लुम्बिनी विकास कोष उपाध्यक्षमा गायिका आनी छोइङ डोल्माको नियुक्तिमा उठेको प्रश्नको जवाफ सरकार र नियुक्त व्यक्तिले दिनुपर्छ । आनीको विगत र व्यक्तिगत विवरणसमेतमा उठेको प्रश्नलाई सामान्यीकरण गरी नियुक्तिलाई जायज ठ¥याउन खोजिएको छ, जुन किमार्थ ठिक होइन् ।
आनीमाथि आर्थिक पारदर्शिताको अभाव रहेको, सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अनुसन्धान र नागरिकताको वैधानिकताबारे प्रश्न उठेको छ ।
आनीको आत्मकथा ‘फूलको आँखामा’ उनका मातापिता तिब्बती शरणार्थीका रूपमा नेपाल आएको उल्लेख रहेको छ । यो विषयले नागरिकताको वैधानिकतामाथिको प्रश्न उठ्नु स्वभाविक छ । नक्कली बुबा खडा गरी किर्ते विवरणका आधारमा वंशजको नागरिकता लिएको आरोप लागेकाले यस्ता व्यक्ति सरकारी नियुक्तिमा योग्य कसरी ठहरिए ? आनीविरुद्ध विगतमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले पनि अनुसन्धान गरेको र अनुसन्धान होल्डमा राखेकोले त्यो विषय नटुंगिएकोले प्रश्न उठ्नु स्वभाविक छ । कि उनले अनुसन्धान सकिएपछि सफाइ पाउनु प¥यो कि कारबाही हुनुप¥यो । २०७५ मा तत्कालीन मेगा बैंक लिमिटेडको उनको खातामा हङकङबाट १६ लाख ४९ हजार ९ सय ४० अमेरिकी डलर आएको रकमको स्रोत नखुलेपछि विभागले आनीविरुद्ध अनुसन्धान सुरु गरेको थियो । विभाग र राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी एकाइले एकै पटक अनुसन्धान गरेका थिए । विदेशबाट रकम ल्याउन अनुमति लिनुपर्नेमा कुनै पनि निकायलाई जानकारीसमेत नदिई तत्कालीन विनिमय दरअनुसार करिब २० करोड रुपैयाँ ल्याएको र थप १८ करोडभन्दा बढी रुपैयाँ ल्याउन खोजेको भन्दै राष्ट्र बैंकले रोकिदिएको थियो ।
आनीको नियुक्तिको विरोधमा लुम्बिनी बचाउ महाअभियान नै गठन गरेर विरोध गरिरहेको छ । ३१ असोजबाटै विरोधका कार्यक्रम गर्दै आएको अभियानका संयोजक अकरम खानलाई प्रहरीले गएराति लुम्बिनीस्थित घरबाटै पक्राउ गरेको छ ।
सरकारको नियुक्तिमा प्रश्न उठाउने व्यक्तिलाई गरिएको पक्राउ निन्दनीय छ । पक्राउ गरेको केही घण्टामै सरकारले रिहा गरेको छ । नियुक्ति बदर नहुँदासम्म जनस्तरमा सभा, पत्रकार सम्मेलन, विरोध ¥याली, धर्ना, घेराउका कार्यक्रम जारी राख्ने तयारी गरेको महाअभियानको अभियान तुहाउन सरकारले धरपकड सुरु गरेको छ । यसले समस्याको समाधान गर्दैन । बरु झनै बल्झाउँदै जानेछ । सरकारले आनीमाथि उठेको प्रश्नको उत्तर दिनुपर्छ । सरकारमात्रै नभई स्वंय आनीले नै उठेका प्रश्नको उत्तर दिनसक्दा मात्रै विरोधको स्वर मत्थर हुनेछ । लोकतन्त्रमा विरोध गर्न पाउनुपर्छ । हरेक व्यक्तिले उठेका प्रश्नको उत्तर दिएर आफूलाई पारदर्शी देखाउन सक्नुपर्छ । विरोधको स्वरलाई दबाएर नियुक्तिलाई सही देखाउन खोजिएको हो भने त्यसले निम्त्याउने जोखिम ठूलै हुनेछ ।



