पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणालाई ‘सुरक्षा थ्रेट’ देखाउँदै मध्यरातमा पक्राउ गरेको नेपाल प्रहरी अहिले प्रश्नको घेरामा परेको छ । मुलुकमा शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी प्रहरीको हो । यसले संविधान र कानुनको पालना गर्ने र गराउने जिम्मेवारी बोकेको छ । संविधान र कानुनको पालना गर्दै अरुलाई पनि पालना गराउन कानुनको प्रयोग गर्ने प्रहरीप्रति अहिले उठेको प्रश्न सामान्य होइन् । कानुनको संरक्षण गर्ने प्रहरीले निरन्तर किन कानुनको उल्लंघन गरेको छ ? मानवअधिकारको उल्लंघनमा किन प्रहरी अग्रसर भइरहेको छ ?
मध्यरातमा पूर्व प्रधानन्यायाधीशलाई पक्राउ गर्ने अनि सुरक्षा थ्रेट भएकाले सुरक्षाका लागि भन्ने गैरजिम्मेवार जवाफले प्रहरी संगठन विधि र कानुनमा होइन्, अमुक व्यक्तिको आदेशमा चल्न थालेको छ । अझ कानुन कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी बोकेको प्रहरीले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको टोलीलाई आफ्नो कार्यालयको गेटभित्रै प्रवेश गर्न रोकेर जंगली राजलाई मलजल गरेको छ । आयोगलाई कुनै पनि विषयमा छानबिन गर्ने र प्रहरी हिरासतमा रहेका व्यक्तिको अनुगमन गर्ने अधिकार संविधानले नै दिएको छ । संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरिरहेको मानवअधिकार आयोगको टोलीलाई रोकेर प्रहरीले संवैधानिक मर्ममाथि नै प्रहार गरेको छ ।
प्रहरी संगठन अमुक व्यक्तिको आदेश मान्नुपर्ने संगठन होइन् । यसले विधि र कानुनको पालना गर्ने संगठन हो । संविधानको मर्मलाई पालना गर्ने गौरवशाली संगठन हो । तर केही समययताका पक्राउमा प्रहरी संगठनले आफ्नो सांगठनिक मर्मलाई पनि बेवास्ता गर्दै अघि बढेको देखिन्छ । पत्रकार किशोर श्रेष्ठलाई विना कारण पक्राउ गरेर अराजकतालाई मलजल ग¥यो । कतै आएको समाचारका विषयमा बोलेकै आधारमा विश्लेषक भरत दाहाललाई पक्राउ ग¥यो । संविधानले नागरिकलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता दिएको छ । पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता संविधानको मुल मर्म हो ।
निरन्तर संविधान र कानुनको उल्लंघन गर्दै अघि बढ्न प्रहरी बाध्य हुनु भनेको मुलुकमा कानुनी राजको अन्त्य भएको संकेत हो । फागुन २१ गतेको चुनावले जुन परिणाम दियो, यो मुलुकमा सुशासनको जग बलियो बनाउन जनताले दिएको मत हो । सुशासनको जगमा बनेको सरकारका हरेक हर्कत मान्दा प्रहरी संगठनको औचित्य र भूमिकामाथि प्रश्न उठेको छ ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीशको पक्राउप्रति सर्वोच्च अदालतले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले प्रहरीको भूमिकाप्रति आपत्ति जनाउँदै विज्ञप्ति जनाएको छ । उसले नेपाल प्रहरी उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका एसएसपी सन्तोष खड्कालाई आयोगमा उपस्थितिका लागि पत्र काटेको छ । मानवअधिकार आयोग, सर्वोच्च अदालतको भूमिका संकुचित पार्नेगरी भइरहेका क्रियाकलाप निन्दनीय छन् । प्रहरी संगठनले हरेक गैरकानुनी आदेशको पालना गर्न बाध्य हुनुपर्छ भन्ने होइन् । कानुन र संविधानको रक्षक संगठनले राजनैतिक निकायले दिने आदेश संविधान र कानुनअनुसार छन् कि छैनन् भन्ने हेक्का राख्नु पर्छ । प्रहरी संगठनको गौरवशाली विरासतलाई जोगाउँदै अघि बढ्नु पर्ने दायित्व निर्भिक प्रहरी प्रमुख दानबहादुर कार्कीको हो ।
