प्यूठान
खानेपानी र सिँचाइको चरम अभाव झेलिरहेका प्यूठानका दुर्गम गाउँमा राहत पुग्ने आशा गरिएका लिफ्ट खानेपानी तथा सिँचाइ आयोजना वर्षौंदेखि अलपत्र परेका छन् । संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेका दर्जनौं आयोजना कार्यान्वयनमा बेवास्ता हुँदा यी आयोजनाहरु अलपत्र परेका हुन् ।
लुम्बिनी प्रदेशका जिल्लामध्ये खानेपानीको भरपर्दो स्रोत नभएको र सधैँ हाहाकार भोगिरहने जिल्लामध्ये प्यूठान पर्छ । राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ अनुसार प्यूठानको २ लाख ३२ हजार २१९ जनसंख्यामध्ये ३७.७५ प्रतिशत अर्थात् ८७ हजार ६७२ जनसंख्याले मात्र खानेपानी आयोजनाअन्तर्गतको पानी उपभोग गरिरहेका छन् । ६२.२५ प्रतिशत जनसंख्या खानेपानीको पहुँचबाहिर रहेको छन् ।१ लाख ४४ हजार ५४७ धेरै जनसंख्याले अझै पनि नदि,कुवा (पधेरो), हातेपम्प, मूल, इनार, बजारमा उपलब्ध जारको पानीमा निर्भर छन् ।
खानेपानीको यही संकट समाधानका लागि सरकारले सशर्त अनुदानअन्तर्गत यहाँ ११ वटा खानेपानी आयोजना शुरू गरेको थियो । विडम्बना २४ करोड १ लाख ४८ हजार ७ सय रुपैयाँ खर्च भइसकेपछि ती आयोजना अलपत्र अवस्थामा पुगेका (पु¥याइएका) छन् । यी सबै अलपत्र आयोजनाहरु सम्पन्न गर्न अनुमानित रकम करिव ११ करोड ७१ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने खानेपानी तथा सरसफाइ कार्यालय प्यूठानका प्रमुख राज किशोर मण्डलले जानकारी दिए ।
जब बजेट नै रोकियो
प्यूठानका यी खानेपानी आयोजनाको काम आर्थिक वर्ष २०७२-७३ मा तत्कालीन जिल्ला कार्यालय (खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय प्यूठानका ) मातहतबाट अगाडि बढाइएको थियो ।
२०७२ सालमा संविधानसभाबाट जारी संविधानअनुसार मुलुक संघीय अभ्यासमा गएपछि संघीय सरकारले लुम्बिनी प्रदेशको शहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालयलाई अनुदानका योजनाका रूपमा यी आयोजना हस्तान्तरण गरेको थियो । तिनै १० आयोजना यतिबेला अधुरा संरचना र सुक्खा पाइप लाइनको प्रतीकझैँ बनेका छन् । संघीय सरकारले यी आयोजना मात्र प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने, तर बजेट बनाउने चाहि संघीय मन्त्रालयबाट नै हुने खानेपानी तथा सरसफाइ कार्यालय प्यूठानका प्रमुख राजकिशोर मण्डले बताए । ‘अधुरा यी आयोजना निर्माणका लागि पूरा हुन ११ करोड ७० लाख रुपैयाँ अनुमानित रकम आवश्यक छ,’ उनले भने–‘ त्यसमध्ये अहिलेसम्म सरकारको २४ करोड १ लाख ४८ हजार ७ सय रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ, यो खर्च सरकारको बजेट खर्च मात्र हो, श्रमदानसमेत जोड्दा आयोजनामा २६ करोड ४१ लाख ६३ हजार ५७० रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ, तर संघीय सरकारको आर्थिक वर्ष २०८३-८४ को बजेट पुस्तिका (रातो किताब) मा यी १० आयोजनाहरु समावेश छैनन्, चालु आर्थिक वर्षमा संघमार्फत् १ करोड ५० लाख रकम विनियोजन भएको छ ।’ सरकारले यस आर्थिक वर्षमा बिनियोजन गरेको रकम अपुग हुँदा यी अधुरा आयोजनाहरुलाई केही रकम थप गरेर पूरा हुने आयोजनाको अध्ययन गरी केही आयोजनाहरु पूरा गर्ने लक्ष्य राखेको प्रमुख मण्डलले जाकारी दिए ।
कुन–कुन आयोजनाहरु अलपत्र परे
लुम्बिनी प्रदेश सरकारअन्तर्गत ४ वटा आयोजना र संघीय सरकारबाट प्रदेश सरकारमा हस्तान्तरण भएका ७ ठुला आयोजनाहरु अलपत्र परेका छन् ।
तिनैमध्ये एउटा प्यूठान नगरपालिका –६ मा रहेको माझकोट घायझुलेनी खानेपानी आयोजना हो । जो नगरपालिकाकै लागि महत्त्वपूर्ण थियो । यो आयोजना सम्पन्न हुँदा करिव ४ सय घरधुरीहरु लाभान्वित हुने उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष बालाराम केसीले बताए । ‘हामीले पटक–पटक पलिका र प्रदेश मन्त्रालयलाई गुहार्यौ, तर अझै बनेन् ।’– उनले भने । उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष केसी संघीय सरकारले बजेट नै विनियोजन नगरेपछि आयोजना लथालिंग भएको बताउँछन् ।
यो आयोजना सम्पन्न गर्न २ करोड २५ लाख अनुमानित रकम खर्च गर्नुपर्ने खानेपानीका प्रमुख मण्डल बताउँछन् । अलपत्र परेको मध्ये ठुलो रकम अभावका कारण बन्द भएको आयोजनामध्ये माझकोट घायाझुलेनी खानेपानी आयोजना हो । यो आयोजनामा हालसम्म ३ करोड ३६ लाख ७५ हजार रुपैयाँ खर्च भइसेको छ । यहाँ २ वटा स्किमबाट निर्माण कार्य सुरु भएको छ, पहिलो स्किमअन्तर्गत झुलेनीको ३ लाख ५० हजार लिटर पानी ट्यांकी सम्पन्न भएको छ, भने अर्को स्किमतर्फ गुरुङगाउँस्थित पानी ट्यांकी र पाइपलाइन समेत बनेका छन् ।
अर्को गौमुखी गाउँपालिका –६ लिवाङ बुक्तिचौरस्थित डीप बोरिङ्ग खानेपानी आयोजना हो । तत्कालिन समयका लुम्बिनी प्रदेशका अर्थमन्त्री कृष्णध्वज खड्काले १ करोड बजेट बिनियोजन गरी उपभोक्ता समितिमार्फत् गरिएको आयोजना ३ महिनापछि अलपत्र परेको हो । गाउँको डाँडामा डीप बोरिङ सिस्टमबाट चलाउन खोज्दा करिव ४ महिनामै पानी सुक्यो र हाल अलपत्र अवस्थामा रहेको स्थानीय केशर सुनारले बताए । डीपीआर नै गलत तरिकाले बनाएको हुँदा सो आयोजना ४ महिना नबित्दै सुकेको हो । पटक–पटक पालिकालाई समेत ध्यानाकर्षण गराउदा सुनुवाइ नभएको स्थानीय सुनारको भनाइ छ ।
