नेपाल प्रहरीले पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणालाई शनिबार राति ३ बजे घरबाट पक्राउ गर्नु निन्दनीय कदम हो । पक्राउ गर्दा कुनै कारण खुलाइएन्, उनलाई प्रहरीले सुरक्षा थ्रेट भन्यो । सुरक्षा थ्रेट भएको व्यक्तिलाई आइतबार दिउँसो घरमै लगेर छाडिएको छ । पूर्व प्रधानन्यायाधीश जस्तो व्यक्तिलाई पर्याप्त प्रमाणबिना पक्राउ गर्नु बालेन्द्र साह सरकारको मनपरी, स्वच्छाचारिता र अलोकतान्त्रिक क्रियाकलाप हो । यो विधिको शासन र कानुनी सर्वोच्चताको चरम उल्लंघन हो ।
सुरक्षा थ्रेट बताउने प्रहरीले पूर्व प्रधानन्यायाधीशलाई घरमै सुरक्षा दिने हो, नियन्त्रणमा लिने काम अमर्यादित र जंगलीराज हो । जेनजीका नाममा कसैले धम्क्याउँदैमा पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई राति ३ बजे घरबाट उठाउने कुरा पत्यार लाग्ने विषय होइन् । सरकारले यसबारेमा प्रष्ट र पारदर्शी जवाफ दिन सक्नुपर्छ । प्रधानन्यायाधीशलाई सुरक्षा थ्रेट भएको भन्दैमा प्रहरीले नियन्त्रणमा लियो भने आम नागरिकले सरकारबाट सुरक्षाको अनुभूति कसरी गर्ने ? प्रहरीले सुरक्षा थ्रेट भएको विषय मध्यरातमा कसरी थाहा पायो ? जबराले प्रहरीलाई जानकारी गराएका थिए कि प्रहरी अनुसन्धानले देखायो ? यी प्रश्न सधैँ अनुत्तरित हुँदैनन् । सुरक्षा थ्रेट भएकोलाई नियन्त्रणमा लिने सरकारले सुरक्षा थ्रेट दिनेलाई किन नियन्त्रणमा लिन सकेन् ? यो प्रश्नबाट सरकारले उन्मुक्ति पाउँदैन् ।
कुनै पनि नागरिकलाई राज्यले चाहेको बेला पक्राउ गर्न सक्छ, अनुसन्धान गर्न सक्छन्, अनुसन्धानबाट प्रमाणका आधारमा अभियोग दाबी गरी मुद्दा दायर गर्न सक्छ । यी काम पनि विधि र प्रक्रियाका आधारमा हुन्छन् । राज्यले यी काम गर्न पनि सीमा तोकिएको छ । सरकारको विरोध गर्ने र सरकारले विरोधी ठान्ने सबैलाई जुनसुकै बेला पक्राउ गर्ने अधिकार राज्यलाई छैन । राज्यलाई संविधान र कानुनले अधिकार दिएको छ, ती अधिकारको सीमा छन्, राज्यले अधिकारको प्रयोग गर्दा कर्तव्य पनि ख्याल गर्नुपर्छ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबरालाई बिना कारण मध्यराज नियन्त्रणमा लिएर सरकारको स्वच्छाचारिता र मनपरी मौलाएको प्रष्ट भएको छ । सरकारले चाहे जुनसुकै बेला जोसुकैलाई नियन्त्रणमा लिनसक्ने सन्देश दिएर समाजलाई त्रास र भयमा राख्न खोजेको छ । तर समाज त्रास र भयमा सधैँ बाँच्दैन्, आक्रोशको आगो समाजले ओकल्दा अन्ततः सरकार नै संकटमा पर्छ ।
राणाले सरकारको विरोध गरेको र सरकार विरोधी क्रियाकलापलाई बल पु¥याउने रणनीति बनाएको भन्ने सरकारी निकायका उच्च व्यक्तिहरुको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने लोकतन्त्रमा सरकार विरोधी गतिविधि गर्न छुट हुन्छ । विरोध गर्न पाइन्छ, सरकार विरोधी रणनीति बनाउन पाइन्छ । लोकतान्त्रिक प्रणालीमा निर्वाचनमार्फत् आएको सरकारले गर्ने यस्ता निन्दनीय कदमले शासन सत्तामा बस्नेहरुको आयु त छोट्टयाउँछन् नै, प्रणालीलाई समेत कमजोर बनाउँछ ।
