संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१औँ महासभाको उच्चस्तरीय सप्ताह सेप्टेम्बर १८ देखि २८, २०२६ सम्म न्युयोर्कमा हुँदैछ । यो महासभा नेपालका लागि यसकारण महत्वपूर्ण छ कि सेप्टेम्बर २३ मा जलवायु कार्य र न्यायपूर्ण सङ्क्रमणसम्बन्धी उच्चस्तरीय बैठकसमेत तय गरिएको छ । भोटेकोसी बाढीबाट अकल्पनीय विनाश व्यहोरेको नेपालका लागि विषयवस्तु उठाउने राम्रो अवसर हो ।
अहिले जलवायु न्यायको बहस चर्केको छ । यो बहसलाई सही दिशामा अघि बढाएर सिंगो विश्वलाई नेपालको पक्षमा उभ्याउने अवसरबाट नेपाल चुक्नुहुन्न । जलवायु परिवर्तनकै कारण हिमाली क्षेत्रले विनाश व्यहोर्दैछ । यो विनाशबाट नेपालले प्रत्यक्ष असर व्यहोर्दैछ । जलवायु जोखिमको दृष्टिले नेपाल विश्वकै चौथो अति संवेदनशील मुलुक हो । तर विश्वव्यापी कार्बन उत्सर्जनमा नेपालको भूमिका ०.१ प्रतिशतभन्दा पनि कम छ । यस अर्थमा क्षतिपूर्ति र जलवायु न्यायका लागि नेपालसँग विश्वकै सबैभन्दा बलियो आधार छ ।

जलवायु परिवर्तनको कारण र परिणामको विषय अब नेपालको मात्रै मुद्दा रहेन् । अरु कसैले गरेको गल्तीका कारण हामीले प्रत्यक्ष समस्या भोग्दैछौं । तर अप्रत्यक्ष असर विश्वले व्यहोर्ने छ ।  पहिले यो महासभामा प्रधानमन्त्री नजाने तय भएको थियो । रसुवा बाढीबाट प्रधानमन्त्री महासभामा भाग लिन जाँदै छन् । जलवायु न्यायको मुद्दा विश्वका राष्ट्र प्रमुखहरु सामु जोडदार रुपमा राख्ने अवसरलाई प्रधानमन्त्री तयारीका साथ जानु पर्छ । यो केवल भाषण गर्ने र कुटनीतिक शिष्टाचार पूरा गर्ने माध्यम होइन्, नेपालको समस्या विश्वलाई जोडदार सुनाउनका लागि नेतृत्वका लागि राम्रो अवसर हो । जलवायु परिवर्तनले पारेको असरबारे पहिले महासभामा जाने प्रधानमन्त्रीले उठाएकै हुन्, तर अहिले जुन घटना भयो, हामीले क्षति व्यहो¥यौं, त्यो क्षति सुनाउने र सुन्ने राम्रो माध्यम हो ।

नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय जलवायु कार्ययोजना २०३५ मार्फत् सन् २०५० सम्मका जलवायु रणनीति कार्यान्वयनका लागि ५० अर्ब अमेरिकी डलरको बजेट माग गरेको छ । तर, प्रशासनिक ढिलासुस्ती, पूर्वाधार र आयोजना तयारीको अभावका कारण ग्रीन क्लाइमेट फन्डजस्ता निकायबाट उपलब्ध स्वीकृत रकमसमेत नेपालले समयमै खर्च गर्न सकिरहेको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग पर्याप्त आउनु पर्छ नै, आएको रकम खर्च गर्न नसक्ने समस्याबाट मुक्त हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले महासभालाई नेपालको पक्षमा माहोल बन्ने गरी उपयोग गर्न सकुन् । नेपालका लागि यो अपूर्व अवसरलाई दर्विलो बनाउन तयारीसहित प्रधानमन्त्रीको भ्रमण हुनुपर्छ ।