भोटेकोसी बाढीबाट पीडित भएका व्यवसायको पुनःस्थापना तथा पुनरुत्थानका लागि सरकारले विशेष प्याकेज घोषणा गरेको छ । सरकारले  विनाशकारी बाढीका कारण प्रभावित उद्योग, व्यापार, व्यावसायिक प्रतिष्ठान तथा आर्थिक गतिविधिलाई राहत, कर छुट, सहुलियत तथा सुविधा प्रदान गर्ने निर्णय गरेर सकारात्मक पहलकदमी लिएको छ । व्यवसायको पुनःस्थापना हुन नसक्दाको अवस्थामा त्यसको असर स्वंय व्यक्तिलाई मात्रै नभई समग्रमा मुलुकलाई नै पर्ने भएकाले पुनरुत्थानको प्याकेज अघि बढाउनु आवश्यक छ । 

बाढी प्रभावितको उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाले मात्रै जनजीवन स्वभाविक गतिमा अघि बढ्छ । विस्थापित व्यवसायलाई पुनःस्थापना गर्न सक्दा मुलुक आर्थिक संकटतिर होइन्, गतिशिलतातर्फ अघि बढ्छ । चलायमान र गतिशिल अर्थतन्त्रले मात्रै विपतले थिलोथिलो भएको मुलुकलाई अघि बढाउन सघाउ पु¥याउँछ ।  बाढीका कारण मर्मतसम्भार हुन नसक्ने गरी क्षतिग्रस्त बनेका वा बाढीले बगाई हराएका व्यावसायिक प्रयोजनका सवारी तथा ढुवानीका साधनको दर्ता खारेज गरी त्यस्तै किसिमका सवारी तथा ढुवानीका साधन पुनः आयात गर्न चाहे भन्सार विभागले भन्सार विन्दुमा लाग्ने सम्पूर्ण महसुल छुट प्रदान गर्ने र बाढीका कारण कुनै प्राकृतिक व्यक्ति वा निकायको प्लान्ट, मेसिनरी, यन्त्र तथा उपकरण मर्मतसुधार हुन नसक्ने गरी नष्ट भए त्यस्ता प्राकृतिक व्यक्ति वा निकायले नष्ट भएको प्रकृतिका प्लान्ट, मेसिनरी, यन्त्र तथा उपकरण नष्ट भएको परिमाणमा नबढ्ने गरी पैठारी गरे त्यस्ता प्लान्ट, मेसिनरी, यन्त्र तथा उपकरणको आयातमा भन्सार विन्दुमा लाग्ने सम्पूर्ण महसुल छुट प्रदान गर्ने निर्णयले व्यवसाय पुनःस्थापनाको बाटो खोलेको छ । कुनै आयातकर्ताले भन्सार कार्यालयमा महसुल बुझाइसकेको, तर बाढीका कारण गन्तव्यमा नपुग्दै त्यस्तो वस्तु नष्ट भएकामा सोही प्रकृतिको वस्तु ६ महिनाभित्र जुनसुकै भन्सार कार्यालयबाट आयात गरे पुनः भन्सार तिर्नु नपर्ने सुविधा पनि व्यवसाय पुनःस्थापनाको महत्वपूर्ण आधार हो ।

बाढी प्रभावितको ऋण तथा ब्याज सहुलियत सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न सुविधा दिने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ । जसअनुसार रसुवा भन्सारबाट भित्रिने गरी पैठारी गरिएका वस्तुको क्षति यकिन गरी सोसँग सम्बन्धित कर्जा भुक्तानीका लागि ऋणीको अनुरोधमा व्यवसाय र वस्तुको प्रकृति, क्षति, बिमा दाबी आदिका आधारमा कर्जा पुनःसंरचना÷पुनर्तालिकीकरण र सावाँव्याजको भुक्तानी म्याद सार्ने सुविधा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दिनुपर्नेछ । यसका लागि राष्ट्र बैंकले नीतिगत व्यवस्था गर्नेछ । बाढीका कारण प्रभावित ऋणीलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जाको सावाँ र व्याज भुक्तानीका लागि एक पटकलाई कर्जा पुनःसंरचना÷पुनर्तालिकीकरण गर्न दिइनेछ । प्रभावित ऋणीको सावाँव्याजको भुक्तानी म्याद सार्ने सुविधा प्रदान गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिनेछ । कर छुट तथा सहुलियत सम्बन्धमा आन्तरिक राजस्व विभागले विभिन्न सुविधा दिने निर्णय भए पनि करदाताले पेश गर्नुपर्ने समयसीमामा सरकार पर्याप्त लचिलो हुन सकेन । असोज मशान्तसम्म पेश गर्नुपर्ने विवरण कार्तिक २५ गतेसम्मको समयसीमा राख्नु पर्याप्त भएन । यो समयावधिभित्र दैनिकी सामान्य नबन्ने भएकाले समय सीमामा अझै लचिलो हुन आवश्यक छ ।

यो सरकारको मुख्य नारा नै सेवा प्रवाहमा चुस्त र छिटो छरितो बनाउने भन्ने छ । सरकारी निकायको काममा ढिलाइले सेवाग्राहीले लाभ पाउन नसकिरहेको बेला निर्णय कार्यान्वयनका लागि सरकारी निकायले सेवाप्रवाहमा सुधार ल्याउन आवश्यक छ । चुस्त सेवा प्रवाहले मात्रै नागरिकको मन जित्न सकिन्छ । नतिजामुखी कामका लागि इमान्दार प्रयत्नको खाँचो छ, सेवाभाव र सर्मपणले नै नागरिकको मन जित्न सकिन्छ ।