स्थानीय तहको चुनावको मिति घोषणा नभए पनि फागुनको अन्त्यमा गर्ने गरी तयारी भइरहेको छ । औपचारिक घोषणा नभए पनि फागुन चैतमा चुनाव गर्नका लागि निर्वाचन आयोग तयार रहेको आयोगका अधिकारीहरुले जनाएका छन् । आयोग चुनावका लागि तयार भएको सन्देश दिनुको अर्थ सरकारले त्यसै समयमा चुनाव गर्ने गरी तयारी गरिरहेको बुझ्न सकिन्छ । आयोगले मात्रै नभएर राजनैतिक दलहरुले पनि चुनावको तयारी गर्नुपर्छ । पार्टीपंक्तिलाई चुनावी माहौलमा लैजाने र उम्मेदवारी चयनमा उनीहरुको ध्यान जानुपर्छ ।
स्थानीय तह नागरिकको घरदैलोको सरकार हो । नागरिकको घरदैलोको सरकार भएकाले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि जनताप्रति प्रत्यक्ष जोडिन्छन् । उनीहरु नागरिकप्रति प्रत्यक्ष संवादमा हुन्छन् । नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिने भएकाले नागरिकका समस्या बुझ्ने, समस्या समाधान गर्न सक्ने व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाउन दलहरु लाग्नुपर्छ । उम्मेदवारको मापदण्ड बनाउँदा चुनाव जित्न सक्ने मात्र होइन्, नागरिकका समस्या बुझ्न, सुन्न र समाधान गर्न सक्ने बनाउन दलहरुले प्राथमिकता दिनुपर्छ । कांग्रेस,एमाले र नेकपालगायत दलका लागि विगतको अनुभवले धेरै काम गर्न सक्छ । त्यो अनुभव एउटा पक्ष हो, मुलतः स्थानीय कमिटीको निर्णय र सुझावलाई प्राथमिकता दिँदा अपनत्व हुन्छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका लागि विगतको स्थानीय चुनावको अनुभव नभए पनि अन्य चुनावको अनुभव भएकाले स्थानीय चुनावमा त्यो अनुभव प्रयोग हुनसक्छ । रास्वपाले साइबर बुलिङ नगरेको, सहकारी अपचलन नगरेको र मिटर ब्याजमा संलग्न नभएको स्वघोषणा गर्नुपर्ने मापदण्ड तयार गरेको छ । यो मापदण्डलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ । एमालेले देशभरी कार्यदल बनाएर तयार गरेको प्रतिवेदनमा स्थानीय तहको उम्मेदवार बनाउँदा स्थानीय पार्टी कमिटीको निर्णयलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख भए पनि त्यो प्रतिवेदनमाथि कुनै छलफल नभएको र निर्णय नभएकाले एमालेले बनाउने मापदण्ड कस्तो खालको हुन्छ भन्ने प्रष्ट छैन् । कांग्रेसले पालिकामा कम्तिमा १ सय जना प्रमुख वा अध्यक्ष उम्मेदवार बनाउने घोषणा गरेको छ ।
मुलुकमा संघीय शासन प्रणाली लागु भएपछि दुई चुनाव भए । स्थानीय तहको अब हुने चुनाव तेस्रो हो । कानुन निर्माणमा अपेक्षित प्रगति नभए पनि संस्थागत विकासमा स्थानीय तहले धेरै उपलब्धि हासिल गरेका छन् । अनुभवी भएका छन्, अब आफनो पालिकाको विकासको मोडल आफैँ तयार गर्न सक्ने सार्मथ्य धेरै पालिकाले राख्छन् । अब नयाँ राजनैतिक दल र नयाँ उम्मेदवार भए पनि स्थानीय तहमा हुने निर्णयमा अपरिपक्कता हुन्छ भन्ने हुन्न, यदि भइहाले सचेत नागरिक खबरदारी गर्छन् । लोकतान्त्रिक प्रणाली संस्थागत भएपछिको यो उपलब्धिलाई महत्वपूर्ण मान्नुपर्छ । लोकतान्त्रिक प्रणाली बलियो बनाउन चुनाव महत्वपूर्ण हुन्छ,तसर्थ चुनाव दलहरुको बर्चश्व स्थापित गर्ने अवसर मात्र नभई लोकतान्त्रिक प्रणाली बलियो बनाउने महत्वपूर्ण अवसर हो । प्रणालीलाई बलियो बनाउन दलहरुले मापदण्ड बनाएर योग्य उम्मेदवार मैदानमा खडा गर्दा दललाई मात्रै राम्रो नभई लोकतान्त्रिक प्रणालीको जग बलियो हुन्छ ।
