गाँजाको औषधीय र औद्योगिक उपयोगको बाटो खोल्ने सर्वोच्चको ऐतिहासिक फैसला देशको आर्थिक रूपान्तरणका लागि कोसेढुङ्गा सावित हुनसक्छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले हालै सार्वजनिक गरेको फैसलाको पूर्णपाठले नीतिगत अलमलमा रहेको यो विषयलाई स्पष्ट निकास दिएको छ । ऐन बनेको झण्डै पाँच दशकसम्म नियमावली नबनाएर राज्य आफ्नो दायित्वबाट विमुख भएको ठहर गर्दै अदालतले तीन महिनाभित्र आवश्यक नियमावली, मापदण्ड र कार्यविधि तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न सरकारका नाममा जारी गरेको परमादेश स्वागतयोग्य छ ।
लागुऔषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा ४ मा रहेको ‘सरकारले नियम बनाई व्यवस्था गर्न सक्ने’ भन्ने शब्दावलीलाई ढाल बनाएर विगतका सरकारहरू पन्छिने गरेका थिए । अदालतले कानुनमा प्रयोग भएको ‘सक्ने’ शब्दको व्याख्या गर्दै ‘यसको अर्थ अनन्त कालसम्म नियम नबनाउने छुट होइन’ भनी स्पष्ट पारिदिएको छ । कानुनमा लेखिएको अधिकार वा दायित्वलाई कार्यान्वयन नगरेर ऐनलाई नै निष्क्रिय वा निष्प्रयोजित बनाइराख्ने शासकीय उदासीनतामाथि यो फैसलाले बलियो प्रहार गरेको छ । विधायिकी अपेक्षाको कदर गर्दै राज्यले कानुनको भावनाअनुसार काम गर्नैपर्छ भन्ने सन्देश यसले दिएको छ ।
यो फैसलाले गाँजाको बहुरूपी आयामलाई परिपक्व ढङ्गले छुट्याएको छ । अदालतले मनोरञ्जनात्मक प्रयोग र पूर्ण गैरअपराधीकरणको मागलाई विधायिकाको क्षेत्राधिकार भन्दै खारेज गरिदिएको छ, जुन कानुनी राज्यको सिद्धान्त र सामाजिक संवेदनशीलता अनुकूल छ । अर्कोतर्फ, यसको औषधीय, वैज्ञानिक अनुसन्धान, कृषि तथा औद्योगिक कच्चा पदार्थका रूपमा व्यावसायिक खेती, प्रशोधन र निर्यातसम्मको बाटो खोलेर मुलुकको आर्थिक र वैज्ञानिक हितलाई प्राथमिकता दिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको दायराभित्रै रहेर पनि यसको सदुपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने दृष्टान्त यसले पेस गरेको छ ।
अबको मुख्य चुनौती सरकारको कार्यतत्परता र नियमन क्षमतामा छ । अदालतले तोकेको तीन महिनाको सीमाभित्र व्यावहारिक नियमावली र कार्यविधि बन्नु आवश्यक छ । व्यवसायिक खेती, भण्डारण र बिक्री–वितरणका लागि पारदर्शी अनुमति–इजाजतपत्र दिने व्यवस्था मिलाउँदा प्रक्रियागत झन्झटमुक्त बनाइनुपर्छ । साथै, औषधीय र औद्योगिक प्रयोजनका नाममा हुन सक्ने गैरकानुनी खेती, ओसारपसार र दुरुपयोग रोक्न कडा नियमन र निगरानी संयन्त्र बनाउन उत्तिकै जरुरी छ । सरकारले यस आदेशलाई सिंहदरबारका दराजहरूमा अल्झाउनु हुँदैन् । राज्यले दृढ इच्छाशक्ति देखाएर सुरक्षित नियमन प्रणालीसहित गाँजाको औषधीय र औद्योगिक उपयोगको ढोका छिटो खोल्नुपर्छ ।



