निजामति प्रशासनलाई समायानुकुल सुधारका लागि कोसेढुङ्गा मानिएको निजामति विधेयक संसद पुगेको छ । यो विधेयक संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित छ । शासन प्रणालीअनुसार कर्मचारी प्रशासन तयार नभइरहेको अवस्थामा विधेयक संसदमा पुग्नु सकारात्मक छ ।
संविधान जारी भएको ११ वर्ष भयो । संविधान बनेको केही वर्षमै विधेयक संसद पुगेर कानुन बन्न सकेको भए अहिले निजामति प्रशासन सही बाटोमा अघि बढ्न सक्थ्यो । पटक–पटक विधेयक तयार हुने, संसद पुग्ने, तर कानुन नबन्ने अवस्था आयो । कानुन निर्माणको प्रक्रियामा अवरोध भयो । संघीय निजामती सेवा कानुन तर्जुको प्रक्रिया संसदले २०७५ देखि नै प्रयास अघि बढाएको थियो । राजनीतिक स्वार्थ, दबाब समूह र सरोकारवालाकै कारण पारित हुन सकेन् । सरकारले पहिलो पटक २०७५ माघ २७ मा संघीय निजामती सेवा विधेयक संसदमा दर्ता गरेको थियो । कानुन तर्जुमाको दोस्रो प्रयासस्वरूप सरकारले २०८० फागुन २१ मा प्रतिनिधिसभामा निजामती विधेयक दर्ता गरेको थियो । प्रतिनिधिसभाबाट पारित भई राष्ट्रियसभामा पठाइएको अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि स्वतः निष्क्रिय भएको थियो । कानुन निर्माणमा हुने स्वार्थ समूहको अवरोधको यो एउटा नमूना हो ।
निजामति प्रशासन स्थायी सरकार हो । राजनैतिक नेतृत्व आवधिक चुनावमार्फत् आउने भएकाले त्यसको समयावधि तोकिएको हुन्छ । कर्मचारी प्रशासनलाई चुनावले प्रभावित पार्दैन्, पार्नुहुन्न । राजनैतिक नेतृत्व नभए पनि निजामति प्रशासनले निरन्तर काम गर्छ । स्थायी सरकारलाई सही बाटोमा हिडाउने कानुन नै नबन्दाको मारमा शासन प्रणाली परेको तितो यथार्थ छ । अब यो विधेयक कानुन बन्दा निजामति प्रशासनलाई लयमा हिडाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । सरकारले ल्याएको विधेयकमा यसअघि दुई पटक प्रतिनिधिसभाका समितिले गरेका सहमतिका धेरै प्रावधान समेटिएका छन् । सेवा प्रवेशमा समावेशिताको प्रतिशत, निजामती सेवा तथा समूहको गठन तथा प्रशासनिक संघीयताको समन्वयका विषय यो विधेयकमा समेटिएका छन् । विधेयकमा कर्मचारी ट्रेड युनियनको व्यवस्था उल्लेख गरिएको छैन । उपसचिव वा सो सरहको सेवा प्रवेशमा खुला प्रतिशत बढाउने प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयकले प्रशासनिक अन्तरसम्बन्धको प्रस्ताव गरेको छ । प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिव संघीय निजामती सेवाको हुनेछ । स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय सेवाकै पद हुनेछ ।
पदपूर्ति नभएसम्म संघीय निजामती सेवाकै पदबाट खटाउन सकिने व्यवस्था विधेयकले प्रस्ताव गरेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबिचको प्रशासनिक अन्तरसम्बन्धका रूपमा संघीय निजामती कानुनलाई मागदर्शक मानिने व्यवस्था गरिएको छ । कर्मचारी समायोजन कानुनअनुसार निजामती सेवाको सहसचिव पदबाट प्रदेश निजामती वा स्थानीय सेवाको ११औँ तहमा समायोजन भएका कर्मचारीसमेत अधिकृत १३औँ (सचिव) बढुवाको उम्मेदवार हुन पाउने व्यवस्था छ । भौतिक रूपमा उपस्थित नभई कर्मचारीलाई सूचना प्रविधिको माध्यमबाट कामकाजको व्यवस्था मिलाउन सकिने, सुरु सेवा प्रवेश प्रतिस्पर्धाबाट समेत हुने पदमा सात वर्ष सेवा अवधि पूरा भएका कर्मचारीको अनिवार्य तह वृद्धि हुने व्यवस्था पनि छ । त्यस्तै विद्युतीय माध्यम वा सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी गर्न कडाइ गरिएको छ । विधेयकमा निजामती सेवा तहगत प्रणालीमा मुख्य सचिव १४औँ र सचिव १३औँ तहको हुने प्रस्ताव गरिएको छ । उप–सचिव (नवौँ तह) मा ४० प्रतिशत खुला प्रतियोगितामार्फत् पदपूर्ति गरिने प्रस्ताव गरिएको छ ।
स्थायी सरकार निजामति प्रशासनलाई लयमा हिडाउन यो विधेयकलाई आगामी संसद अघिवेशनबाटै पारित गर्न पहलकदमी लिनुपर्छ । हिउँदे अघिवेशनबाटै पारित गर्नका लागि संसदको सक्रियता हुनुपर्छ ।
