संसदीय समितिले प्रस्तावित दुई राजदूतको नाम अस्वीकृत गरेपछि सरकारको सिफारिसमा प्रश्न उठेको छ । संसद सार्वभौम हो, संसदीय समितिले सरकारको सिफारिस अस्विकार गरी सार्वभौम अधिकार प्रयोग गरेर नयाँ मानक खडा गरेको छ ।
संसदीय सुनुवाइ समितिले मलेसियाका लागि प्रस्तावित राजदूत चूडामणि खरेल र साउदी अरबका लागि प्रस्तावित राजदूत गिरीबहादुर सुनारको नाम अस्वीकार गरेको हो । रास्वपा नेतृत्वको सरकारले खुला प्रतिस्पर्धाबाट सिफारिस गरेका १३ राजदूतमध्ये संसदीय सुनुवाइ समितिले महिला हिंसा र आर्थिक अनियमिततासम्बन्धी गम्भीर उजुरीपछि गिरीबहादुर सुनार र चूडामणि खरेलको नाम अस्वीकृत गरेर सरकारको स्वच्छाचारी र मनपरी निर्णयमा लगाम लगाएको छ । जापानका लागि प्रस्तावित जिग्यानकुमार थापाको परिवारसँग जापानको पीआर र स्वार्थको द्वन्द्वबारे प्रश्न उठेपछि निर्णय नगरी राखिएको छ ।
\सरकारले राजदूत नियुक्तिका लागि चार महिनाअघि क्षमतावान्, योग्य र अनुभवी व्यक्तिको खोजी गर्दै सार्वजनिक सूचना जारी गरेपछि ४ हजारभन्दा बढीले आवेदन दिएका थिए । ठूलो संख्याबाट १३ जनाको नाम छनोट गरेर मन्त्रिपरिषद् बैठकले २ असोजमा संसदीय सुनुवाइका लागि पठाएको थियो । संसदीय समितिले प्रक्रिया पूरा गरी सिफारिशलाई स्विकार गर्ने परम्परा अपेक्षित थियो । रास्वपाको बहुमत भएको संसदीय समितिले सिफारिसलाई अस्विकार गर्छ भन्ने विश्वास थिएन् । रास्वपाकै सांसदहरु विपक्ष दलका सांसदहरुसँगै प्रस्तावित राजदूतहरुलाई सुनुवाइका क्रममा ¥याख¥याख्ती पारे । चार हजारको नामबाट १३ जना छनौट गर्दा किन विवादित पात्र सिफारिसमा परे ? सरकारको छनौट प्रक्रिया नै विवादित बनेको छ । संसदीय समिति चनाखो नभएको भए विवादित पात्र राजदूत नियुक्त हुन्थे । सिफारिसमा भएको यो खेलाँचीले सरकारको काम गराईमा परिपक्कता देखिएन् भन्ने पुष्टि भएको छ ।
यो प्रकरणले संसदीय समिति केवल कर्मकाण्डी होइन्, यसले तथ्यमा आधारित रहेर काम गर्न सक्छ, सरकारका गलत क्रियाकलापलाई रोक्न सक्छ भन्ने सन्देश दिएको छ । संविधानमा जुन परिकल्पना गरेर संसदीय सुनुवाइ समितिको व्यवस्था गरिएको थियो, संविधानको मर्मलाई स्थापित गरेको छ । संसदीय समितिले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्दा सरकार र संसदबिचको दूरी बढ्ने संकेत देखिएको छ । संसद र सरकारबिचको दूरी बढ्दा कानुन निर्माणलगायतका काम प्रभावित हुनसक्छन् । तसर्थ सरकार र संसद दुवैले दुरी नबढाउनका लागि पहलकदमी लिनुपर्छ ।