सोहि पालिकाको साविकको पूजा गा.वि.स वडा नं.३–९ मा रहेको गौथलेमुल खानेपानी आयोजना पनि अलपत्र अवस्थामा रहेको छ । खानेपानी कार्यालय प्यूठानका अनुसार यो आयोजनामा १ करोड ८२ लाख ३७ हजार हालसम्म खर्च भइसकेको छ । सो आयोजना सम्पन्न गर्न करिव अझै १ करोड ८० लाख लाग्ने देखिन्छ । सोही वडाका वडाध्यक्ष धनीराम सुनारका अनुसार सो आयोजना सम्पन्न भएमा करिव ११ सय घरधुरी लाभान्वित हुनेछन् । हाल नेवा खानेपानी प्रोजेक्टको समन्वयमा ‘एक घर एक धारा’ सञ्चालनमा ल्याउन समन्वय भएको हुँदा सम्भवतः यही असोज महिनाबाट सुरु हुने वडाध्यक्ष सुनारले जनाए ।
त्यस्तै, प्रदेश सरकारअन्तर्गतका मल्लरानी गाउँपालिका –५ स्थित झिमरुक वृहत् लिफ्ट खानेपानी आयोजना चालुआर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन भएन । सो आयोजना पूरा गर्न करिव ४ करोड ३५ लाख ५९ हजार लाग्ने खानेपानी कार्यालयले जनाएको छ । २ करोड १८ लाख ५९ हजार रुपैयाँ हालसम्म खर्च भइसकेको छ भने सो आयोजना पूरा गर्न अब करिव १ करोड ८५ लाख रुपियाँ लाग्नेछ ।
प्रदेश सरकारअन्तर्गत नौबहिनी गाउँपालिका–८ स्थित लुपलुङ्ग लिफ्ट खानेपानी आयोजना त्यस्तै अलपत्र अवस्थामा रहको छ । हालसम्म १ करोड ४९ लाख ५४ हजार रकम खर्च भईसकेको छ भने अब ८८ लाख रुपैयाँ लाग्नेछ । सो आयोजना पूरा गर्न २ करोड ७५ लाख ५४ हजार रुपैयाँ लाग्ने खानेपानी कार्यालय प्यूठानले जनाएको छ ।
संघीय सरकारबाट प्रदेश सरकारमा हस्तान्तरण भएको खानेपानी आयोजनामध्ये सरुमारानी गाउँपालिका वडा–३ स्थित (साविकका) हंसपुर ६,७ लिफ्ट खानेपानी आयोजना हो । यो आयोजना सम्पन्न हुन कुल रकम २ करोड ९८ लाख ५ हजार खर्चनु पर्ने देखिन्छ । तर वर्षौंदेखि बजेट अभावका कारण अलपत्र अवस्थामा रहेको हंसपुर आयोजना २ करोड १८ लाख ६५ हजार खर्च भइसकेको छ । अब यो आयोजना पुरा हुन अनुमानित ८० लाख रुपैयाँ लाग्ने खानेपानी कार्यालय प्यूठानले जनाएको छ ।
अर्को आयोजना संघीय सरकारकै बजेटमा अलपत्र परेको सोहि पालिकाको वडा–२ बांगेशालस्थित बांगेशाल ९ लिफ्ट खानेपानी आयोजना हो । यस आयोजनामा हालसम्म ६२ लाख ९२ हजार रुपैयाँ खर्च भइसेकेको छ । सो आयोजना पुरा हुन् अब करिव ५५ लाख रुपैयाँ लाग्नेछ ।
संघिय सरकारको बजेटमा निर्माण गर्न सुरु गरेका अलपत्र अवस्थामा रहेका २ ठुला खानेपानी आयोजना स्वर्गद्वारी नगरपालिकामा छन् । स्वर्गद्वारी नगरपालिका –८ स्थित सातमुले बर्जिवाङ्ग खानेपानी आयोजना र वडा –९ स्थित गोठीवाङ्ग खानेपानी आयोजना हो । सातमुले खानेपानी आयोजना हालसम्म ४ करोड ९८ लाख ५२ हजार रुपैयाँ खर्च भईसकेको छ । सो आयोजना पुरा हुन् करिव ७८ लाख रुपैंया लाग्ने छ । अर्को गोठीवाङ्ग खानेपानी आयोजनामा हालसम्म २ करोड ७१ लाख ८९ हजार २०० रुपैयाँ खर्च भईसेको छ । सो आयोजना पुरा गर्न करिव १ करोड २० लाख रुपैयाँ खर्च लाग्नेछ । खानेपानी तथा सरसफाइ कार्यालय प्यूठानका अनुसार सो अलपत्र परेको आयोजना मध्ये जिल्ला कै ठुलो खानेपानी आयोजना हो ।
