बुटवल
सरकारले आगामी माघ १ गतेदेखि पशु बधशाला तथा मासु जाँच ऐन २०५५  कार्यान्वयनमा ल्याउन थालेको छ । तर यो ऐन कार्यान्वयनमा ल्याउनुअघि सरकारले हजारौंको संख्यामा रहेका साना व्यवसायीसँग सघन छलफल र सहमति गर्नुपर्ने अन्यथा ऐन लागू हुन नसक्ने व्यवसायीले बताएका छन् । 

साना मासु व्यवसायी कोही पनि विस्थापित नहुने सुनिश्चित गरेर ऐन लागू गर्नुपर्ने रुपन्देहीका मासु व्यवसायीको माग छ । मासु जाँच ऐन कार्यान्वयनबाट केही ठूला व्यावसायीले मात्र आर्थिक लाभ उठाउने र मासुको बजार एकलौटी कब्जा गर्ने औजार बनेर हजारौं साना व्यवसायी विस्थापित हुने अवस्था नआउने सुनिश्चितता सरकारले गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ । 

मासु व्यवसायी संघ रुपन्देहीले बिहीबार बुटवलमा सरोकारवाला निकायसंग उक्त ऐन र त्यसले पार्ने प्रभावबारे अन्तरक्रिया गरी हजारौंको संख्यामा रहेका साना व्यवसायीको रोजीरोटी खोस्ने गरी ऐन कार्यान्वयनमा ल्याउन खोजिएको संकेतहरु देखिएकाले माग सम्बोधन विना ऐन लागू नगर्न तीनै तहका सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । 

संघका अध्यक्ष विशाल थापाले सरोकारवाला व्यवसायीसँग पर्याप्त छलफल गरेर उनीहरुका जायज माग सम्बोधन गरेर मात्र ऐन कार्यान्वयनमा ल्याउन सुझाव दिए । साना व्यवसायीको पसल  ऐनले तोकेको मापदण्ड अनुसार सुधार गर्न पाउने अवसर दिएर वर्षौंदेखि गरिआएको व्यवसायबाट विस्थापित हुनु नपर्ने सुनिश्चित गरेर मात्र ऐन कार्यान्वयन गर्न उनले माग गरे । मुख्य सरोकारवाला निकायसँग संवाद, समन्वय र सहमति नगरी एकतर्फीरुपमा ऐन कार्यान्यनमा ल्याए त्यो सफल नहुने थापाले स्पष्ट पारे । ‘

हजारौं संख्यामा रहेका साना व्यवसायीका समस्या र माग नसुनी, संवाद नगरी एकतर्फरुपमा ऐन कार्यान्वयनको जोडबल र तयारी हेर्दा सरकार सीमित ठूला व्यवसायीलाई पोस्ने र साना व्यवसायी विस्थापित गर्न खोज्दै त छैन भन्ने केही आधार र आशंका उब्जिएका छन्,’ अध्यक्ष थापाले भने–‘रुपन्देहीका सयौं साना मासु व्यवसायी र हजारौं किसान आबद्ध सहकारी संस्थाहरुको कम्पनीलाई सञ्चालन गर्न दिने पुर्व तयारीलाई बद्नियतपूर्वक तोडेर बुटवल बाहिरको ठूलो कम्पनीलाई जिम्मा दिँदा करोडौं लगानीको बधशाला चल्न नसकेर असफल भएको उदाहरण ताजै छ ।’ अध्यक्ष थापाले रुपन्देहीका करिब ५ हजारको संख्यामा रहेका साना मासु व्यवसायीका मागलाई नजर अन्जाज गरेमा ऐन कार्यान्वयन हुन नसक्ने बताए । यस्तो अवस्था देशैभर रहेको उनको भनाइ छ । ऐन लागू हुनुअघि देशभरका व्यवसायीको छाता संस्था महासंघ बनाएर सरकारसंग व्यवसायीको हक अधिकार सुनिश्चित गराउन दबाब  दिइने थापाले बताए । अध्यक्ष थापाले पशु वधशाला स्थापना गर्न र मासु पसल सञ्चालन गर्न सरकारी निकायबाट अनिवार्य इजाजतपत्रका लागि बागमती प्रदेशले आवेदन माग गरिसकेको, तर लुम्बिनीमा कुनै सुरसार नै नभएकाले समयमै आवेदन खुला गर्न माग गरे । 

