ईन्द्रप्रसाद भुसाल

नेपाल यतिबेला केवल सरकार परिवर्तनको चरणमा छैन । नेपालको  राजनीतिक संस्कार, पुस्तान्तरण, राज्यप्रतिको नागरिक विश्वास र विकासको पुरानो ढाँचामाथि पुनर्विचार गर्ने निर्णायक मोडमा उभिएको छ । २०८२ सालको जेनजी आन्दोलनले सडकमा देखिएको असन्तोषलाई चुनावी मतमा रूपान्तरण गर्याे र २०८२ फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनले नेपाली राजनीतिमा असाधारण परिवर्तन ल्यायो । निर्वाचन आयोगका अनुसार १ करोड ८९ लाखभन्दा बढी मतदाता रहेको निर्वाचनमा ६ दलले प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व पाए । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले समानुपातिकतर्फ ५७ सिटसहित कुल १८२ सिट जित्यो । यो परिणाम सामान्य सत्ता परिवर्तन मात्र  होइन । छ दशकभन्दा बढी समयपछि कुनै एउटा दलले यति ठूलो बहुमत पाएको नया घटना हो । पुराना राजनीतिक दलप्रतिको असन्तुष्टि, भ्रष्टाचार र नातावादप्रतिको आक्रोश, रोजगारीको अभाव, विदेशिन बाध्य युवाको पीडा र राज्यका संस्थाप्रति घट्दो विश्वासले नयाँ राजनीतिक शक्तिलाई अभूतपूर्व अवसर दिएको थियो । मतपरिणामको परिणामले पुरानो राजनीति अस्वीकार गरेर सत्तामा पुगेको नयाँ राजनीतिले आफैंलाई कति नयाँ प्रमाणित गर्न सक्छ ? भन्ने प्रश्नको उत्तर पनि खोजिरहेको छ । जेनजी आन्दोलनलाई केवल सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धको प्रतिक्रियाका रूपमा बुझ्नु ठूलो भूल हुनेछ । 
सामाजिक सञ्जाल प्रतिवन्ध एउटा सामान्य झिल्को मात्रै हो तर जेनजि आन्दोलनको ज्वालामुखीको लाभा धेरै वर्षदेखि जम्मा भइरहेको थियो । भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, अवसरमा असमानता, राजनीतिक संरक्षणवाद, सार्वजनिक संस्थाको कमजोर कार्यसम्पादन र नेतृत्वको पुस्तान्तरणप्रतिको अनिच्छाले युवाको मनमा गहिरो निराशा पैदा जेनजि आन्दोलनको रूपमा बिस्फोट भएको थियो । २०२५ को जेनजि आन्दोलनमा ठूलो मानवीय क्षति भयो र तत्कालीन सरकार ढल्यो । आम निर्वाचनले आन्दोलनको ऊर्जा संसद्को नया शक्तिमा रूपान्तरण गरेको पनि छ महिना बितिसकेको छ  ।

श्रीलंकामा २०२२ को अरागलया आन्दोलनले आर्थिक संकट र राजनीतिक नेतृत्वप्रतिको आक्रोशलाई सडकमा उता¥यो । बंगलादेशमा २०२४ को विद्यार्थी आन्दोलनले अन्ततः लामो समय सत्तामा रहेको नेतृत्वलाई विस्थापित ग¥यो । नेपालमा २०२५ को जेनजी आन्दोलनले त्यही क्षेत्रीय असन्तोषलाई अर्को राजनीतिक परिणाममा पुर्यायो । यी तीनै घटनाको पृष्ठभूमिमा आर्थिक कठिनाइ, भ्रष्टाचार, अवसरको असमानता र पुरानो राजनीतिक संरचनाप्रतिको असन्तोष देखिन्छ । नेपालको नयाँ राजनीतिक शक्तिले पाएको जनादेश असाधारण छ, त्यसैले नयाँ सरकारप्रति जनअपेक्षा पनि असाधारण हुनु स्वभाविक नै हो । १८२ सिटको बहुमतले