जल तथा मौसम विज्ञान विभागले असोज ८ देखि ११ गतेसम्म भारी वर्षा हुने र बाढी तथा पहिरोको जोखिम रहेको भन्दै सूचना निकालेपछि जोखिम पूर्वतयारीमा तहगत सरकार जुटेका छन् । जोखिम न्यूनीकरणका लागि तहगत सरकार जुट्नु सकारात्मक छ । बुटवल उप–महानगरपालिकाले पनि जोखिम पूर्व तयारीका लागि सरोकारवालाहरुबिच बैठक राखेर विपद्विरुद्ध पूर्वतयारीको साथ खोजेको छ । विपद्विरुद्ध पूर्वतयारीका लागि अहिले लिएको पहलकदमी सकारात्मक भए पनि विपद्विरुद्धको दीर्घकालीन रणनीतिमा तहगत सरकारको काम फितलो छ । जब विपद् आउँछ, त्यसकाबारेमा चासो दिने तर जोखिमबाट बच्न दीर्घकालीन रणनीतिअनुसार काम नगर्ने प्रवृत्तिले मुलुकमा विपदका समस्या बढिरहेका छन् ।
तिनाउमा आएको २०३८ सालको बाढीपछि जुन सतर्कता अपनाउनु पर्दथ्यो, सर्तकता अपनाइएन् । तिनाउ बगर अहिले बस्तीमा बदलिएको छ । नदीको बहव क्षेत्र अतिक्रमण गरी बसेको बस्तीलाई लालपूर्जा दिने तयारी नै गलत छ । मुसलधारे पानी परेको बेला पाल्पाको चुरे क्षेत्रमा पहिरो जाने र नदी थुनिने गरेका घटना विगतमा भएका थिए । विगतका यस्ता घटनाबाट हामीले पाठ सिक्न सकेनौं । त्यसो त चुरेको खोंचमा क्लाउड ब्रष्ट अर्थात् बादल विष्फोट हुने उच्च जोखिम हुन्छ । बादल विष्फोट हुने ठाउँमा थोरै समयमा धेरै वर्षा हुन्छ । नदी किनारका बासिन्दालाई सुरक्षित ठाउँमा सारेर बहाव क्षेत्र सुरक्षित गर्नुपर्नेमा नदीलाई नहर बनाउनु गलत छ । तिनाउ नदीले औसतभन्दा ठूलो बाढी थेग्न सक्ने अवस्था छैन, किन कि बहाव क्षेत्र अतिक्रमण गरी ठूलो बस्ती बसेको छ । विपद्को जोखिमबाट नागरिकलाई बचाउने हो भने सुरक्षित ठाउँमा बस्ती सार्नुको विकल्प छैन ।
ज्योतिनगरको पहिरोले ज्योतिनगर र लक्ष्मीनगर मात्रै नभएर बुटवललाई नै जोखिममा पार्ने देखिदा पनि दीगो व्यवस्थापनमा ध्यान पुगको छैन । ज्योतीनगरमाथिको श्रवणडाँडा ३० मिटर तल धस्केको तीन वर्ष भयो । तल धस्केको पहाड संयोगले खसेको छैन, कमजोर भुवनोटमा रहेको पहाड तल खस्यो भने ठूलो क्षति हुनेछ । त्यो पहाडलाई थप धस्किन नदिनका योजनाबद्ध कार्यक्रम कार्यान्वयनमा किन ढिलाइ भइरहेको छ ? ज्योतिनगर र लक्ष्मीनगरको बस्ती नै जोखिममा रहेको निष्कर्ष विज्ञहरुले निकाले पनि बस्ती स्थान्तरण गर्न प्राथमिकता छैन । चुरेको पहिरोले २०५५ सालयता ज्योतिनगर र लक्ष्मीनगरको बस्तीलाई जोखिम भएको छ । पहिरो क्षेत्रको जमिनभित्र रहेको पानीलाई बाहिर निकाल्दा जोखिम रोक्न सकिन्छ भन्ने भूगर्भविदले ध्यानाकर्षण गराउँदै आए पनि तहगत सरकारले पटक्कै सुनेका छैनन् । पहिरो नियन्त्रणका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरी रोकथाम गर्नुपर्नेमा पर्याप्त बजेटको अभवा छ । । चुरे क्षेत्रको संवेदनशिलता बुझेर बस्ती विकास र अरु पूर्वाधार निर्माणका काम गर्नुपर्नेमा मनपरी संरचना निर्माण गर्दा जोखिम झनै बढेको छ । विपद्पछिका काममा प्राथमिकता दिनुभन्दा विपद् पूर्वका योजना र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा मात्रै नागरिकलाई विपद्बाट जोगाउन सकिन्छ ।