 अध्यक्ष थापाले ऐन लागु गर्दा व्यवसायीसंग द्वन्द्वको अवस्था आउन नदिन सरकार नै संवेदनशील हुनुपर्ने बताए । 
 अन्तरक्रियामा बुटवल उप–महानगरपालिकाकी उप–प्रमुख सावित्रादेवी अर्यालले उपभोक्ताले स्वस्थकर मासु उपभोग गर्न पाउने अधिकार र व्यवसायीले व्यवसाय गर्न पाउने दुबै पक्षको अधिकार सुनिश्चित हुने गरी ऐन कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने बताइन् । ऐन व्यवसायीको हितमा छ छैन भन्ने अध्ययन गर्न बांकी रहेको अर्यालले बताइन् । व्यवसायीका जायज माग सम्बोधन नगरी ऐन कार्यान्वयनमा ल्याउंदा त्यसले व्यवसायी र सरकारबीच द्वन्द्व सिर्जना हुने र हजारौं साना व्यवसायी विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था आउन दिन नहुनेमा सरोकारवाला सबै पक्षको बेलैमा ध्यान जानुपर्ने उनले बताइन् । जेन जी आन्दोलन, भोटेकोशी बाढीको असर लगायतका घटनाले व्यवसायीहरु समस्यामा परेकाले उनीहरुलाई व्यवसायमा टिकाइराख्ने गरी ऐन लागू हुनुपर्ने उप–प्रमुख अर्यालको भनाइ थियो ।  

मासु व्यवसायी लक्ष्मण श्रेष्ठले बुटवलमा केही महिना बधशाला सञ्चालनमा आउँदा दक्ष प्राविधिक जनशक्तिको अभाव देखिएकाले हतारमा ऐन लागू गर्नु भन्दा पर्याप्त तयारी गर्न सुझाव दिए ।  खसी बोका पालक किसान होमादेवी पौडेलले बुटवल उपमहानगरको वर्तमान नेततृत्वले मासु व्यवसायी र खसी बोका पालक किसानसँग भएको पूर्व सहमति तोडेर बाहिरको निजी कम्पनीलाई हस्तान्तरण गर्दा २२ करोड बढी लगानी भएको बधशाला सञ्चालनमा आउन नसकेको बताइन् । मासु जाँच ऐन कार्यान्वयनमा ल्याउनु अघि बुटवलको बधशाला सञ्चालन  किन असफल भएको हो भन्नेबारे तथ्यपरक गहिरो अध्ययन हुनुपर्ने माग गरिन् । बधशाला दीगो सञ्चालनका लागि स्थानीय मासु व्यवसायीसँगै हजारौं खसी बोका पालक किसानसँग पनि छलफल र परामर्श गर्नुपर्ने पौडेलले सुझाव दिइन् । 

अन्तरक्रियामा उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च रुपन्देहीका अध्यक्ष समुन्द्र जीसी,बुटवल उप–महानगरकी पशु शाखा प्रमुख वासना बिसी, अनुगमन प्रमुख लक्ष्मी अर्याल, पशु विज्ञ डा. भागिरथ पुरी, मासु व्यवसायी संघका महासचिव थानिश्वर सुवेदीले व्यवसायीसँग सम्बन्धित मन्त्रालयले सघन छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । साढे दुई दशकअघि आएको ‘पशु बधशाला र मासु जाँच ऐन २०५५’ पूर्वाधार अभाव र सरकारी उदासीनताले २५ वर्षसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन । सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि अहिले सरकारले गत भदौ १ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै यो ऐन कार्यान्वयनमा आएको घोषणा सहित यसलाई तीन चरणमा देशभरि लागु गर्दैछ ।
पहिलो चरणमा आगामी १ मंसिरदेखि काठमाडौं उपत्यकाका काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका सम्पूर्ण स्थानीय तहमा यो ऐन अनिवार्य लागु हुनेछ ।

