वर्तमान सरकारको मन्त्रीपरिषद्को पहिलो बैठकले ‘शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूची’ सार्वजनिक गर्दै कानुन निर्माण र संशोधनमा समयसीमा तोकेर कानुन निर्माणलाई प्राथमिकता दिने स्पष्ट पारेको थियो, तर त्यो समयसीमा गुज्रदै गर्दा सरकार बाटो बिराएको बटुवा झैं भएको छ । समयसीमा र कानुन निर्माणको प्रक्रियाबिच तालमेल नमिल्दा सरकारको प्राथमिकता ओझेलमा परेको छ ।
सरकारले चाहेको काम गर्नका लागि कानुनको आवश्यकता पर्छ । नयाँ कानुनको निर्माण, भएका कानुनमा समयानुकुल सुधारले मात्रै सरकारले नागरिकका अपेक्षा पूरा गर्ने गरी काम गर्न सक्छ । तर नयाँ कानुन निर्माणमा संसदमा प्रक्रियागत ढंगले लाग्ने समयमा सरकारले पटक्कै चासो दिएन् । प्राथमिकता दिने भनेका विधेयक अझैसम्म संसदमा प्रवेश नगर्दा सरकारको बोली र व्यवहारमा फरक आएको छ । शासकीय सुधारसम्बन्धी सूचीमा ‘निजामती सेवा विधेयक’ ४५ दिनभित्र तर्जुमा गर्ने वाचा गरिएको थियो । बुँदा १२ मा ‘सार्वजनिक प्रशासनलाई पूर्णतः राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्दै निष्पक्ष, तटस्थ र नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाउने, यसका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था विशेषतः संघीय निजामती सेवा विधेयक ४५ दिनभित्र तर्जुमा गर्ने’ भनिएको थियो । सरकार बनेको झन्डै ६ महिना हुन लाग्दा आफैँले प्राथमिकतामा राखेका विषयमा थुप्रै कानुनी काम बाँकी देखिदा सरकारको कामप्रति प्रश्न उठ्नु स्वभाविक छ । निजामति विधेयक नबन्दा तहगत सरकारमा कर्मचारीको व्यवस्थापनमा समस्या छ । कतै आवश्यक भन्दा बढी कर्मचारी थुप्रिएका छन्, कतै कर्मचारीको अभाव छ । प्रदेश निजामति ऐन बने पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । कर्मचारीको वृत्तिविकासलगायतका तमाम समस्याले निजामति कर्मचारीमा निराशा बढेको छ । सरकारले १०० दिनभित्र विद्युतीय शासन तथा डाटा संरक्षण कानुन, सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन विधेयक, सहरी विकास र फोहोरमैला विधेयक, राष्ट्रिय सदाचार नीति र सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन, खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, परियोजना सहजीकरण छाता कानुन, कर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व कानुन तथा विभिन्न प्रक्रियागत सुधारका लागि कानुन संशोधन तथा निर्माणको समय तोकेको थियो । यी विधेयकपनि प्रक्रियामै अलमलिएका छन् ।
कानुन बनाउने संसदले हो । मन्त्रीपरिषद्ले सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएपछि सम्बन्धित मन्त्रालयले अघि बढाउँछ । सरकारलाई आवश्यक पर्ने कानुनको मस्यौदा सम्बन्धित मन्त्रालयले कानुन मन्त्रालयको संयोजनमा गर्छ । सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरी मस्यौदा गरेपछि मन्त्रीपरिषद्ले संसद पठाउने निर्णय गर्छ । संसदमा दर्ता भएपछि विषयगत समितिमा छलफल हुन्छ । विषयगत समितिको प्रक्रिया पुगेपछि संसद बैठकमा टेबुल हुन्छ । त्यहाँ छलफल भएपछि प्रक्रियागत ढंगले विधेयक पारित हुन्छ । यो प्रक्रिया हेक्का नराखी छोटो समयसीमा तोक्नु सरकारको अपरिपक्क काम हो । संसदीय प्रक्रियालाई बेवास्ता गरेर सरकारले संसद बैठक अन्त्य भएपछि धमाधम अध्यादेश ल्याएर कानुन निर्माण गर्ने रणनीति बनाएको देखिन्छ । पहिले केही अध्यादेश ल्याएको थियो । अहिले पनि संसद बैठक अन्त्य हुने बित्तिकै अध्यादेश ल्याउने तयारी भएको बुझिन्छ । सरकारले छाटो बाटो खोजेको हो भने त्यो झन गलत छ । संसदलाई बेवास्ता गरेर सरकार अघि बढ्दा त्यसले प्रणालीलाई सही बाटोमा लैजादैन् । बरु कानुन निर्माणको संसदीय बाटोलाई छरितो बनाउँदै अघि बढ्दा परिपक्क काम हुन्छ । संसदको प्रमुख कामलाई बेवास्ता गरेर संसदलाई कामविहिन बनाउने र पंगु बनाउने सरकारको काम गलत छ ।