सरकारलाई निर्णय गर्न पर्याप्त राजनीतिक शक्ति दिएको छ, तर त्यसले परिणाम दिने स्वतः ग्यारेन्टी गर्दैन । संसद्को माथिल्लो सदनमा नयाँ शक्तिको उपस्थिति अत्यन्त्य कमजोर हुनु, नयाँ नेतृत्वको सीमित शासन अनुभव र विविध पृष्ठभूमिबाट आएका नेताबीचको समन्वयजस्ता प्रश्न अझै छन् । बेलायती हाउस अफ कमन्सको अनुसन्धान प्रतिवेदनले पनि नयाँ सरकारको सबैभन्दा ठूलो चुनौती लोकप्रिय चुनावी वाचा र वास्तविक शासनबीचको दूरी घटाउनु भएको औंल्याएको छ । नयाँ नेपालमा पहिलो आवश्यकता  नयाँ शासन संस्कार हो । पुराना दलहरूलाई हटाएर नयाँ पार्टिको सरकार  भएर मात्र राज्य नयाँ हुँदैन । निर्णय प्रक्रिया, सार्वजनिक खर्चको हिसाब पारदर्शी हुनुपर्छ, राजनीतिक नियुक्तिमा योग्यता र क्षमताले स्थान पाउनुपर्छ, भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान विपक्षीमाथि पयोग हुने हतियार नभै  आफ्नै मानिसमाथि पनि लागू हुने कानुन बन्नुपर्छ । त्यसैले नया सरकारले  जेनजी पुस्ताले खोजेको र चाहेको निष्पक्षता बुझ्नु पर्ने जरुरी छ  । तर संस्थागत सुधारका लागि दीर्घकालीन धैर्यता, नीति र संगठन चाहिन्छ । श्रीलंका र बंगलादेशको अनुभवले पनि सडकको लोकप्रियता र शासन क्षमताबीचको अन्तरलाई उजागर गरेको छ ।

विश्वभरका जेनजी आन्दोलनबारे अध्ययनहरूले युवा आन्दोलन भ्रष्टाचार र राजनीतिक बहिष्करणविरुद्ध अत्यन्त शक्तिशाली भए पनि त्यसको ऊर्जा दीर्घकालीन संस्थागत सुधारमा रूपान्तरण गर्न कठिन हुने देखाएका छन् । 
राजनीतिक परिवर्तनको अर्को ठुलो परिक्षा अर्थतन्त्र हो  ।आर्थिक परिसुचक को परिवर्तनले मात्र अर्थतन्त्र को सकारात्मक परिवर्तनको अनुभूति दिन सक्दैन  । गाउँको युवा विदेश जान बाध्य छ, शहरको शिक्षित युवा रोजगारीको खोजीमा देश छाड्छ र घरमा वृद्ध आमाबाबु र रेमिट्यान्समा टिकेको परिवार बाँकी रहन्छ भने राजनीतिक परिवर्तन अधुरो हुन्छ । विश्व बैंकले २०२६ मा नेपालको आर्थिक वृद्धि २.३ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण गरेको छ । राजनीतिक अस्थिरता, मध्यपूर्वको द्वन्द्व, प्रकृति बिपत्ति, पर्यटनमा दबाब, लगानीको कमजोर वातावरण र बाह्य जोखिमले अर्थतन्त्रलाई प्रभावित गरिरहेका छन् ।  नेपालले पुरानो आर्थिक सोचबाट बाहिर निस्कनुपर्छ । रेमिट्यान्सले गरिबी घटाउन र परिवारको उपभोग धान्न ठूलो भूमिका खेलेको छ, तर रेमिट्यान्समा आधारित अर्थतन्त्रलाई समृद्धिको अन्तिम गन्तव्य मान्न सकिँदैन । विश्व बैंकका अनुसार वैदेशिक रोजगारी र रेमिट्यान्स ले नेपालको आर्थिक समृद्धि हुन नसक्ने रिपोर्ट दिएको छ त्यसैले हामीले श्रम निर्यात गरेर उपभोग वृद्धि गर्ने अर्थतन्त्रबाट पूँजी, प्रविधि र सीप भित्र्याएर उत्पादन र निर्यात गर्ने अर्थतन्त्रतर्फ जानुपर्छ । जलविद्युत् भित्र्याएरर पर्यटन, सूचना प्रविधि, कृषि प्रशोधन, औषधि, शिक्षा, स्वास्थ्य र हरित पूर्वाधारमा जस्ता क्षेत्रमा ठूलो आन्तरिक तथा बाहिय लगानी गर्नु पर्ने हुन्छ  । लगानीको सुरक्षा, स्थिर नीति, छिटो न्याय, भरपर्दो पूर्वाधार र राज्य, बजार, समुदायबीच सन्तुलित सम्बन्ध आवश्यक छ । 