दोस्रो चरणमा १ माघदेखि उपत्यका बाहिरका सम्पूर्ण महानगरपालिका, उप–महानगरपालिका र नगरपालिकाहरूमा यसको कार्यान्वयन गरिने छ भने तेस्रो चरणमा आगामी वर्ष १ साउन २०८४ देखि देशभरिका बाँकी सम्पूर्ण गाउँपालिकामा यो ऐन लागु हुने अवधि तोकिएको छ । 

नयाँ व्यवस्था लागु भएसँगै अब पशु बधशाला स्थापना गर्न र मासु पसल सञ्चालन गर्न सरकारी निकायबाट अनिवार्य इजाजतपत्र लिनुपर्ने छ । ऐनमा पशु वध गर्नुअघि तिनको अनिवार्य स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्ने र परीक्षणबाट ‘स्वस्थ’ प्रमाणित भई विशेष चिन्ह लगाइएका पशुपन्छीको मात्र वध गर्न पाइने नियम छ । बध गरिसकेपछि पनि मासु निरीक्षकले स्वच्छता प्रमाणित गरेपछि मात्रै उपभोक्तालाई बिक्री गर्न अनुमति दिइने छ । 

यसका साथै, एउटा जनावरको मासुमा अर्को जनावरको मासु मिसाउन, मासुको तौल बढाउन वा स्वाभाविक स्वाद र गुण परिवर्तन हुने गरी कुनै पनि बाह्य पदार्थ मिसाएर बिक्री गर्न पूर्णरूपमा बन्देज गरिएको छ । अनुगमन क्रममा अस्वस्थकर वा गुणस्तरहीन मासु फेला परे निरीक्षकले त्यस्तो मासु जफत गरी बिक्रीमा रोक लगाउनेछन् । विनाइजाजत वधशाला चलाउने वा रोगी पशुपन्छीको दूषित मासु बेच्नेलाई हालको ऐन अनुसार ५ हजारदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना, एकदेखि तीन महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।

ऐन कार्यान्वयनमा आएसँगै बजारमा बिरामी परेका र मरेका पशुपन्छीको मासु बिक्री वितरण रोकिने विश्वास छ । सरकारले ‘पशु वधशाला र मासु जाँच (पहिलो संशोधन) विधेयक २०८२’ मार्फत कानुन थप कडा बनाउँदै सजायको मात्रा १० गुणासम्म वृद्धि गर्ने र नयाँ मापदण्ड तय गर्ने प्रक्रिया पनि अगाडि बढाएको छ । पुरानो ऐनमा गाई, गोरु र साँढेबाहेक चौपाया र पन्छीलाई मात्र पशुको परिभाषाभित्र राखिएको थियो । 

जसमा बँदेल समेत समावेश थियो । तर, अब नयाँ विधेयकले ‘बँदेल’ शब्दपछि ‘माछा’ शब्दलाई पनि थपेको छ । अब माछाको व्यावसायिक कारोबार, ओसारपसार र गुणस्तर जाँच पनि पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐनकै कानुनी दायराभित्र आउने छ ।  ऐनमा पशु वध गर्नुअघि स्वास्थ्य जाँच नगराउने, बधशाला बाहेक अन्यत्र वध गर्ने वा रोगी पशुको मासु बेच्नेलाई ५ हजारदेखि १० हजार रुपैयाँसम्म मात्र जरिबाना हुने गरेकोमा त्यसलाई बढाएर पहिलो पटककै कसुरमा २५ हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्मको प्रस्ताव गरिएको छ ।

त्यस्तै इजाजत नलिई बधशाला चलाउने वा एउटा जातको पशुको मासुमा अर्को जातको मासु मिसावट गर्नेजस्ता गम्भीर कसुरमा पहिलेको १० देखि २० हजार जरिबाना बढाएर ५० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म र जेल सजाय समेत हुने प्रस्ताव गरिएको छ ।