वैदेशिक रोजगारीका लागि चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा ६ लाखभन्दा बढी व्यक्तिले देश छाडेका छन् । यो संख्या नयाँ तथा पुनः श्रम स्वीकृति लिएर जानेको हो । वर्षेनी नेपाली युवा रोजगारीको लागि विभिन्न मुलुकमा जान बाध्य छन् । यहाँ भन्दा राम्रो अवसरको लागि संसारको विभिन्न मुलुकमा पुग्नु स्वाभाविक भएपनि सामान्य जीविकोपार्जनको संभावना नदेखेर खाडी मुलुक र मलेशियामा जाने लर्को छ ।
वैदेशिक रोजगारीबाट युवाले कमाएको आम्दानीले देशको अर्थतन्त्र धानिएको छ । रेमिट्यान्सले विदेशी मुद्राको सञ्चिती बढाएको छ । आयआर्जन बढ्दा नागरिकको जीवनस्तर सुधार भएको छ । यी केही सकारात्मक पाटा भएपनि रेमिट्यान्सको टेकोले धानिएको अर्थतन्त्र दिनप्रतिदिन परनिर्भर हुँदै गएको छ । उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको विकास नहुँदा आयात अत्याधिक छ । निर्यात कमजोर छ । उत्पादनयोग्य भूमि बाँझिदै गएका छन् । पहाडबाट बसाइँ सर्नेको लर्को छ । ग्रामीण जीवनमा उल्लास आउन छाडेको छ । सामाजिक मूल्य, मान्यता र संस्कार भत्किदै गएको छ । परिवार र समाज खण्डित हुँदै जाँदा त्यसले निम्त्याउने जोखिम बढ्दै गएको छ ।
पहाड संभावनाको खानी हो । तरकारी, मासुजन्य पशुपालन र जडिबुटी खेतीको प्रचुर संभावना छ । यहाँको उत्पादनले शहरको माग धान्ने मात्रै नभई विदेश निर्यात गर्न सकिन्छ । तर आखिर किन युवालाई गाउँमै टिकाउन सकिएन ? व्यवसायिक योजना, उत्पादनमा र बजारीकरणमा राज्यको लगानी बढाउन सक्दा पहाडलाई साच्चिकै संभावनाको खानी स्थापित गर्न सकिन्छ । एक जना युवाले सामान्यतयाः मलेशिया र खाडी मुलुकमा गएर वार्षिक कमाउने औषत ५ लाख रूपैयाँ हो । पाल्पाको रिब्दीकोट गाउँपालिकामा व्यवसायिक अकबरे खुर्सानी उत्पादनमा लाग्ने युवाले एक रोपनी जग्गाबाट १ लाख रूपैयाँ कमाइरहेका छन् । पाँच रोपनी जग्गामा अकबरे खुर्सानी उत्पादन गर्ने किसानले पाँच लाख कमाउँदैछन् । पालिकाले उत्पादन पकेट क्षेत्र बनाएर युवालाई उत्पादनमा लगाउन सक्छन् । गुल्मीको सत्यवती गाउँपालिकाले बुटवलको तरकारी बजारमा कृषि उपज विक्री केन्द्र खोलेको छ । यो एउटा बजारीकरणको नमूना हो । पालिका केन्द्रीत उत्पादन योजनाले युवालाई जीविकोपार्जनका लागि विदेश जानुपर्ने बाध्यता हट्छ । युवा गाउँमै बस्न थाल्दा त्यहाँको रौनक बढ्छ ।
गाउँलाई गुल्जार र उत्पादनको केन्द्र बनाउन तहगत सरकारबीच समन्य र सहकार्यको खाँचो छ । बजारको मागको पहिचान गरी कृषि उत्पादनमा युवालाई लगाउने र बजारको सुनिश्चित गर्ने ग्यारेण्टी तहगत सरकारले लिने हो भने अहिले युवाको पलायनलाई रोक्न सकिन्छ ।
