । तहगत सरकारबिचको समन्वय र सहकार्य जुन ढंगले हुनुपर्दथ्यो, हुन सकिरहेको छैन । तहगत सरकारबिच सूचना प्रणाली प्रभावकारी बनाउन चासो छैन । तहगत सरकारबिच जुन ढंगको दूरी छ, यसले संघीय शासन प्रणालीबाट नागरिकले अपेक्षित लाभ लिन सकिरहेका छैनन् । संघीय सरकारले पूर्व सूचना प्रणाली बनाएर प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई जोड्न सक्दा जोखिम न्यूनीकरण गर्न सम्भव छ । चार वर्षअघि बेमौसमी वर्षाले स्याहार्न काटेको धान डुबानमा प¥यो । डुबानले लुम्बिनी प्रदेशमा आठ अर्बभन्दा धेरैकोे धान नोक्सान भयो । जल तथा मौसम विज्ञान विभागले केही दिन भारी वर्षा हुन सक्ने प्रक्षेपण गर्दै बाली नोक्सानी हुन सक्छ भन्दै कृषि मन्त्रालयलाई जानकारी पनि गरायो । त्यो जानकारी पालिका तहसम्म जाने र त्यहाँबाट समुदाय तहसम्म जाने प्रणाली बनाउन सकेको भए अर्बौंको धानबाली नोक्सान हुन सक्ने थिएन् । किसानले धान काट्ने थिएनन् । बाढी, वर्षा, भूकम्प, हिमपात, हिमपहिरो जस्ता विपतबाट क्षति न्यूनीकरणका लागि प्रभावकारी आन्तरिक र बाह्य सूचना प्रणाली बनाउन भोटेकोसी बाढीले सवक सिकाएको छ ।
दुई दशक अघि कृष्णभीरको पहिरोको अध्ययन टोलीले यो सडकको विकल्प खोज्नुपर्ने निष्कर्ष निकाल्यो । तर सडकको विकल्प खोजिएन् । अहिले समस्या आयो । त्रिशुली कटानले सडक बाँकी रहेन । अब भित्तातर्फ खन्दा ठूलो पहिरोको जोखिम छ, बगेको सडक तलैबाट पर्खाल लगाएर उठाउन बर्खामा सम्भव छैन । २०५५ सालमा ज्योतिनगर पहिरो अध्ययन टोलीले ज्योतिनगर र लक्ष्मीनगरको जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरण गर्न र पहिरो क्षेत्रमा मानवीय गतिविधि नगर्न भन्दै प्रतिवेदन तयार ग¥यो, तर प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएन् । मानवीय गतिविधि नगर्न भनेको ठाउँमा अत्याधिक मानवीय गतिविधि भयो । सडक बन्यो, खानेपानीको ट्याङ्की बन्यो, मन्दिरलगायतका अरु संरचना बने । विज्ञको अध्ययन प्रतिवेदनलाई दराजमा थन्काएर राख्ने बानी परेकाहरुले बानी नबदल्ने हो भने निरन्तर भोटेकोसी झैं विपत व्यहोर्न बाध्य हुनेछौँ । अब पूर्व सूचना प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउने, जोखिमयुक्त ठाउँमा बस्तीलाई वैकल्पिक ठाउँमा राख्ने र पूर्वाधार निर्माण गर्दा सम्भावित जोखिमको हेक्का राख्ने हो भने हामी विपतको सामना गर्न सक्छौं ।
