खाना पकाउने ग्यासको अभावले उपभोक्ताको दैनिकी बिथोलिएको छ । वितरण प्रणाली व्यवस्थित बनाउन सक्दा भद्रगोल बजार लयमा आउन सक्छ, तर सरकारले व्यवस्थापन प्रणाली बनाएर नतिजामुखी काम गर्न सकेको छैन ।
सेवा प्रवाहलाई मुद्दा बनाएर चुनाव जितेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको झण्डै दुई तिहाईको सरकार छ । सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउने चुनावी नारा कता हरायो ? के चुनावका नारा केवल सपना मात्रै हुन र ? बजारमा ग्यास अभाव हुन थालेको दुई महिना पुग्न थालेको छ । सरकारी निकाय आफैँले उद्योगबाट ग्यास उठाएर बेचे । यो तत्कालका लागि लोकप्रिय देखिए पनि उपभोक्ताको चुल्हो बाल्नका लागि भरपर्दो हुन सकेन् । सरकार आफैँ व्यापारी बन्नुभन्दा बजारको वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन प्राथमिकता दिनुपर्छ । उपभोक्ता ग्यासका लागि नजिकका किराना र खाद्य पसल तथा डिलर कहाँ जान्थे । खासमा जानुपर्ने त्यही हो, तर अहिले शहरको कुनै एक ठाउँमा घण्टौं लामो लाइन लाग्न बाध्य छन् । घण्टौं लाइन लाग्दा ग्यास नपाइएपछि गरीखाने वर्ग समस्यामा परेको छ । चुल्हो बल्न छाडेपछि समाजमा चरम निराशा बढेको छ ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवले राजीनामा दिएकी छिन् । वितरण प्रणाली नबन्नु उनको मात्रै कमजोरी होइन् । नयाँ मन्त्रीमा दिपक साह आएका छन् । भद्रगोल वितरण प्रणालीलाई सुधार गर्न सक्दा नयाँ मन्त्रीको सफलताको सुरुवात हुनेछ । भारतबाट पर्याप्त ग्यास नआइरहेको बेला बजारलाई लयमा अघि बढाउन सरकारले योजना बनाएर काम गर्नुपर्दथ्यो । वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन सक्दा अहिलेको चरम अभावबाट मुक्त हुन सम्भव छ । उपभोक्ता कति छन्, ती उपभोक्तालाई कति ग्यास सिलिण्डर दिइएको छ भन्ने प्रष्ट तथ्याङ्कको अभावमा समस्या भएको हो । ग्यास व्यवसायिका अनुसार, नेपालमा मासिक करिब ५० हजार मेट्रिक टन ग्यास आवश्यक पर्छ । त्यसमध्ये औसत ३५ हजार मेट्रिक टन मात्रै आयात भएको छ । ७.१ केजीको ग्यास बिक्री भएको समय (चार महिना)मा करिब ६० हजार मेट्रिक टन ग्यास कम आयात भएको छ । नेपालमा आवश्यकताभन्दा धेरै सिलिन्डर रहेकोले पनि समस्या भएको व्यवसायीको भनाइ छ । नेपालमा करिब १ करोड सिलिन्डर आवश्यक पर्छ । अहिले १ करोड ८० लाखभन्दा बढी सिलिन्डर बजारमा छन् । एकातिर आयातमा कमि र अर्कोतिर आवश्यकभन्दा बढी सिलिण्डर भएकाले अभावका बेला सिलिण्डर धेरै हुनेले स्टक राख्दा समस्या भएको हो भन्ने बुझ्न कठिन छैन ।
उपभोक्तालाई डिजिटल प्रणालीमा आबद्ध गरी माग र आपूर्तिको प्रष्ट तथ्याङ्क राख्न सक्दा वितरण प्रणाली प्रभावकारी हुनसक्छ । ग्यास आपूर्तिलाई डिजिटल प्रणालीमा आबद्ध गर्न सके अरु क्षेत्रमा पनि यो मोडल प्रयोग गर्न सकिन्छ । तत्कालका लागि सीमान्तकृत, गरिब र विद्यार्थीलाई अनिवार्य ग्यास पु¥याउने जिम्मा सरकारको हो । शहरमा लामो लाइनमा कोही सुकिला मुकिला देखिएका छैनन् । बिहान बेलुका हातमुख जोर्न धौैधौ पर्नेहरु नै घण्टौं लाइन लाग्नुपर्ने बाध्यताले उनीहरुको दैनिकी कष्टकर भएको छ । सरकार गरिब, विपन्न र सीमान्तकृत समुदायको सारथी बन्न सक्नुपर्छ ।
