२०८३, मंसिर ८ गते

Nov 23 2026

images
images

न्यायालय जोगाऊ

न्यायालय जोगाऊ

न्यायालय जोगाऊ

न्यायालय जोगाऊ

न्यायालय जोगाऊ
लुम्बिनी पत्रिकाले सञ्चालनमा ल्याएको आधिकारिक न्युज पोर्टल हो । नेपाली भाषाको यो पोर्टलले समाचार, विचार, मनोरञ्जन, खेल, विश्व, अन्तर्वार्ता, सूचना प्रविधि तथा जीवनका विभिन्न आयामका सम्पूर्ण समाचार र विश्लेषणलाई समुचित रूपमा पस्कँदै आएको छ।
आइतवार, कार्तिक १६ २०८३
आइतवार, कार्तिक १६ २०८३
  • न्यायालय आम नागरिकको भरोसा र विश्वासको धरोहर हो । आम नागरिकले जहाँबाट न्याय पाइन्छ, कोही अन्यायमा पर्नुपर्दैन भन्ने विश्वास राख्छन् । आम नागरिकको आस्था र भरोसा रहेको नेपालको न्यायालय अहिले इतिहासकै गम्भीर नैतिक र कानुनी संकटबाट गुज्रिएको छ ।


    प्रधानन्यायाधीश मनोज शर्मा र न्यायाधीश हरि फुयाँल विवादास्पद विचौलिया इनम सापकोटासँग जोडिएपछि यो व्यक्तिगत समस्या मात्रै नभएर संस्थागत रूपमा उठेको प्रश्न हो । प्रधानन्यायाधीश शर्मा र इनम सापकोटाबिच आर्थिक लेनदेनको विषयको हवाट्सएप सन्देश सार्वजनिक भएको छ, यद्यपी प्रधानन्यायाधीश शर्माले कुनै खालको लेनदेन नभएका भन्दै खण्डन गरेका छन् । फुयाँल र सापकोटाबिच विचाराधीन मुद्दाका बारेमा कुराकानी भएको र हिमालय होटलमा भेटघाट गर्ने कुराकानी भएको सार्वजनिक भएको छ । उनीहरुबिचको यो सन्देश सार्वजनिक भएपछि न्यायाधीश फुयाँलले अरु केही न्यायाधीशसहित हिमालय होटलमा भेटघाट गरेको र एक्लै नभेटेको बताएका छन् । प्रधानमन्त्रीको नाम लिँदै महाअभियोगबाट बचाउने आश्वासन दिएपछि सामूहिक रुपमा भेटघाट गरेको फुयाँलको स्वीकारोक्ति छ । अब प्रश्न छ, के न्यायाधीशले कुनै व्यक्तिलाई होटलमा भेटघाट गरी मुद्दाको बारेमा कुराकानी गर्न मिल्छ ? यो प्रकरणले नेपालको न्यायप्रणाली केही मुठ्ठिभरका व्यक्तिको नियन्त्रणमा रहेको सन्देश दिएको छ ।  न्यायमूर्तिको आसनमा बसेका व्यक्तित्वहरू र न्याय सम्पादनमा सेटिङ गर्ने बिचौलियाबिचको अपवित्र गठजोड सतहमा आउनुले न्यायालयभित्र विचौलियाको जालो कति गहिरोसँग जेलिएको छ भन्ने तितो यथार्थलाई छताछुल्ल पारेको छ ।
    न्यायालयप्रति उठेको नैतिक संकट न्यायालयमाथि मात्रै सीमित छैन, यसले राजनैतिक प्रणालीलाई पनि संकटमा पारेको छ ।

    लोकतान्त्रिक प्रणालीमा राज्यका हरेक निकाय जवाफदेही र पारदर्शी हुुनुपर्छ । न्यायालयप्रति उठेको प्रश्नले जवाफदेहिताको खोजी गरेको छ । यो गम्भीर संकटको घडीमा नेपाल बार एसोसिएसनले माग गरेबमोजिम र सर्वोच्चको फुलकोर्ट बैठकमा उठेका धारणाअनुसार, सार्वजनिक भएका विवरणहरूको तत्काल निष्पक्ष, स्वतन्त्र र पारदर्शी उच्चस्तरीय छानबिन हुन अपरिहार्य छ । आरोपित अधिकारीहरूले विज्ञप्ति निकालेर मात्रै यो गम्भीर आरोपबाट मुक्ति पाउन सक्तैनन् । छानबिन गरी सत्य तथ्य पत्ता लगाई दोपीमाथि कडा कानुनी कारबाही हुनुपर्छ । न्यायालयलाई बिचौलियाको चंगुलबाट मुक्त नगर्ने हो भने विधिको शासन धराशयी हुने निश्चित छ । जब न्यायालयमाथि विश्वासको संकट उत्पन्न हुन्छ । राज्य संयन्त्र र शासन प्रणाली नै खल्बलिन्छ ।

    images
    images

    © 2026 All right reserved to lumbinipatrika.com  | Site By : Sobij