प्यूठान
प्यूठानको गौमुखी गाउँपालिकामा आर्थिक अनुशासन, बेरुजु फछ्र्योट र वित्तीय व्यवस्थापनमा गम्भीर कमजोरी देखिएको छ।महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले गाउँपालिकाको बेरुजु, खर्चको पारदर्शिता, बैंक मौज्दातको हिसाब मिलान तथा आर्थिक विवरण तयार गर्ने प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएको हो ।

प्रतिवेदनअनुसार गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०८१-८२ को लेखापरीक्षणका क्रममा सुरुमा १ करोड ७१ लाख ४७ हजार ५०४ रुपैयाँ बेरुजु देखिएको थियो । लेखापरीक्षणकै क्रममा तथा सम्परीक्षणबाट ४७ लाख ६२ हजार ६ सय ५८ रुपैयाँ फछ्र्योट भएपछि अन्तिम बेरुजु १ करोड २३ लाख ८४ हजार ८ सय ४६ रुपैयाँ कायम भएको उल्लेख छ ।

तर गाउँपालिकाको समस्या चालु आर्थिक वर्षमा देखिएको बेरुजुमा मात्र सीमित छैन।अघिल्ला वर्षको समेत हिसाब जोड्दा गाउँपालिकामा ८ करोड ३३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बेरुजु बाँकी रहेको प्रतिवेदनले देखाउँछ । सार्वजनिक रकमको खर्च र त्यसको हिसाबकिताब व्यवस्थित राख्नुपर्ने स्थानीय सरकारमै वर्षौंदेखि बेरुजु थुप्रिनुले वित्तीय जवाफदेहितामाथि प्रश्न खडा गरेको छ ।

असुल गर्नुपर्ने रकमदेखि अनियमित खर्चसम्म
६३ औं महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनको मुख्य विवरणअनुसार अन्तिम बेरुजुमा ५ लाख ७३ हजार ७ सय ७ रुपैयाँ असुलउपर गर्नुपर्ने रकम, ८७ लाख ५० हजार ४ सय ३७ रुपैयाँ नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु, ३ लाख ६० हजार ७ सय २ रुपैयाँ प्रमाण कागजात पेस नभएको रकम र २७ लाख रुपैयाँ पेस्की रहेको उल्लेख छ ।

असुलउपर गर्नुपर्ने रकम सम्बन्धित व्यक्ति, संस्था वा जिम्मेवार पक्षबाट कानुनअनुसार उठाउनुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै, नियमित गर्नुपर्ने बेरुजुमा आवश्यक प्रक्रिया र कानुनी आधार पूरा गरी हिसाब मिलाउनुपर्ने हुन्छ।प्रमाण कागजात नपुगेको रकममा खर्च पुष्टि गर्ने कागजात पेस गर्नुपर्ने हुन्छ भने पेस्की रकम नियमानुसार फछ्र्यौट गर्नुपर्ने हुन्छ । यी रकम समयमै असुल, नियमित र फछ्र्योट नगरे सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन कमजोर हुने तथा सरकारी रकमको उपयोगबारे नागरिकले स्पष्ट जानकारी पाउन नसक्ने जोखिम बढ्ने देखिन्छ ।

बैंक मौज्दात र लेखा हिसाबमै ६९ लाखको अन्तर
अन्तिम लेखा परिक्षण प्रतिवेदनले गाउँपालिकाको बैंक मौज्दात र लेखा विवरणबीच ६९ लाख ३२ हजार २ सय ६१ रुपैयाँ ४४ पैसाको अन्तर रहेको विषयसमेत औँल्याएको छ । बैंक हिसाब मिलान नगर्नु र लेखा विवरण अद्यावधिक नराख्नु वित्तीय व्यवस्थापनको गम्भीर कमजोरी समेत मलेपले लेखेको छ । पालिकाले सरकारी खातामा रहेको रकम र लेखा प्रणालीमा देखिएको मौज्दातबीच अन्तर देखिएपछि त्यसको कारण खुलाउनु, बैंक हिसाब मिलान गर्नु र अभिलेखलाई वास्तविक अवस्थासँग मिलाउनु आवश्यक हुन्छ । यद्यपि, बैंक मौज्दात र लेखाबीचको अन्तर देखिनु मात्रले रकम हिनामिना भएको प्रमाणित गर्दैन । यसको वास्तविक कारण सम्बन्धित कागजात र हिसाब परीक्षणबाट स्पष्ट हुनुपर्नेमा त्यस्तो नभएको प्रतिवेदन रिपोर्टमा देखिन्छ । त्यस्तै, १९ करोड ४९ लाख ९४ हजार २० रुपैयाँ बराबरको अन्तरसरकारी कारोबार एकीकृत वित्तीय विवरणमा समावेश नगरिएको विषय पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यति ठूलो कारोबार वित्तीय विवरणमा छुट्दा गाउँपालिकाको समग्र आर्थिक अवस्थाको चित्र स्पष्ट हुन नसक्ने जोखिम हुन्छ ।

