२०८३, मंसिर ८ गते

Nov 23 2026

images
images

अनावश्यक बिदाले शैक्षिक अन्योल

अनावश्यक बिदाले शैक्षिक अन्योल

अनावश्यक बिदाले शैक्षिक अन्योल

अनावश्यक बिदाले शैक्षिक अन्योल

अनावश्यक बिदाले शैक्षिक अन्योल
लुम्बिनी पत्रिकाले सञ्चालनमा ल्याएको आधिकारिक न्युज पोर्टल हो । नेपाली भाषाको यो पोर्टलले समाचार, विचार, मनोरञ्जन, खेल, विश्व, अन्तर्वार्ता, सूचना प्रविधि तथा जीवनका विभिन्न आयामका सम्पूर्ण समाचार र विश्लेषणलाई समुचित रूपमा पस्कँदै आएको छ।
बुधवार, मंसिर ३ २०८३
बुधवार, मंसिर ३ २०८३
  • इन्धन खपत घटाउने र सरकारी खर्च कटौती गर्ने उद्देश्यले सरकारले परीक्षणका रूपमा लागू गरेको सातामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णयले मुलुकको शिक्षा क्षेत्रमा  अन्योल सिर्जना गरेको छ । विशेषगरी विद्यालय तहको पठनपाठन व्यवस्थापन, निर्धारित वार्षिक पाठ्यघण्टाको परिपूर्ति र बालबालिकाको सिकाइ निरन्तरतामा यसले प्रत्यक्ष नकारात्मक असर पार्न थालेपछि नीतिगत निर्णयको व्यावहारिकतामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।


    नेपालको शैक्षिक पात्रोमा यसअघि नै चाडपर्व, दिवस तथा स्थानीय बिदाहरूको संख्या निकै धेरै छ । त्यसमाथि सातामा लगातार दुई दिन (शनिबार र आइतबार) विद्यालय बन्द हुँदा वर्षभरिको कुल कार्यदिन ह्वात्तै घट्ने निश्चित छ । सीमित कार्यदिनभित्र पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले तोकेको पाठ्यभार पूरा गर्न शिक्षकहरूलाई हम्मेहम्मे पर्ने देखिन्छ । हतारमा पाठ सक्ने प्रवृत्तिले विद्यार्थीको सिकाइ गुणस्तर खस्किने र परीक्षाकेन्द्रित रटान मात्र बढ्ने जोखिम उत्तिकै छ ।


    अर्काेतर्फ, दुईदिने बिदाले शहरी तथा कामकाजी अभिभावकहरूमाथि थप मानसिक र व्यवहारिक बोझ थपिदिएको छ । आमाबाबु दुवै कार्यालय वा काममा व्यस्त रहँदा घरमा एक्लै हुने बालबालिकाको खाली समय सिर्जनात्मक काममा भन्दा बढी मोबाइल, टेलिभिजन र अन्य विद्युतीय ग्याजेटमा बित्न थालेको छ । बालबालिकामा बढ्दो डिजिटल लतले उनीहरूको शारीरिक, मानसिक र बौद्दिक विकासमा दीर्घकालीन असर पार्ने मनोविद् तथा अभिभावकहरूको चिन्ता स्वाभाविक छ । विद्यालयको अनुशासित वातावरणबाट लगातार दुई दिन टाढा रहँदा सिकाइको लय बिग्रने समस्या पनि देखिएको छ ।


    संघीय सरकारको यो निर्णय अव्यावहारिक ठहर गर्दै सुर्खेतको सिम्ता, जुम्लाको कनकासुन्दरी र तातोपानीलगायतका स्थानीय तहहरूले आइतबार पनि विद्यालय सञ्चालन गर्ने निर्णय लिनुले नीति निर्माणमा देखिएको समन्वय अभावलाई छर्ल..पारेको छ । संवैधानिक रूपमैमाध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहमा निहित रहेको अवस्थामा सरोकारवालासँग पर्यात छलफल नगरी लादिएको निर्णय कार्यान्वयन हुन नसक्नु अनौठो होइन् ।


    अतः सरकारले इन्धन बचाउने नाममा बालबालिकाको भविष्य र शैक्षिक गुणस्तरसँग सम्झौता गर्नु हुँदैन । अन्य सरकारी कार्यालयका हकमा वैकल्पिक उपाय खोज्न सकिए पनि संवेदनशील मानिने शिक्षा क्षेत्रलाई दोहोरो बिदाको मारमा पार्नु उचित होइन् । स्थानीय तह, शिक्षक, अभिभावक र शिक्षाविद्हरूको सुझावलाई आत्मसात गर्दै संघीय सरकारले विद्यालय क्षेत्रका लागि आइतबारको बिदा तत्काल पुनर्विचार गरी पठनपाठनलाई नियमित बनाउनु नै आजको आवश्यकता हो ।

    images
    images

    © 2026 All right reserved to lumbinipatrika.com  | Site By : Sobij