कृषिप्रधान मुलुकमा किसानलाई उत्पादनमा प्रोत्साहन दिनुपर्ने बेला उल्टै उनीहरूको मिहिनेत र पशुधन असुरक्षित बन्नु विडम्बनापूर्ण छ । पछिल्लो समय रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकालगायत आसपासका क्षेत्रमा छाडा चौपाया, विशेषगरी साँढे (गोरु) र गाईको आतङ्कले किसानको निद्रा हराम गरिदिएको छ । खेतबारीमा लगाएको बालीनाली जोगाउन हम्मेहम्मे परिरहेका बेला अब गोठमा बाँधेर राखिएका घरपालुवा पशुचौपायासमेत असुरक्षित हुन थालेका छन् । रातिको समयमा गोठमै पसेर साँढेले दुहुना भैंसीमाथि आक्रमण गर्ने, घाइते बनाउने र मार्नेसम्मका घटनाले पशुपालक किसानलाई ठूलो आर्थिक तथा मानसिक आघात पु¥याएको छ ।
तिलोत्तमा–११ का एक साना किसानले गोठमा बाँधेको डेढ लाख रुपैयाँभन्दा बढी मूल्य पर्ने दुहुना भैंसी साँढेको आक्रमणबाट गुमाउनु परेको घटना प्रतिनिधिमूलक मात्र हो । यस्ता घटनाबाट कैयौँ किसानले उपचारमा हजारौँ रुपैयाँ खर्चिनुपरेको छ भने कतिपयको रोजीरोटी नै खोसिएको छ। अझ दुःखद पक्ष त के छ भने, नगरपालिकाका १७ वटै वडामा छाडा चौपायाले पु¥याएको क्षतिको यकिन विवरण स्थानीय सरकारसँग छैन । उजुरी गर्दा पनि सुनुवाइ नहुने र क्षतिपूर्ति नपाइने निराशाका कारण किसानहरू पीडा सहेर बस्न बाध्य छन्। बुटवलमा गत वर्ष घरबाट दूध किन्न डेरी पसल हिडेकी एक महिलाको साँढेको आक्रमणबाट ज्यान गएको थियो ।
छाडा चौपायाको समस्या नयाँ होइन। सडक दुर्घटना निम्त्याउनेदेखि बालीनाली नष्ट गर्नेसम्मका समस्या वर्षौंदेखि दोहोरिइरहेका छन् । स्थानीय तहले गौशाला निर्माण, कान्जी हाउसको व्यवस्थापन र छाडा पशु नियन्त्रणका नाममा हरेक वर्ष बजेट छुट्याउने गरे पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । दूध दिउन्जेल पाल्ने र बूढो भएपछि वा बाच्छाबाच्छी जन्मेपछि सडकमा ल्याएर छाडिदिने मानवीय संवेदनहीनता र स्थानीय तहको फितलो नियमन नै यो समस्याको मुख्य जड हो ।
अब स्थानीय सरकारले यो विषयलाई सामान्य समस्याका रूपमा मात्र लिनु हुँदैन । तत्काल वडा–वडामा छाडा चौपायाले पु¥याएको क्षतिको विवरण संकलन गरी पीडित किसानलाई उचित राहत र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्छ । साथै, पशु चौपायामा ट्यागिङ (चिनो लगाउने) प्रणाली लागू गरी सडकमा पशु छाड्ने धनीलाई कडा कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन आवश्यक छ । निर्माणाधीन र सञ्चालित गौशालाहरूको क्षमता विस्तार गरी छाडा चौपायालाई व्यवस्थित नगरिए किसान पलायन हुने जोखिम बढ्नेछ । किसानको पसिना र पशुधनको सुरक्षा गर्नु स्थानीय सरकारको प्राथमिक दायित्व हो भन्ने तथ्यलाई अब व्यवहारमै उतार्न ढिला गर्नु हुँदैन ।



