२०८३, मंसिर ८ गते

Nov 23 2026

images
images

गाँजासम्बन्धी सर्वोच्चको परमादेशले गरेको दिशानिर्देश

गाँजासम्बन्धी सर्वोच्चको परमादेशले गरेको दिशानिर्देश

गाँजासम्बन्धी सर्वोच्चको परमादेशले गरेको दिशानिर्देश

गाँजासम्बन्धी सर्वोच्चको परमादेशले गरेको दिशानिर्देश

गाँजासम्बन्धी सर्वोच्चको परमादेशले गरेको दिशानिर्देश
लुम्बिनी पत्रिकाले सञ्चालनमा ल्याएको आधिकारिक न्युज पोर्टल हो । नेपाली भाषाको यो पोर्टलले समाचार, विचार, मनोरञ्जन, खेल, विश्व, अन्तर्वार्ता, सूचना प्रविधि तथा जीवनका विभिन्न आयामका सम्पूर्ण समाचार र विश्लेषणलाई समुचित रूपमा पस्कँदै आएको छ।
सोमवार, कार्तिक १७ २०८३
सोमवार, कार्तिक १७ २०८३
  • गाँजाको औषधीय र औद्योगिक उपयोगको बाटो खोल्ने सर्वोच्चको ऐतिहासिक फैसला देशको आर्थिक रूपान्तरणका लागि कोसेढुङ्गा सावित हुनसक्छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले हालै सार्वजनिक गरेको फैसलाको पूर्णपाठले नीतिगत अलमलमा रहेको यो विषयलाई स्पष्ट निकास दिएको छ । ऐन बनेको झण्डै पाँच दशकसम्म नियमावली नबनाएर राज्य आफ्नो दायित्वबाट विमुख भएको ठहर गर्दै अदालतले तीन महिनाभित्र आवश्यक नियमावली, मापदण्ड र कार्यविधि तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न सरकारका नाममा जारी गरेको परमादेश स्वागतयोग्य छ ।


    लागुऔषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा ४ मा रहेको ‘सरकारले नियम बनाई व्यवस्था गर्न सक्ने’ भन्ने शब्दावलीलाई ढाल बनाएर विगतका सरकारहरू पन्छिने गरेका थिए । अदालतले कानुनमा प्रयोग भएको ‘सक्ने’ शब्दको व्याख्या गर्दै ‘यसको अर्थ अनन्त कालसम्म नियम नबनाउने छुट होइन’ भनी स्पष्ट पारिदिएको छ । कानुनमा लेखिएको अधिकार वा दायित्वलाई कार्यान्वयन नगरेर ऐनलाई नै निष्क्रिय वा निष्प्रयोजित बनाइराख्ने शासकीय उदासीनतामाथि यो फैसलाले बलियो प्रहार गरेको छ । विधायिकी अपेक्षाको कदर गर्दै राज्यले कानुनको भावनाअनुसार काम गर्नैपर्छ भन्ने सन्देश यसले दिएको छ ।


    यो फैसलाले गाँजाको बहुरूपी आयामलाई परिपक्व ढङ्गले छुट्याएको छ । अदालतले मनोरञ्जनात्मक प्रयोग र पूर्ण गैरअपराधीकरणको मागलाई विधायिकाको क्षेत्राधिकार भन्दै खारेज गरिदिएको छ, जुन कानुनी राज्यको सिद्धान्त र सामाजिक संवेदनशीलता अनुकूल छ । अर्कोतर्फ, यसको औषधीय, वैज्ञानिक अनुसन्धान, कृषि तथा औद्योगिक कच्चा पदार्थका रूपमा व्यावसायिक खेती, प्रशोधन र निर्यातसम्मको बाटो खोलेर मुलुकको आर्थिक र वैज्ञानिक हितलाई प्राथमिकता दिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको दायराभित्रै रहेर पनि यसको सदुपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने दृष्टान्त यसले पेस गरेको छ ।


    अबको मुख्य चुनौती सरकारको कार्यतत्परता र नियमन क्षमतामा छ । अदालतले तोकेको तीन महिनाको सीमाभित्र व्यावहारिक नियमावली र कार्यविधि बन्नु आवश्यक छ । व्यवसायिक खेती, भण्डारण र बिक्री–वितरणका लागि पारदर्शी अनुमति–इजाजतपत्र दिने व्यवस्था मिलाउँदा प्रक्रियागत झन्झटमुक्त बनाइनुपर्छ । साथै, औषधीय र औद्योगिक प्रयोजनका नाममा हुन सक्ने गैरकानुनी खेती, ओसारपसार र दुरुपयोग रोक्न कडा नियमन र निगरानी संयन्त्र बनाउन उत्तिकै जरुरी छ । सरकारले यस आदेशलाई सिंहदरबारका दराजहरूमा अल्झाउनु हुँदैन् । राज्यले दृढ इच्छाशक्ति देखाएर सुरक्षित नियमन प्रणालीसहित गाँजाको औषधीय र औद्योगिक उपयोगको ढोका छिटो खोल्नुपर्छ ।

    images
    images

    © 2026 All right reserved to lumbinipatrika.com  | Site By : Sobij