संघीय सरकारबाट हस्तान्तरण भएको आयोजना मध्ये झिमरुक गाउँपालिका – ३ स्थित सिमपानी खानेपानी आयोजना हो । सो आयोजना पुरा हुन् करिव ३ करोड १२ लाख ७० हजार रुपैयाँ लाग्नेछ । हालसम्म नेपाल सरकारबाट २ करोड ३७ लाख ७० हजार रुपैयाँ खर्च भइसेकेको छ भने अब सो आयोजना पुरा हुन् करिब ७५ लाख रुपैयाँ लाग्नेछ । वर्षौंदेखि अलपत्र परेको आयोजनामध्ये यो सिमपानी खानेपानी आयोजना पनि एक हो । माण्डवी गाउँपालिका –२ मर्कावाङ्गस्थित मर्कावाङ्ग खानेपानी आयोजना हालसम्म २ करोड २४ लाख ५५ हजार ५ सय रुपैयाँ बजेट खर्च भईसकेको छ । सो आयोजना पूरा हुन् करिव ८५ लाख रुपैयाँ लाग्नेछ । यो खानेपानी आयोजना पुरा भए करिव १ सय ७० घरधुरी लाभान्वित हुने सोहि वडाका वडाध्यक्ष प्रकाश वलीले बताए । ‘१२ महिनामा ३ महिना मात्र खानेपानीको समस्या हुन्छ,’ उनले भने–‘म निर्वाचित हुनुभन्दा पहिला नै यो आयोजनाहरु अलपत्र परेका थिए, उपभोक्ता समितिमार्फत् काम गरेको हुँदा समितिका सदस्यहरुको हेलचक्र्याइँ र डीपीआरअनुसार काम नहुँदा राज्यले खर्चमात्र गर्यो पुरा गर्न सकेन र हाल अलपत्र अवस्थामा रहेको ।
अब के गर्ने ?
लुम्बिनी प्रदेश सरकारको शहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख विष्णु देव ठाकुरकाअनुसार संघीय खानेपानी मन्त्रालयले प्रदेश सरकारलाई योजना मात्र हस्तान्तरण गर्यो बजेट गरेन । ‘अब यी आयोजनाको बाँकी निर्माण कार्य कसरी अघि बढाउने भन्नेबारे हामी संघीय सरकारको सँग समन्वय मा छौँ,’ उनले भने–‘केही आयोजना भर्खर सुरु भएकाले विकल्प खोज्न सकिएला, कैयौँ अलपत्र आयोजनामा भने ५० प्रतिशत धेरै काम सम्पन्न भएर पानी सञ्चालन गर्ने संघारमा रहेका होलान, अब यस आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण भइसक्यो, आगामी वर्षमा यो समस्याहरु समेटेर अघि बढ्ने योजना बनाएका छौं ।’ यी आयोजनामा यसअघि पनि योजनाअनुसार बजेट विनियोजन हुन सकेन जसले गर्दा काममा अपेक्षित प्रगति हुन नसकेको उनले जनाए ।
खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय प्यूठानका प्रमुख राजकिशोर मण्डलले डीपीआर गर्दा आयोजना तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिए पनि योजनाअनुसार बजेट विनियोजन हुन नसकेको, त्यसले गर्दा अलपत्र हुने अवस्था आएको बताए । ‘अब आयोजनाले नै निरन्तरता नपाउँदा निर्माण व्यवसायी, कार्यान्वयन गर्ने निकाय र स्थानीय बासिन्दा सबै अन्योलमा परेका छन्’, मण्डलले भने–‘हिजो पनि योजनाअनुसार बजेट विनियोजन नहुँदा अपेक्षित काम हुन सकेन, अहिले बजेट नै नआएका कारण आयोजना अघि बढ्न सकेका छैनन् ।’ ’ति अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्न करिव ११ करोड ७० लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्छ, हामीलाई प्रदेश सरकारबाट १ करोड ५० लाख रुपैयाँ मात्र पाप्र्त भएको छ, हामीसँग भएको बजेटले कुन–कुन आयोजना थोरै रकमले सम्पन्न हुन्छ, त्यसैगरी केही अधुरा आयोजना पुरा गर्ने छौं ।’