यस राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय लागानि को  सन्दर्भमा सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, चीन र मलेसियाका अनुभव नेपालका लागि प्रेरणादायी छन । राजनीतिक इच्छा शक्ति, संस्थागत क्षमता, मानव पूँजी र दीर्घकालीन नीति एक ठाउँमा आए भने एउटा पुस्तामै आर्थिक संरचना बदल्न सकिन्छ भन्ने कुरा चीन र मलेशियाबाट सिक्न सकिन्छ  । नेपालमा पनि विकासको गति टेक–अफ’ गर्ने गरी प्रभावशाली बनाउनुपर्ने जिम्मेवारी नयाँ राजनीतिक पार्टीलाई जनताले सुम्पिएका छन्  । अर्कोतर्फ विकासको गतिलाई ब्यबस्थित गर्दै गर्दा जलवायु संकट र प्राकृतिक बिपत्ति पनि उत्तिकै चुनौति बनेको छ । २०८३ भदौको हिमाली विपत्तिले नेपाललाई यस्तो कठोर चेतावनी दिएको छ, जसलाई अब कुनै सरकार वा राजनीतिक दलले बेवास्ता गर्न सक्दैन । अगस्ट २६ मा हिमनदी र चट्टान खस्ने घटनाबाट आएको विनाशकारी बाढीले नेपालमा १,३०० भन्दा बढी मानिसको ज्यान लिएको र हजारौंलाई बेपत्ता बनाएको छ । करिब २० हजार घर पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् भने जलविद्युत् परियोजनासहित ठूलो पूर्वाधार क्षतिग्रस्त भएको छ । यो महाप्रलय  विकास मोडलमाथिको प्रश्नका  रूपमा लिनु पर्छ । स्विट्जरल्यान्डजस्ता हिमाली मुलुकले पनि हिमपहिरो, हिमनदी र बाढीको जोखिम सामना गर्छन् । तर पूर्वसूचना प्रणाली, जोखिम नक्साङ्कन, सुरक्षित पूर्वाधार र स्थानीय तयारीका कारण एउटै प्रकृतिको जोखिमले हुने मानवीय क्षति निकै फरक हुन सक्छ । यो महाप्रलयले नेपालमा अब भौतिक पूर्वाधारहरू,  सडक र पुल बनाउँदा कस्तो ठाउँमा, कस्तो प्रविधिबाट र कति जोखिम सहन सक्ने कुन मापदण्ड अनुसार बनाउनु पर्छ भन्ने अनिवार्य सोच्नु पर्ने जरुरी भएको महसुस गराएको छ । नेपालको जलवायु संकटमा योगदान अत्यन्त न्यून भए पनि त्यसको मार असमान रूपमा खेपिरहेको छ । सरकारले हालै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग जलवायु क्षतिपूर्तिको मागसमेत अघि सारेको छ । यो माग केवल आर्थिक सहयोगका लागि मात्र नभै जलवायु न्यायका लागि हुनुपर्छ । अब जलवायु कूटनीति नेपालको परराष्ट्र नीतिको केन्द्रमा आउनुपर्छ ।