असारमा हतार–हतार खर्च गर्ने प्रवृत्ति
गाउँपालिकाको पुँजीगत खर्चमध्ये ६०.२४ प्रतिशत अन्तिम त्रैमासिकमा भएको र ४५.२८ प्रतिशत असार महिनामै खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा ठूलो हिस्सा खर्च हुने प्रवृत्तिले योजना कार्यान्वयनको गुणस्तर, खर्चको प्रभावकारिता र अनुगमनको अवस्थाबारे प्रश्न उठाउँछ ।

विकास बजेट समयमै खर्च गर्नु, योजनाको काम गुणस्तरीय बनाउनु र भुक्तानीअघि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्नु पालिकाको जिम्मेवारी हो । आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा अत्यधिक खर्च केन्द्रित हुँदा कामको गुणस्तर परीक्षण र खर्चको प्रभावकारी अनुगमन कमजोर हुन सक्ने भएकाले यस विषयमा गाउँपालिकाले स्पष्ट पार्नुपर्ने देखिन्छ ।

पुराना दायित्वमा पनि अनियमितता
प्रतिवेदनमा इन्धन, मोटरसाइकल मर्मत, स्टेशनरीलगायत पुराना दायित्वसँग सम्बन्धित २ करोड ७ लाख ५० हजार २९ रुपैयाँ खर्चलाई अनियमितताका रूपमा औँल्याइएको उल्लेख छ।उदाहरणका रूपमा जीवनदान सप्लायर्सको इन्धन खर्च ५ लाख २६ हजार ३६५ रुपैयाँ, मदन मोटरसाइकल मर्मतको ४ लाख ११ हजार ४५३ रुपैयाँ र ए टु जेड सप्लायर्सको स्टेशनरी खर्च ५ लाख ८६ हजार ३ सय रुपैयाँ उल्लेख गरिएको छ । सार्वजनिक खरिद, भुक्तानी र खर्चको अभिलेखमा आवश्यक प्रक्रिया पूरा भए–नभएको विषय महालेखाको परीक्षणको दायरामा पर्छ।यस्ता खर्चबारे सम्बन्धित बिल, भर्पाई, निर्णय र अन्य प्रमाणका आधारमा स्पष्ट जवाफ दिनु गाउँपालिकाको दायित्व हो ।

तलब भुक्तानी र जनशक्ति व्यवस्थापनमा पनि प्रश्न
मलेपको प्रतिवेदनमा ४ करोड ११ लाख २० हजार रुपैयाँ तलब तथा भत्तासम्बन्धी खर्च स्वीकृत तलब विवरणबिना भुक्तानी भएको विषयसमेत उल्लेख गरेको छ । सरकारी रकमबाट तलब तथा भत्ता भुक्तानी गर्दा स्वीकृत दरबन्दी, कर्मचारी विवरण, हाजिरी र आवश्यक कागजात व्यवस्थित हुनुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै, गाउँपालिकामा स्वीकृत ४४ दरबन्दीमध्ये लेखापरीक्षणको समयमा २५ पद मात्र पूर्ति भएको उल्लेख छ । जनशक्ति अभावले सेवा प्रवाहमा असर पर्न सक्ने भए पनि उपलब्ध जनशक्तिबाट वित्तीय अभिलेख, योजना अनुगमन र प्रशासनिक काम प्रभावकारी बनाउनुपर्ने चुनौती गाउँपालिकासामु देखिन्छ ।

