संयुक्त राष्ट्र संघको ८१औं महासभामा प्रधानमन्त्रीले मुलुकले भोगिरहेको पीडा र समस्याले मिहिन ढंगले उठाउन सफल भएका छन् । भोटेकोसी बाढीबाट नेपालले भोगेको पीडा विश्व माझ सुनाएर उनले विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । पहिले महासभामा सहभागी नहुने भनेका प्रधानमन्त्री भोटेकोशी बाढीपछि सहभागिता जनाएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री साहले नेपालको वास्तविक दुई दुःखका कथाबारे बोलेर विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गर्न सफल भएका छन् । आफूले तातो बनाउँदै नबनाएको जलवायुले प्रहार गरेको त्रासदी र आफूले गर्दै नगरेको युद्धबाट अर्को प्रहार खेप्नुपरेको विषयलाई रोचक ढंगले प्रस्तुत गर्न सफल भए । एउटा देश जो तिर्न चाहन्छ (जलवायु परिवर्तनको क्षतिपूर्ति) उसले तिर्न पाउनुपर्छ, र यो विश्व जसले ७२ घन्टामा जहाँसुकै हतियार पु¥याउन सक्छ, त्यसले किसानहरूलाई सामान्य जीवन जिउनलाई नै निरुपाय छोड्न मिल्दैन भन्ने प्रधानमन्त्रीको भनाईको गहिरो भाव छ । महासभाको उद्घाटन सत्रमा संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले करिब ३ वर्षअघि आफूले सगरमाथा क्षेत्रमा उभिएर विश्वको छानो खस्दै गरेको चेतावनी दिए पनि मानिसहरूले त्यसप्रति पर्याप्त ध्यान नदिएको बताए । महासचिव गुटेरेसले भनेझैं प्रधानमन्त्रीले जलवायु परिवर्तनको मारमा नेपाल परेको र त्यस्तो अवस्था नेपालले नभई विश्वका अरु देशका कारण भएको बताए ।
जलवायु परिवर्तनको असरमा ठूला र धनी देशलाई आरोप नलगाई सबैले साझा ढंगले मिलेर अघि बढ्नुपर्ने सन्देश दिएका छन् । कसैलाई आरोप नलगाई विश्वले साझा अभियान चाल्नुपर्ने र हिमालबाट आएका चेतावनीलाई गम्भीर ढंगले सुन्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।नेपाललाई भौतिक पुनर्निर्माणका लागि कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)को १० प्रतिशत आवश्यक छ । यो बेला सन् २०१५ को भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा जस्तै ऐक्यबद्धता र सहयोगको आवश्यक छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा प्रधानमन्त्री पुग्दा पुनर्निर्माणका लागि सहयोग जुट्न सहज हुने देखिन्छ । जलवायु परिवर्तनको क्षतिपछिको पुनर्निर्माणका लागि ठूलो ऋण वा टुक्रे अनुदान पर्याप्त नहुने प्रधानमन्त्रीले प्रष्ट पारेका छन् । उनले विश्वबाट अनुदानमा आधारित पर्याप्त सहयोग आवश्यक रहेको बताएर दिल खोलेर सहयोग गर्न आग्रह गरेका छन् । त्यसका लागि क्षति तथा नोक्सानी कोष, विश्वव्यापी वातावरणीय सुविधा र अन्य सम्बन्धित वित्तीय संयन्त्रहरू अझै अपर्याप्त भएकाले थप स्रोतको व्यवस्था गर्नुपर्ने र जलवायु वित्त पाउने प्रक्रियालाई सरलीकरण गर्न ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा बोलेको विषय निर्णायक हुने वा यसबारेमा घनिभूत छलफल भइहाल्ने भने होइन्, तर यहाँ बोलेका विषयले अन्तराष्ट्रिय समुदायमाझ ध्यानाकर्षण गराउँछन् । प्रधानमन्त्रीले नेपालको चासो र सरोकारलाई ध्यानाकर्षण गराउन सफल भएका छन् । प्रधानमन्त्रीले महासभामा नेपालले भोगेको समस्याबारे मिहिन ढंगले समस्या राखेर विषयवस्तु जति दरिलो राखे, प्रस्तुतीमा केही समस्या अवश्य देखियो । यसले विषयवस्तुको तयारीझैं प्रस्तुतीको तयारीमा ध्यान दिन सकेको भए अझै उत्कृष्ट हुन सक्थ्यो । अझ महासभामा सहभागी विभिन्न मुलुकको नेतृत्वसँग साइडलाइन वार्ता गर्न सकेको भए अर्थपूर्ण हुनसक्थ्यो । कुटनीतिमा यस्ता साइडलाइन वार्ताको पनि महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ ।
