राज्यको करोडौं लगानी भएको बुटवल बधशाला नचल्दा लगानीमा प्रश्न उठेको छ । सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडलमा चलाउने पूर्व प्रतिबद्धता त्यागेर बुटवल उप–महानगरपालिकाले एउटा निजी कम्पनीलाई बधशाला सञ्चालनको जिम्मेवारी दियो । बधशाला सञ्चालनबारे उप–महानगरपालिका–किसान र मासु व्यवसायीबिचको विवादले बधशाला सञ्चालनको जिम्मेवारी पाएको कम्पनीले बधशाला सञ्चालन गर्न सकेन् । अहिले बधशाला सञ्चालनको जिम्मेवारी पाएको मुक्तिनाथ लाइभस्टक प्रा.लि. अहिले उप–महानगरपालिकाबाट क्षतिपूर्ति माग गर्दै अदालत गएको छ । अदालतमा विचाराधीन विषय भन्दै पन्छाउनुको साटो सञ्चालनको मोडालिटी तयार गर्न उप–महानगरपालिकाले पहलकदमी लिनुपर्छ । सम्भवतः अदालतबाट यो विषयको टुंगो छिटो लाग्नेछ ।
बुटवल उपमहानगरपालिका—१० रामनगरमा २ बिघा ३ कठ्ठा क्षेत्रफलमा निर्माण भएको बधशाला तीन वर्षअघि २३ करोड ९६ लाखमा निर्माण सम्पन्न भएको हो । यो बधशालामा दैनिक एक हजार खसीबोका बध गर्न मिल्छ । बाख्राको चरन, होल्डिङ सेन्टर, पशु स्वास्थ्य जाँच, सुरक्षा कक्ष, फोहर प्रशोधन केन्द्र, हरियाली उद्यान र बगैँचासहितको यो बधशाला नेपालकै नमूना आयोजना हो ।
यो आयोजना सञ्चालन नहुँदा आयोजनाले परिकल्पना गरेको लक्ष्य हासिल हुन सकेन् । आयोजनाले नतिजा दिन नसकेपछि नागरिकको करबाट खर्च हुने बजेटमाथि प्रश्न उठ्नु स्वभाविकै हो । नागरिकले तिरको करबाट बजेट विनियोजन र खर्च हुन्छ । नागरिकको हितको लागि बन्ने आयोजनाले उचित प्रतिफल दिन सक्नुपर्छ । सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडलबाट चलाउने सहमतिलाई खारेज गरेर एउटा कम्पनीले व्यवस्थित ढंगले चलाउँछ भन्ने आकलन फेल भएको छ । अब बधशाला छिटो चलाउन उप–महानगरपालिकाले पहलकदमी लिनुपर्छ । यो कसैको हार वा जितको विषय नभएर राज्यको जिम्मेवारीको विषय हो, नागरिकप्रति जवाफदेही हुनु हो । अब उप–महानगरपालिकाले बधशालाको दिगो सञ्चालनका लागि पहलकदमी लिनुपर्छ ।
राज्यको २३ करोड लगानी भएको बधशाला अलपत्र पर्दा आगामी दिनमा यस्ता आयोजनामा हुने लगानीबारे प्रश्न उठ्नु राम्रो होइन । लगानी गर्न हच्किनुपर्ने देखियो । उप–महानगरपालिका स्थानीय सरकार हो, घरदैलोको सरकारले वस्तुगत अवस्था बुझेर अघि बढ्दा जित स्थानीय सरकारकै हुन्छ । राज्यको लगानी प्रतिफलमुखी हुँदा विकासप्रति नागरिकको अपनत्व हुन्छ । विगतका कमजोरीबाट पाठ सिक्दै बधशालालाई चलाउने जिम्मा बुटवल उप–महानगरपालिकाको हो ।