नयाँ सरकारले अब भावनाभन्दा बुद्धिमत्ता, उत्तेजनाभन्दा सन्तुलन र कुनै एक शक्तिको पक्षधरभन्दा पनि राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । चीनसँग पूर्वाधार र प्रविधि, भारतसँग व्यापार र ऊर्जा, अमेरिकासहित पश्चिमी मुलुकसँग प्रविधि, लगानी र लोकतान्त्रिक सहकार्य गर्दै  नेपालको स्वाधीनता निर्माण गर्नुपर्छ  । नयाँ सरकारले सन्तुलित र असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई आर्थिक कूटनीतिसँग जोड्न सके नेपाल दुई विशाल बजारबीचको ‘भौगोलिक भूभाग गतिशील आर्थिक सेतु बन्न सक्छ । नयाँ सरकारको विदेश नीतिबारे भएका विश्लेषणहरूले पनि भारत र चीनबीच सन्तुलन कायम राख्दै आर्थिक अवसर उपयोग गर्नुपर्ने चुनौती औंल्याएका छन् । नेपालको अर्को गम्भीर चुनौती वित्तीय सुशासन हो । नेपाल अझै FATF  को ग्रे लिस्ट’ अन्तर्गत छ । २०२६ जुनसम्म पनि नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण, अवैध वित्तीय कारोबार, अनुसन्धान र कारबाहीका क्षेत्रमा थप सुधार गर्नुपर्ने FATF ले औंल्याएको छ । यो नेपालको वित्तीय प्रणाली, लगानी वातावरण, बैंकिङ विश्वसनीयता र आर्थिक सुशासनसँग जोडिएको विषय हो । नयाँ नेपालले कुनै पनि हालतमा भ्रष्टार नियन्त्रण गर्नु पर्छ  । जेनजी आन्दोलनको मुलभुत उद्धेश्य नै ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण थियो । अब  लोकतन्त्रलाई केवल पाँच वर्षमा एकपटक मत हाल्ने अभ्यासबाट सहभागितामूलक लोकतन्त्रमा बदल्नुपर्छ । स्थानीय तहदेखि संघीय संसद्सम्म नागरिकको आवाज सुन्ने, सार्वजनिक नीतिमा युवाको अर्थपूर्ण सहभागिता गराउने, डिजिटल प्रविधिलाई पारदर्शिता र जवाफदेहिताको माध्यम बनाउने र राज्यका संस्थालाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्ने साहस नया सरकार सग  चाहिन्छ । एकातिर १८२ सिटको बलियो राजनीतिक जनादेश छ भने अर्कोतिर कमजोर अर्थतन्त्र, विदेश पलायन, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, FATF  को दबाब, जलवायु संकट र भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धा छन् । 

त्यसैले नयाँ नेपालको सफलता नयाँ प्रधानमन्त्री, नयाँ दल वा नयाँ पुस्ताले मात्र निर्धारण गर्ने छैन । यसको सफलता नयाँ राजनीतिक संस्कार निर्माण गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने कुराले निर्धारण गर्नेछ ।अब सरकारले उत्तर दिने समय आएको छ । नेपालले त्यसलाई संस्थागत परिवर्तनमा रूपान्तरण गर्ने अवसर पाएको छ । श्रीलंकाको असन्तोष, बंगलादेशको विद्रोह, केन्याको युवा प्रतिरोध र नेपालको जेनजी आन्दोलन एउटै विश्वव्यापी संकेतका फरक रूप हुन् ।  नयाँ पुस्ताले शासनमा आफ्नो हिस्सेदारी खोजिरहेको छ । नया सरकारले गम्भिरतापुर्वक पपुलिज्म कि संस्थागत लोकतन्त्र, उपभोग कि उत्पादन, परनिर्भरता कि अन्तरनिर्भरता, अस्थिरता कि स्थिरता, पुरानो शक्ति–संरचना कि उत्तरदायी नयाँ राजनीतिको बारेमा उत्तर दिने बेला आइसकेको छ  । यो दुर्लभ अवसर बाट अब हामी राज्यको चरित्र बदलिएको देख्न चाहिरहेका छौ तसर्थ सरकारको परीक्षा अब सुरु भएको छ ।
प्राध्यापक –अर्थशास्त्र