झपेन्द्र जिसी
विषय प्रवेशः
भाद्र महिना २०८२ देखि यस्तै त्यस्तै छ । २०८२ को भाद्र २३÷२४ गते परिवर्तनका नाममा ७५÷७६ जना नानी बाबु मारिए । तत्कालीन सरकार ढल्यो । सुशीला कार्की  सरकार बन्यो । ७५÷७६ जना मारिएका नानीबाबु र राष्ट्रिय सम्पदा खरानी पार्नेको समीक्षा  किन भएन यो रहस्मय छ । त्यसले पनि छानबिन गरेन । त्यही सरकारले सुकुम्वासी र अव्यवस्थितलाई नयाँ बसोवासी गराउने भनेर डोजरहरु चले । घर भत्काइए  । त्यसले नयाँ सुकुम्वासी जन्मायो । 

२०८३ भाद्र १० गते भोटेकोसीको ताण्डवनृत्य देखियो । त्रिशुली र रसुवाको पावर हाउस र आसपासका बस्तीका मानिसहरुलाई बगायो । पावर हासउभित्र कार्यरत इञ्जिनियर तथा कर्मचारीहरु करिब ७७२ भन्दा बढी पावर हाउसमै थुनिएको अनुमान छ ।  सरकारलाई सघाउँछौं भन्दा विदेशी मित्रहरु भारत, चीन समेतलाई पर्दैन हामी सक्षम छौं भनेछ । हाम्रा मान्छे खोज्देऊ भनेर परिवारले प्रेसर गरेपछि ७ दिनपछि सरकारले बल्ल बल्ल सुनेछ  । तर ढिला भो । घटना घटेको २४ घण्टासम्म उत्तम त्यसपछि मध्यम हुँदोरहेछ । त्रिशुली ३ ए मा रहेका ७ सय भन्दा बढी प्राविधिक र अन्य कर्मचारीको अत्तोपत्तो छैन । परिवारको रुवाबासी छ ।  चाइनिज सहयोगी टिम तीन दिनदेखि उद्धारमा रातदिन जुटेको बताइन्छ । 

ताजा समाचार तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्रोतहरू जाँचेर हेर्दा एउटा महत्वपूर्ण तथ्य सच्याउनुपर्ने देखियो “त्रिशूली–१ सुरुङमा ७२÷७३ जना अझै थुनिएका छन्” भन्ने कुरा अहिले स्थानीयm स्रोतले बताउँछ  ।  
. विपत्ति कसरी उत्पन्न भयो ?
२०८३ भदौको यो विनाशकारी घटना सामान्य वर्षाजन्य बाढी मात्र नभएको प्रारम्भिक वैज्ञानिक तथा समाचार विवरणहरूले देखाउँछन् । हिमाली क्षेत्रमा हिमनदी-हिमतालको संरचना भत्किएर आएको अत्यन्त ठूलो आकस्मिक पानीको बहावले भोटेकोसी तथा त्यससँग जोडिएका नदी प्रणालीमा असाधारण बाढी ल्यायो ।

बाढीले रसुवा, नुवाकोट, धादिङ हुँदै त्रिशूली नदीको तल्लो भागसम्म ठूलो विनाश ग¥यो । सडक, पुल, बस्ती, विद्युत् आयोजना, सुरुङका प्रवेशद्वार र सञ्चार संरचना समेत क्षतिग्रस्त भए ।

मृत्यु र बेपत्ताको अवस्था
भदौ १६ सम्मको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार विवरण अनुसार नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या करिब १२ सय १८ पुगेको र करिब ४ हजारभन्दा बढी  बेपत्ता भएको बताइन्छ । 
 सबैभन्दा ठूलो मानवीय संकट : जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङ
यो घटनाको अत्यन्त पीडादायी पक्ष जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङहरूमा काम गरिरहेका मजदुर, प्राविधिक र इञ्जिनियरहरू ठूलो संख्यामा सम्पर्कविहीन हुनु हो ।

