काठमाडौं । पुराना र जीर्ण संरचना भत्किएर हुन सक्ने मानवीय तथा भौतिक क्षति रोक्न सरकारले भवनको उमेरअनुसार प्राविधिक परीक्षण र नवीकरण गर्नुपर्ने नयाँ कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ।
सङ्घीय संसद्मा पेस भएको भवन ऐन, २०५५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकले पुराना भवनहरूको निरन्तर उपयोग र आवधिक सुरक्षा मूल्याङ्कनलाई अनिवार्य गर्दै कडा मापदण्ड अघि सारेको हो।
विधेयकको दफा १३घ मा पुराना भवनको आवधिक सुरक्षा मूल्याङ्कनसम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरिएको छ। उपदफा (५) अनुसार तोकिएको वर्ग, प्रकृति वा उपयोगको भवन निर्माण सम्पन्न भएको ५० वर्ष पूरा भएपछि योग्य संरचना इन्जिनियरको नेतृत्वमा विस्तृत संरचनात्मक, भूकम्पीय, अग्नि तथा उपयोग सुरक्षा मूल्याङ्कन गराउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
यसरी गरिएको विस्तृत मूल्याङ्कनबाट भवन सुरक्षित प्रमाणित भएमा र नियमित मर्मतसम्भार गरिएको पाइएमा मात्र त्यस्तो भवनको उपयोग अनुमति एक पटकमा बढीमा पाँच वर्षका लागि जारी वा नवीकरण गर्न सकिने व्यवस्था उपदफा (६) मा छ ।
भवनको उमेर जति बढ्दै जान्छ, परीक्षणको मापदण्ड पनि त्यति नै कडा हुने गरी विधेयकमा व्यवस्था मिलाइएको छ। उपदफा (८) अनुसार भवन निर्माण सम्पन्न भएको ६५ वर्षको अवधि पूरा भएपछि विस्तृत भवन सुरक्षा मूल्याङ्कनका साथै स्वतन्त्र समकक्ष समीक्षा (पियर रिभ्यु) समेत गराउनुपर्नेछ।
यसरी दोहोरो परीक्षण गर्दा भवन सुरक्षित देखिएमा एक पटकमा बढीमा तीन वर्षका लागि मात्र भवन उपयोग अनुमति जारी वा नवीकरण गर्न सकिनेछ।
यस परीक्षणका क्रममा भवन प्राविधिक रूपमा सुरक्षित बनाउन नसकिने प्रमाणित भएमा त्यस्ता संरचना भत्काइनेछन्। उपदफा (९) अनुसार दुईवटा स्वतन्त्र प्राविधिक मूल्याङ्कनबाट भवनको मर्मत, सुधार वा प्रवलीकरण (रेट्रोफिटिङ) प्रभावकारी नहुने प्रमाणित भएमा स्थानीय तह (निर्माण अनुमति प्रदान गर्ने निकाय) ले कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी त्यस्तो भवन वा त्यसको सम्बन्धित भाग भत्काउनेछ।
यद्यपि, पुरातात्त्विक, ऐतिहासिक वा सांस्कृतिक महत्त्वका भवनहरूलाई भने उमेरकै आधारमा मात्र नभत्काइने र तिनको संरक्षण तथा प्रवलीकरण सम्पदा संरक्षणसम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिम हुने सुनिश्चितता विधेयकले गरेको छ।