माण्डवी गाउँपालिकाका अध्यक्ष नमराज अधिकारीले राज्यको स्रोत जथाभाबी खर्च गर्नु गलत भए पनि त्यही भइरहेको टिप्पणी गरे।योजना छनोट गर्दा आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा गर्नुपर्नेमा त्यसो नभएको, भौतिक पूर्वाधार तयार भइसकेका आयोजनालाई पनि बजेट रोकेर गर्न नहुने काम गरिएको बताए । ‘सञ्चालन गर्न लगभग तयार भइसकेका यस्ता जीवनमुखी आयोजनामा थोरै रकम पनि नदिने, अर्कोतिर नयाँ–नयाँ आयोजना घोषणा गरेर चारपाँच करोड बाँड्ने काम भएको छ, यसले सम्पन्न हुन लागेका आयोजनालाई लथालिंग पार्ने, नयाँ आयोजनालाई पनि अधुरो बनाउने जोखिम देखिएको छ ।’–उनले भने ।
पछिल्लो समय जनप्रतिनिधि मात्र होइन, पहुँचवाला नेताको ध्यान २०–२५ लाख विनियोजन हुँदा सञ्चालनमा आउने खानेपानी आयोजनाभन्दा नयाँ आयोजनाका लागि जोडबल गर्नेमा केन्द्रित छ । नयाँ आयोजनाले तरंगित पारिहाल्ने भएकाले जनप्रतिनिधि र नेताको ध्यान त्यतातिर भएको बुझ्न गाह्रो छैन । जबकि, यस्तो ध्याउन्नले स्वच्छ पिउने पानी पाउनुपर्ने नागरिकको संविधानप्रदत्त हक कुण्ठित गरिरहेको छ ।
प्यूठान नगरपालिका वडा –३ का वडाध्यक्ष एवम् नगर प्रवत्ता सुमनराज श्रेष्ठले बजेट योजना तर्जुमा एकद्वार प्रणालीबाट नहँुदा प्राविधिक मूल्यांकन बिनै बजेट विनियोजन निर्माण गरियो जसले गर्दा यी आयोजना अलपत्र परेको बताए । ‘विभिन्न तहका सरकारबिच बजेट निर्माणमा समन्वय हुन् सकेन,’ उनले भने–‘योजनाबारे हचुवाको भरमा बजेटको निर्माण गरियो जसले योजना बारे पूर्ण ज्ञान नै छैन, अब नीतिगत रुपमा सरकारले सरकारका अंगहरुलाई समन्वय गरेर योजनाको आवस्यकता, मूल्यांकन र मागलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी बजेट निर्माण गरियो भने अब हुने ठुला आयोजनाहरु अलपत्र हुँदैन ।’
मुख्यतः एउटा नेतृत्वले बजेट बनाउने अर्को नेतृत्वले अपनत्व नलिने हुँदा यी खानेपानी आयोजनाहरु अलपत्र परेको वडाध्यक्ष सुमन राज श्रेष्ठले बताए ।
सरकारले २ लाख बढी प्यूठानवासीलाई शुद्ध पिउने पानी उपलब्ध गराउन सुरु गरेका आयोजनामा राज्यकोषबाट करिब २६ करोड खर्च भइसकेपछि आयोजना नै अलपत्र परेका छन् । यसले हाम्रा विकास योजनाको यथार्थ छर्लंग बनाएको छ । नागरिकलाई पानीको आश्वासन बाँडेर मात्र राज्यको दायित्व पूरा हुँदैन । दुर्गम गाउँका अधुरा आयोजना कहिले सम्पन्न हुन्छन् भन्ने जवाफ अब सम्बन्धित सरकार र निकायले दिनुपर्ने अवस्था आएको छ ।
