सरकारी नियामक निकाय विनै उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका पदाधिकारीले बुटवलको एक उद्योगमा अनुगमन गर्न पाउनुपर्ने अडान राखेपछि विवाद भएको छ । उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च उपभोक्ताको हितका लागि क्रियाशिल संस्था हो, उपभोक्ताको हितमा काम गर्ने संस्थाले गर्ने काम वैधानिक प्रक्रिया अनुसार हुनुपर्छ, सरकारी नियामक निकायविनै उद्योगमा अनुगमन गर्न खोज्नु बलजफ्ती हो ।
बजार अनुगमनका क्रममा बेलाबखत बलजफ्ती हुँदै आएका छन् । ती बलजफ्तीले व्यवसायीलाई आतंकित बनाएका छन् । जिम्मेवार व्यक्ति र निकायले प्रक्रियागत रुपमा अनुगमन गरेर बजारलाई अनुशासित बनाउनुको साटो आतंकित बनाउनु राम्रो होइन् । प्रक्रिया र विधि पूरा गरेर गर्ने अनुगमनले बजारलाई लयमा अघि बढाउँछ । केही समयअघि हैदरावादी दम विरयानीमा भएको बुटवल उप–महानगरपालिकाको अनुगमनका बारेमा पनि प्रश्न उठेका थिए । बुटवल उप–महानगरपालिका उप–प्रमुखले पकाएको खानेकुराको डाडु र पन्यु चलाएर व्यक्त गरेका धारणा र उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका पदाधिकारीले व्यक्त गरेका भनाइ अस्वभाविक थिए । खाद्यवस्तुको अनुगमन गर्दा खाद्य तथा गुणस्तर कार्यालयको प्रतिनिधि अनिवार्य हुनुपर्छ । खाद्य तथा गुणस्तर कार्यालयको प्रतिनिधिले खाद्य पदार्थ ठिक भएको वा नभएको भन्ने हो ।
गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालयको प्रतिनिधिसँगै राखेर नापतौलका बारेमा अनुगमन गर्ने हो । औषधी पसलको अनुगमन गर्दा औषधी व्यवस्था विभागका प्रतिनिधि अनिवार्य हुनुपर्छ । स्थानीय तहले अनुगमन गर्दा यी विषयलाई हेक्का राख्दा अनुगमनका बारेमा उठ्ने प्रश्न स्वतः न्यूनीकरण हुन्छन् ।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका पदाधिकारी एक्लै उद्योगमा पुगेर विवाद गर्नु संस्थागत मर्यादा पटक्कै भएन् । कुनै उद्योगले कानुन र विधि मिचेर काम गरेको छ भने नियमनकारी निकायलाई विधि पालनाको लागि दबाब दिन सकिन्छ । विधि पालना गराउन किन बेवास्ता गरेको भनेर प्रश्न गर्न सकिन्छ, तर उद्योगीसँग विवाद गर्ने होइन् । उपभोक्ताको हितका लागि खोलिएका संस्थाले उद्योगमा छिरेर विवाद गर्दै जाने हो भने त्यसले मुठभेड निम्त्याउँछ । यसले उद्योगी र उपभोक्ता बिचको दूरी बढाउँछ । उद्योगीले सामान उत्पादन गर्छन्, उनीहरुले उत्पादन गर्ने सामान गुणस्तरीय हुनुपर्छ ।
गुणस्तरको पालना नभए कानुनी कारबाहीको भागिदार हुनुपर्छ । उनीहरुले गुणस्तर पालना गर्ने शर्तनामा गरेर उद्योग खोल्ने अनुमति पाएका हुन्छन् । विभिन्न नियामक निकायले उनीहरुलाई त्यसबारेमा बेलाबखत त्यसबारेमा जानकारी गराएका हुन्छन् । तर उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका पदाधिकारी र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिबाट प्रक्रिया बाहिर गएर हुने क्रियाकलापले विधिको पालना होइन्, बलजफ्तीको वातावरण श्रृजना गर्छ । उपभोक्ताले स्वच्छ र गुणस्तरीय वस्तु उपभोग गर्न पाउने अधिकारको ग्यारेण्टीका लागि नियमनकारी निकायलाई सघाउनु र उनीहरुको ध्यानाकर्षण गराउनु नै उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चको मुलमन्त्र हुनुपर्छ ।