जवाफदेहिता कसले लिने ?
महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले देखाएका बेरुजु र वित्तीय कमजोरीले गाउँपालिकाको आर्थिक कारोबारलाई पारदर्शी, व्यवस्थित र जवाफदेही बनाउन थप सुधार आवश्यक रहेको संकेत गर्छ। बेरुजु देखिनु मात्रले भ्रष्टाचार प्रमाणित हुँदैन, तर असुल गर्नुपर्ने रकम असुल नगर्नु, प्रमाण कागजात पूरा नगर्नु, बैंक हिसाब नमिलाउनु र आर्थिक विवरणमा कारोबार छुटाउनुजस्ता विषयलाई पालिकाले  बेवास्ता गर्दा बेरुजुको चाङ्ग माथि चाङ्ग लागेको देख्न सकिन्छ । 

गाउँपालिकाले असुलउपर गर्नुपर्ने रकमको अवस्था, पुराना बेरुजु फछ्र्योटको प्रगति, बैंक हिसाबमा देखिएको अन्तरको कारण, अनियमित भनिएका खर्चको आधार तथा आर्थिक विवरणमा छुटेका कारोबारबारे सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट पार्नुपर्ने मलेपले औंल्याएको छ ।

सार्वजनिक बजेट जनताको कर र राज्यको स्रोतबाट परिचालित हुने भएकाले त्यसको प्रत्येक खर्चको हिसाब जनताले बुझ्न पाउनुपर्छ । महालेखाले औँल्याएका कमजोरी सुधार गर्ने, बेरुजु फछ्र्योट गर्ने र जिम्मेवार पक्षको जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने काममा गाउँपालिका नेतृत्वको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुनुपर्ने महालेखाको लेखापरिक्षकको प्रतिवेदन उल्लेख गरेको छ ।

१५ शैया अस्पताल निर्माणमा मनपरी आइटम 
पालिकामा आधारभूत १५ शय्या अस्पतालको निर्माण कार्यमा सम्झौताअनुसारका सामग्री हटाएर फरक सामग्री राखिएको आन्तिम प्रतिबेदनमा उल्लेख गरेको छ । लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा इपोक्सी र विनाइल फ्लोरिङ हटाएर टेराजो टायल तथा मेडिकल ग्रेड स्टेनलेस स्टिलको स्वचालित ढोकाको सट्टा आल्मुनियमको ढोका राखिएको उल्लेख छ । सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाअन्तर्गत निर्माण सम्झौतामा रहेका आइटम परिवर्तन गर्दा त्यसको प्राविधिक औचित्य, स्वीकृति र लागतको आधार स्पष्ट हुनुपर्छ।तर प्रतिवेदनमा उल्लेखित विवरणले सामग्री प्रतिस्थापनको औचित्य र त्यसबाट परेको आर्थिक प्रभावबारे थप स्पष्टता आवश्यक देखाएको छ ।अस्पतालजस्तो संवेदनशील संरचनामा स्वीकृत डिजाइन र गुणस्तरको मापदण्डअनुसार काम भए–नभएको, आइटम परिवर्तन कसको सिफारिसमा गरिएको र भेरिएसन आदेशको आधार के थियो भन्ने विषयमा गाउँपालिकाले जवाफ दिनुपर्ने देखिन्छ । सामग्री परिवर्तनबाट लागतमा परेको प्रभाव र निर्माण व्यवसायीलाई गरिएको भुक्तानीसमेत परीक्षण गरिनुपर्छ ।

सार्वजनिक बजेटबाट निर्माण भइरहेको अस्पतालमा सम्झौताका आइटम परिवर्तनको औचित्य स्पष्ट नहुनु सामान्य विषय होइन । गाउँपालिकाले स्वीकृत भेरिएसन आदेश, प्राविधिक प्रतिवेदन, नापी किताब र भुक्तानी विवरण सार्वजनिक गरी वास्तविकता स्पष्ट पार्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।  लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेखित विवरणले मात्रै भ्रष्टाचार प्रमाणित गर्दैन।तर सार्वजनिक निर्माणमा भएका परिवर्तनको औचित्य पुष्टि गर्ने र नागरिकको रकमको हिसाब पारदर्शी बनाउने जिम्मेवारीबाट गाउँपालिका उम्कन नमिल्ने देखिन्छ ।