असोज ३ गते संविधान दिवस । विभिन्न कार्यक्रम गरी संविधान दिवस मनाइएको छ । २०७२ साल असोज ३ गते संविधान बनेपछि मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत भएको हो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नागरिकलाई बलियो र सबल बनाउनका लागि जति महत्वपूर्ण छ, संविधान त्यत्तिकै शक्तिशाली हतियार हो ।

संविधान गतिशील दस्ताबेज हो । यो आवश्यक परेका बेला संशोधन गरी नागरिकका आकांक्षा पूरा गर्न सकिन्छ । संविधानले ‘नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता’ लाई  असंशोधनीय भनेको छ । त्यसैगरी, संविधानका चार मुलभूत विषय संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र समावेशीता पनि यो संविधानका महत्वपूर्ण खम्बा हुन् । यी बाहेकका विषय परिवर्तन गर्न सकिन्छ । निर्वाचन प्रणालीलाई संशोधन गरी मितव्ययी र अझै सहभागिता वृद्धि सुनिश्चित गर्न सकिन्छ ।  शासन प्रणाली बलियो आम नागरिकले अपनत्व महशुस गर्न सक्दा नै हुनसक्छ ।

सर्वोच्च अदालतले ३१ भदौमा प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३ मा भएको संविधान संशोधन गर्दा राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभा दुवैको जोडेर दुई–तिहाई पु¥याउन सकिने व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दियो । संविधानको धारा २७४ मा संविधान संशोधन विधेयक संघीय संसद्का दुबै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाई बहुमतबाट पारित गर्नुपर्ने प्रावधान छ । जसअनुसार संविधान संशोधनका लागि राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभामा दुई तिहाई बहुमत चाहिन्छ  । प्रदेशको सीमाना परिवर्तन र प्रदेशको अधिकार (अनुसूची–६) सम्बन्धी विषय संशोधन गर्नुपर्दा भने सम्बन्धित प्रदेश सभाको बहुमतको समर्थन चाहिन्छ । अदालतको यो फैसलाले संविधान संशोधनको विषयलाई खेलाँची नगर्न र परिपक्क ढंगले अघि बढ्न दिशानिर्देश गरेको छ । नागरिकका आशा र आकांक्षा पूरा गर्न दलहरुलाई जिम्मेवार बन्न सम्झाएको छ । अदालतको यो फैसलाले सरकार र रास्वपाले भनेझैं अहिले संविधान संशोधन संभव छैन, किन कि राष्ट्रिय सभामा रास्वपाको दुई तिहाई पुग्न संभव छैन । दुवै सदनको एकमुष्ट दुई तिहाईको साटो छुट्टाछुट्टै दुई तिहाई पु¥याउनुपर्ने भन्नुको अर्थ हो, संविधान संशोधनको विषयलाई सामान्य ढंगले सोच्नु हुँदैन । एउटा सरकारले नियुक्त गरेको विज्ञ व्यक्ति पनि अर्को सरकार आउने बित्तिकै हट्नुपर्ने अवस्था भएको मुलुकमा सामान्य अवस्थामा संविधान संशोधन गर्न सकिने भए छिनछिनमा हुन सक्ने र यसले अस्थिरता निम्तिने जोखिम हुन्छ ।

संविधानप्रति रास्वपा र सरकारको संशय देखिएका बेला मुलभूत विषयवस्तुप्रति प्रतिबद्धता आएको छ । प्रधानमन्त्रीले संविधानप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको भन्दै कुनै शंका नगर्न आग्रह गर्नुभएको छ । यसले रास्वपा र सरकार विस्तारै संविधानका मुल मर्मभन्दा बाहिर जान सक्दैनन् भन्ने प्रष्ट भएको  छ ।संविधानप्रति अपनत्व बढाउँदै नागरिकका आकांक्षा पूर्तिमा सरकारको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ । संविधान र व्यवस्था प्रतिकुल गतिविधिले अराजकता निम्त्याउनले भएकोले व्यवस्था विरोधी गतिविधि नियन्त्रण गर्न दलहरु अग्रसर हुनुपर्छ ।