एक स्रोतका अनुसार १२ वटा जलविद्युत् आयोजनाहरू प्रभावित भएका छन् र करिब ९०० कामदार हराइरहेको अनुमान गरिएको छ, तीमध्ये करिब ५०० जना सुरुङभित्र फसेको हुनसक्ने आशंका गरिएको थियो । सुरुङहरू हिलो, ढुंगा र भग्नावशेषले बन्द भएका कारण उद्धार अत्यन्त कठिन भएको छ ।
 त्रिशूली–१ को वास्तविक अवस्था
सरकारले विदेशी प्राविधिहरुलाई समयमै आमन्त्रण गर्न इन्कार गर्नु, नेपाल नै सक्षम छ भनी फूर्ति ल्याउनु, नेपाली प्राविधिक विशेषज्ञहरुलाई पनि उद्धारमा परिचालन नगर्नु, सारतः सरकार लापरबाहीपूर्ण ढंगले उद्धार र राहत वितरणमा रहनु, अटेरी बनेको देखियो । 

त्यसैगरी त्रिशूली–३ एमा काम गर्ने एक सर्वेक्षकले पहिलो दिनमै तीन–चार एक्स्काभेटर र एउटा ब्रेकर ल्याइएको भए उद्धार छिटो हुन सक्थ्यो भन्दै सामाजिक सञ्जालमार्फत आक्रोश व्यक्त गरेको समाचार आएको छ । यो चाहिँ सम्बन्धित व्यक्तिको भनाइ हो । 
भारत, चीन, दक्षिण कोरिया लगायतका देश तथा अन्तर्राष्ट्रिय टोलीहरूले सहयोगको प्रस्ताव÷सहयोग गरेका थिए । पछि विदेशी प्राविधिक तथा उद्धार टोलीहरू नेपालमा आएर काममा सहभागी भएको प्रमाणित समाचारहरू छन् ।
उदाहरणका लागि, भारतबाट विशेष सुरुङ उद्धारका लागि १३ सदस्यीय भारतीय सेना टोली नेपाल आएको विवरण छ ।
त्यसैगरी चिनियाँ तथा दक्षिण कोरियाली टोली र उपकरणहरूले पनि खोज तथा उद्धारमा सहयोग गरेका छन् ।
विदेशी विशेषज्ञ र उपकरण आवश्यक पर्ने अवस्था पहिचान भएपछि तिनलाई पहिलो घण्टादेखि नै परिचालन गर्न किन सकिएन ?

यो प्रश्नचाहिँ गम्भीर सार्वजनिक अनुसन्धानको विषय हो ।
प्राकृतिक÷भौगोलिक कारण
हिमनदी÷हिमाली संरचना भत्किनु
असाधारण पानीको बहाव
पहिरो र नदी कटान
दुर्गम हिमाली भूगोल
नदीमा अत्यधिक माटो, ढुंगा र भग्नावशेष
यी कारणहरूलाई कसैले आदेश दिएर रोक्न सक्दैन ।
तर सम्भावित प्रशासनिक कमजोरी
पूर्व सूचना प्रणाली पर्याप्त भएको पाएन जलविद्युत् आयोजनाहरूमा अपत्कालीन उद्धार योजना प्रभावकारी भएको देखिएन । सुरुङभित्र आपतकालीन सञ्चार प्रणाली अभाव रहेको पाइयो ।

विपत्ति सुरु भएपछि नेपाली सेना, सुरक्षा टिम, सशस्त्र प्रहरी सक्रिय भए । तर तीन तहका सरकारकाबिच जुन खालको समन्वय हुनुपर्ने थियो त्यो पाएन ।  आयोजनाका कामदारको वास्तविक संख्या र अवस्थाको तत्काल अभिलेख किन उपलब्ध भएन ?  यी प्रश्नहरूको उत्तर नआएसम्म कति मान्छे मरे भनेर भन्न सक्ने अवस्था छैन ।
यो विपत्तिले नेपालमा जलविद्युत् विकासको अर्को कमजोर पक्ष पनि देखाएको छ ।

