बुटवल उप–महानगरपालिकाका प्रमुख खेलराज पाण्डेले आब २०८०-०८१ मा विभिन्न शीर्षकमा विभिन्न संघसंस्था र नगरप्रमुख कार्यक्रमका नाममा ८ करोड रुपैयाँ बाँडेका छन् । अबण्डा बजेट राखेर आफू अनुकुलको व्यक्ति र संस्थालाई रकम बाँडिएको छ, कतिपय शीर्षकमा रकम राखेर नगरप्रमुखलाई ब्राण्डिङ गर्न खोजिएको छ । यसरी रकम बाँडनु विधि र कानुनसम्मत होइन्, यस्तो गर्नु कानुनको उल्लंघन भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ ।
प्रमुख पाण्डेले विभिन्न १६ वटा कार्यक्रम र उपक्षेत्रका नाममा रकम बाँडेका छन् । बाँडिएको रकममध्ये कतिपय आन्तरिक स्रोतको छ भने कतिपय संघीय सरकारबाट समानीकरण अनुदानबाट प्राप्त भएको बजेटबाट बाँडिएको छ । बाँडिएको रकममध्ये ९० लाख रुपैयाँ विभिन्न सञ्चार सम्बद्ध संस्था र सञ्चार गृहलाई दिइएको छ । सञ्चार सम्बद्ध संस्था र गृहलाई विधि र प्रक्रियाअनुसार दिनुको साटो आफ्नो मनोमानीले निर्णय गर्नुको अर्थ हो, कुनै पनि ढंगले आलोचना बन्द होस् भन्ने हो । तहगत सरकार सञ्चार संस्था र पत्रकारको सहयोगी बन्ने, उनीहरुको व्यवसायिक विकासमा टेवा पु¥याउने काम सकारात्मक नै हो, तर राज्यस्रोतको दोहन हुने गरी मनपरी बाँड्ने र आफूप्रति आश्रित गराएर प्रेसलाई ‘वाच डग’को भूमिकाबाट अलग गर्न खोज्नु किमार्थ उचित होइन । नगरप्रमुख कार्यक्रम शीर्षक दिएर बजेट बाँडेर समग्र प्रणालीलाई निषेध गर्न खोजिएको छ । उप–महागरपालिकाको संस्थागत स्वरुप बलियो बनाउनेभन्दा नगरप्रमुखलाई ब्राण्डिङ गर्ने काम भएको छ । राम्रो काम गरे नगरवासीले आफैँ ब्राण्डिङ गर्छन्, नगरप्रमुख कार्यक्रमका नाममा रकम बाँड्नु पर्दैन ।
नगरवासीले तिरेको करको खर्च पारदर्शी ढंगले हुनुपर्छ । जनप्रतिनिधिले मनपरी गर्नका लागि नगरवासीले कर तिरेका होइनन् । संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले दिने अनुदान घटिरहेको बेला खर्चमा मितव्ययी हुनुपर्ने बाध्यता छ । अनुदानको बजेट नतिजामुखी कार्यक्रममा खर्च गर्नुको साटो प्रमुखले बाँड्नका लागि वा प्रमुखका लागि रकम खर्च गर्न पटक्कै होइन । अरु पालिका बुटवल उप–महानगरपालिकाले गरेको यस्तो गलत क्रियाकलापबाट बँचुन् । अख्तियारको निर्देशन र महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले आँैल्याएका विषयलाई ख्याल गर्दै पारदर्शी बन्ने बाटो अगाल्दा जनप्रतिनिधिलाई नागरिकले स्वतः ब्राण्डिङ गर्छन् ।
