बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धि भएको छ । खाद्यान्न, तरकारीलगायत उपभोग्य वस्तुको मूल्य साउनदेखि बढ्न थालेको हो । चाडबाडको बेला बजारमा मिसाबट र मूल्यवृद्धिले उपभोक्ता मारमा पर्ने भएकाले चाडबाड लक्षित अनुगमन गर्नुपर्छ । भोटेकोसी बाढीका कारण अवरुद्ध केरुङ नाका, कृष्णभीरको पहिरोले काठमाडौंसँगको यातायात सञ्जाल नियमित हुन नसक्दा बजारमा कतिपय सामानको अभाव छ भने कपितय बजारमा व्यवसायीले कृत्रिम अभाव श्रृजना गर्ने जोखिम बढ्न सक्छ ।
संविधानले पालिकाभित्रको बजार अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएको छ । स्थानीय तहको उपप्रमुख र उपाध्यक्षको नेतृत्वमा अनुगमन समिति हुने व्यवस्था छ । उप्रमुख र उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा रहने समितिले बजारको नियमित अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पाए पनि स्थानीय तहले अनुगमनलाई प्रमुख कार्यसूची बनाएर अनुगमन गर्न सक्छन् । पालिकाभित्रको बजारलाई चुस्त र व्यवस्थित गर्नका लागि अनुगमनको अधिकार कार्यान्वयन गर्दा संघीयताको मर्म स्थापित हुन्छ । तर पालिकाले अनुगमनलाई केवल प्रचारको औजार बनाउन हुन्न । अनुगमनलाई नियमित बनाउन सक्दा मात्रै बजार अनुशासनमा हिंड्ने हो । अनुगमन गरेको भन्नका लागि भन्दा नतिजामुखी हुनुपर्छ । पालिकाले नियमित अनुगमन गर्न नसक्नुमा स्थानीय तहमा जनशक्तिको अभाव भन्दै आएका छन् । जनशक्तिको अभाव र अरु कामको चाप भयो भनेर उम्कनु भनेको उपभोक्ताप्रति बेवास्ता हो । नागरिक अधिकारप्रति संवेदनशिल नबन्नु हो । अनुगमन जस्तो संवेदनशील विषयमा पन्छिनु नागरिकप्रति स्थानीय सरकारको बेवास्ता हो ।
बजार अनुगमन गरी बजारलाई लयमा हिडाउँदा नागरिकलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्छ । नागरिकलाई तत्काल प्रभाव पार्ने काम गर्न पालिका नेतृत्व अग्रसर नहुुनुले उनीहरुलाई नै कमजोर बनाउँछ । नियमित अनुगमन गर्दा कारबाहीमा पर्ने उद्योगी व्यापारी भड्किन्छन् भन्ने आशंकाले पनि कतिपय बेला अनुगमन केबल प्रचारका लागि भइरहेको देखिन्छ । उपभोक्ता अधिकार स्थापित हुँदा अन्ततः पालिकाको कामप्रति नागरिकको भरोसा र विश्वास बढ्ने हो । त्यसले पालिकाको नेतृत्वप्रति विश्वास जगाउने हो ।
बजार अनुगमनको काम विनियोजन भएको बजेट सक्नका लागि मात्रै गर्ने प्रवृत्तिले स्थानीय तहलाई झनै बदनाम बनाएको छ । हरेक स्थानीय तहले न्यून बजेट विनियोजन गर्ने गर्छन्, त्यही बजेट सकिएपछि बजार अनुगमन भएको पाइदैन् । अनुगमनमा सहभागीलाई भत्ता हुञ्जेल गर्ने र भत्ता दिन सक्ने अवस्था नभए नहुने प्रवृत्तिले जनप्रतिनिधिको बदनाम बनाएको छ । अुनगमन नियमित काम हो । पालिकाभित्र अनुगमन गर्दा भत्ता खोज्ने प्रवृत्ति गलत छ । नागरिकको हितका लागि गर्ने कतिपय काम दैनिक भ्रमण भत्ताको धन्दामा मात्रै हुनुले जनप्रतिनिधिको गैरजिम्मेवारीलाई देखाउँछ । पालिकाभित्र अनुगमन गर्दा छुट्टै सेवा सुविधा खोज्नुले नागरिकप्रतिको जिम्मेवारी र दायित्वलाई भुलेको ठर्हछ ।