हामीले विद्युत् उत्पादनमा ठूलो लगानी गरिरहेका छौँ । तर बाढी, हिमताल विस्फोट, पहिरो र हिमनदी भत्किने अवस्थालाई आयोजना डिजाइनमा कति समेटेका छौँ ? सुरुङ बनाउनु मात्र पर्याप्त होइन ।  हरेक ठूलो जलविद्युत् आयोजनामा आपतकालीन निकास, सञ्चार, विद्युत् ब्याकअप, हावा÷अक्सिजन पानी, 

 खाद्य सामग्री, उद्धार उपकरण, वैकल्पिक पहुँच मार्ग नियमित अनिवार्य हुनुपर्छ, आवश्यक पुल पनि । 
सबैभन्दा संवेदनशील प्रश्न यही हो । यदि सुरुङभित्र मानिसहरू जीवित रहेको सूचना पहिलो घण्टामै आएको थियो भने कति समयभित्र उद्धार सम्भव थियो ? यदि आवश्यक उपकरण समयमै पु¥याउन सकेको भए धेरैको जिउ ज्यान बचाउन सकिन्थ्यो भन्ने देखिन्छ । 

यदि विदेशी सुरुङ विशेषज्ञ टोली पहिलो दिनमै परिचालन गरिएको भए सबै कर्मचारी, प्राविधिक इञ्जिनियरहरुलाई बचाउन सकिन्थ्यो भनी सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।  
अब गर्नुपर्ने काम
मेरो विचारमा यो विपत्तिमा सरकारले एउटा स्वतन्त्र उच्चस्तरीय न्यायिक÷प्राविधिक छानबिन आयोग गठन गर्नुपर्छ ।
आयोगले कम्तीमा यी विषय जाँच्नुपर्छः
बाढीको वास्तविक उत्पत्तिको वैज्ञानिक कारण ।
बाढीको पूर्व सूचना कहिले उपलब्ध थियो ?
कुन निकायले कहिले सूचना पायो ?
सुरुङभित्र कति मानिस थिए ?
उनीहरूको नामावली र अन्तिम सम्पर्क समय ।
पहिलो उद्धार टोली कहिले पुग्यो ?
भारी उपकरण कहाँ थियो ?
विदेशी सहायता कहिले प्रस्ताव भयो ?
प्रस्तावित सहायता स्वीकार गर्न कति समय लाग्यो ?
कुन व्यक्तिको कुन निर्णयले उद्धार ढिलो भयो ?

निष्कर्ष
भोटेकोशी–त्रिशूली विपत्ति केवल एउटा प्राकृतिक प्रकोप होइन, यसले नेपालको विपद् व्यवस्थापन, जलविद्युत् आयोजना सुरक्षा, सुरुङ उद्धार क्षमता र सरकारी निर्णय प्रणालीको परीक्षा लिएको छ ।
प्राकृतिक विपत्तिका कारण भएको मृत्यु र समयमै उद्धार नगर्दा सम्भावित रूपमा थपिएको मृत्यु एउटै कुरा होइन । दोस्रो विषय प्रमाणित भएमा त्यो गम्भीर प्रशासनिक जवाफदेहिताको विषय बन्न सक्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय रिपोर्टले समेत यस विपत्तिमा नेपालको सुरुङ उद्धार तयारी, विशेष उपकरण र विशेषज्ञताको कमीबारे प्रश्न उठाएको छ ।
एक द्वार प्रणालीबाट राहत वितरण गर्नु राम्रै भए पनि सुरुका दिनहरुमा एक द्वार प्रणाली लागू गर्दा धेरै पीडितहरुले राहत पाउन सकेन । 

अन्त्यमा 
भोटेकोसी प्राकृतिक महाविपत्ति हो । यसले  धेरै इञ्जिनियर, कर्मचारीहरु र नागरिकहरुको ज्यान खाएको छ ।  रुवाबासी चलेको छ । विद्युत् पावर हाउस पनि ध्वस्त पारेको छ । यो महाविपत्ति आयो आयो । केही समयपछि यो क्रमशः बिर्सिएला पनि, तर यसबाट राज्यले शिक्षा लिनै पर्छ ।  त्यो शिक्षा भनेको के हो भने प्राकृतिक विपत्ति आउनु पूर्व नै यसको रोकथामका लागि पर्याप्त पूर्ण तयारी गर्नुपर्दछ ।