बुटवल । नेपाल वातावरण समाज लुम्बिनी प्रदेश समन्वय समितिले प्रदेशका विभिन्न निकाय तथा स्थानीय तहमा आवश्यक संख्यामा वातावरण निरीक्षकको दरबन्दी सिर्जना गर्न माग गर्दै वन, वातावरण तथा पर्यटनमन्त्री तुलसी प्रसाद चौधरीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

समाजका प्रदेश अध्यक्ष झमबहादुर थापाको नेतृत्वमा पुगेको टोलीले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओ एन्ड एम) मार्फत वातावरण निरीक्षकको नयाँ दरबन्दी सिर्जना गर्न तथा रिक्त रहेका दरबन्दी तत्काल पदपूर्ति गर्न माग गर्दै मन्त्री चौधरीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।

ज्ञापनपत्र बुझ्दै लुम्बिनी प्रदेशका वन, वातावरण तथा पर्यटनमन्त्री तुलसी प्रसाद चौधरीले वातावरण निकै ठूलो क्षेत्र भएको बताए । वातावरणसँग सम्बन्धित करिब ९० प्रतिशत विषय अझै लुकेको अवस्थामा रहेको भन्दै उनले वातावरण प्रदूषण रोक्न सबै पक्ष गम्भीर र चिन्तित हुनुपर्ने बेला आएको बताए ।

मन्त्री चौधरीले वातावरण संरक्षणसम्बन्धी जनचेतना समुदायस्तरसम्म पुर्‍याउनुको विकल्प नरहेको बताए । अहिले नै सचेत भएर सुधार गर्न नसके भविष्य चुनौतीपूर्ण बन्ने उनको भनाइ थियो ।

उनले फोहोर व्यवस्थापनका लागि सबैलाई ल्याण्डफिल साइट आवश्यक भए पनि फोहोर फाल्न कसैले नदिने अवस्थाले समस्या सिर्जना भइरहेको बताए । बुटवल–गोरुसिङे सडक राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भएकाले यसको कार्यान्वयनमा प्रदेश सरकारको साथ रहने उनले बताए । वातावरणसँग सम्बन्धित यस क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न प्रदेश सरकार तयार रहेको पनि मन्त्री चौधरीले बताए ।

मन्त्रालयका वरिष्ठ वातावरण अधिकृत निर्मल चौधरीले प्रदेशमै बसेर वातावरण संरक्षणका क्षेत्रमा काम गर्ने उद्देश्यले मन्त्रालयले काम गरिरहेको बताए । सीमित जनशक्तिका कारण कामको चाप अत्यधिक रहेको उल्लेख गर्दै उनले एकै दिनमा १५ वटासम्म उद्योगको रिपोर्टका लागि काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए । वातावरणसम्बन्धी कामका लागि मन्त्रालयमा हाल एक जना मात्रै कर्मचारी रहेको उनले जानकारी दिए ।

वातावरणीय प्रयोगशाला परासीका सञ्चालक सुदीप पौडेलले स्थानीय तहहरूले आ–आफ्नै वन क्षेत्रमा फोहोर व्यवस्थापन गर्ने प्रयास गर्दा विभिन्न चुनौती देखिएको बताए । उद्योगहरूले प्रदूषण गरेको गुनासो आउने गरे पनि फोहोर पानी प्रशोधन गर्ने व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन नगर्दा समस्या थपिएको उनले बताए ।

उद्योगबाट निस्कने फोहोर पानी नालामा सिधै फाल्दा वातावरणमा असर परिरहेको भन्दै पौडेलले उद्योगहरूलाई इटीपी (Effluent Treatment Plant) को व्यवस्था र मापदण्डअनुसार सञ्चालन गर्न मन्त्रालयले प्रभावकारी अनुगमन गर्नुपर्ने बताए ।

बुटवल–गोरुसिङे सडक आयोजनाका वातावरण इन्जिनियर अर्जुन अर्यालले विभिन्न आयोजना तथा उद्योगहरूले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) गरे पनि त्यसमा उल्लेख गरिएका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन भए–नभएको नियमित रूपमा वातावरणीय अडिट गर्नुपर्ने बताए ।

उनले बुटवल–गोरुसिङे सडक निर्माणका लागि आवश्यक माटो तथा नदीजन्य पदार्थको उपलब्धतालाई प्रदेश सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

वातावरण अभियन्ता गंगा पोखरेलले प्लास्टिकमुक्त क्षेत्र निर्माणका लागि आफूहरूले काम गरिरहेको बताइन् । शून्य प्लास्टिकको योजना ल्याएर प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सके वातावरण संरक्षणमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने उनको भनाइ थियो । वन तथा वातावरणको विषय उठाइए पनि समग्र वातावरण क्षेत्र अझै उपेक्षामा परेको उनले बताइन् ।

नेपाल वातावरण समाजले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा प्रदेशका मन्त्रालय, निर्देशनालय, कार्यालय तथा सबै स्थानीय तहमा आवश्यक संख्यामा वातावरण निरीक्षकको दरबन्दी सिर्जना गर्न माग गरिएको छ । त्यस्तै, रिक्त रहेका वातावरण निरीक्षकका दरबन्दी तत्काल पदपूर्ति गर्न, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको गुणस्तर कायम गर्न, प्रदूषण नियन्त्रण तथा स्वीकृत प्रतिवेदनको कार्यान्वयन र अनुगमन प्रभावकारी बनाउन माग गरिएको छ ।

कार्यक्रम समाजका अध्यक्ष झमबहादुर थापाको अध्यक्षता तथा मनोज न्यौपानेको सञ्चालनमा सम्पन्न भएको थियो ।