पत्रकार धरपकड:
शिव सुवेदी
२०८३ कात्तिक १३ गते शुक्रबार नेपाली पत्रकारिता र प्रेस स्वतन्त्रताको इतिहासमा एउटा गम्भीर प्रश्न छाडेर गएको छ । दिउँसोदेखि साँझसम्म विभिन्न सञ्चारमाध्यमका कार्यालयमा प्रहरी प्रशासनको प्रवेश, समाचार कक्षबाटै पत्रकार पक्राउ तथा नियन्त्रणमा लिने प्रयासले नेपाली लोकतन्त्रको अभ्यासमाथि गम्भीर बहस सिर्जना गरेको छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा प्रेस स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता केवल संविधानमा लेखिएको अधिकारको विषय मात्र होइन, राज्यको व्यवहार र कार्यशैलीबाट प्रमाणित हुनुपर्ने विषय पनि हो । तर शुक्रबार देखिएको घटनाले सरकार र राज्यका निकाय प्रेस स्वतन्त्रताप्रति कति संवेदनशील छन् भन्ने प्रश्न पुनः उठाएको छ ।
नेपाल प्रेस, नयाँ पत्रिका, दियोपोस्ट र मोटिभेट न्युजजस्ता सञ्चारमाध्यमका कार्यालयमा प्रहरी पुग्नु, पत्रकारलाई पक्राउ गर्नु र केहीलाई नियन्त्रणमा लिन खोज्नु सामान्य प्रशासनिक गतिविधि मात्र होइन । यसले स्वतन्त्र पत्रकारिता, नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र राज्यसत्ताको जवाफदेहिताबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । सञ्चारमाध्यमका कार्यालय सामान्य कार्यालय मात्र होइनन्, ती नागरिकका आवाज अभिव्यक्त हुने, सार्वजनिक सरोकारका विषय उजागर हुने र राज्यका कामकारबाहीमाथि निगरानी राख्ने महत्वपूर्ण लोकतान्त्रिक संस्था हुन् ।
लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भनेकै नागरिकले निर्भीक भएर बोल्न पाउनु, लेख्न पाउनु र राज्यसत्तासँग प्रश्न गर्न पाउनु हो । लोकतन्त्रमा सरकार जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ । सरकारका निर्णय, कामकारबाही, कमजोरी र सम्भावित अनियमिततामाथि प्रश्न उठाउनु पत्रकारको अपराध होइन, पेसागत जिम्मेवारी हो। समाचार सरकारलाई मन पर्न पनि सक्छ, नपर्न पनि सक्छ । कुनै समाचारले सरकार, मन्त्री, राजनीतिक दल वा शक्तिशाली व्यक्तिको आलोचना गर्न सक्छ । तर समाचारप्रति असहमति हुँदैमा सञ्चारगृहमा प्रहरी पठाउने र पत्रकारलाई पक्राउ गर्ने शैली कस्तो लोकतान्त्रिक अभ्यास हो ?
पत्रकारिताको काम सरकारको प्रशंसा गर्नु मात्र होइन । सरकारका राम्रा कामको प्रशंसा गर्नु जति आवश्यक छ, कमजोरी र गलत कामको आलोचना गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक छ। सरकारको आलोचना गर्ने पत्रकारलाई राज्यविरोधी ठान्ने प्रवृत्ति लोकतान्त्रिक सोंच हुन सक्दैन । बरु आलोचनालाई सुधारको अवसरका रूपमा ग्रहण गर्न सक्ने सरकार नै जनउत्तरदायी सरकार हो । प्रश्न उठ्नु सरकार कमजोर भएको संकेत होइन, प्रश्न सुन्न नसक्नु र आलोचना सहन नसक्नुले भने राज्य सञ्चालनको शैलीमाथि प्रश्न उठाउँछ ।
नेपालको संविधानले विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सञ्चार तथा प्रेस स्वतन्त्रताको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । प्रेस स्वतन्त्रता कुनै व्यक्ति वा सञ्चारगृहलाई दिइएको विशेष सुविधा होइन, यो नागरिकको मौलिक अधिकारसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो । नागरिकले सही सूचना प्राप्त गर्न पाउने, सार्वजनिक विषयमा जानकारी लिन पाउने र राज्यका गतिविधिमाथि प्रश्न गर्न पाउने अधिकारको महत्वपूर्ण माध्यम स्वतन्त्र प्रेस हो । त्यसैले प्रेसमाथि हुने हस्तक्षेपलाई पत्रकारको व्यक्तिगत समस्याका रूपमा मात्र हेर्न मिल्दैन । यो नागरिकको सूचनाको हक र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको आधारसँग जोडिएको विषय हो ।
कुनै समाचारमा चित्त बुझेन भने त्यसको खण्डन गर्ने, तथ्यगत त्रुटि सच्याउन आग्रह गर्ने र आवश्यक परे प्रेस काउन्सिल नेपालमा उजुरी गर्ने कानुनी बाटो छँदैछ । समाचार सामग्रीसम्बन्धी विवाद समाधान गर्न स्थापित निकाय र प्रक्रिया हुँदाहुँदै प्रहरी प्रशासनमार्फत् सञ्चारमाध्यममाथि दबाब सिर्जना गर्नुले प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्थामाथि चिन्ता पैदा गर्छ । समाचारमा गल्ती भएको भए त्यसलाई कानुनी प्रक्रियाबाट सच्याउन सकिन्छ । पत्रकारिताको मर्यादा उल्लंघन भएको भए सम्बन्धित निकायमा उजुरी गर्न सकिन्छ । तर कानुनी प्रक्रिया अपनाउनुको सट्टा प्रहरी परिचालन गरेर सञ्चारमाध्यमलाई भयभीत बनाउने अवस्था सिर्जना हुनु हुँदैन ।
शुक्रबारको घटनामा प्रेस काउन्सिल नेपालले समेत आपत्ति जनाउँदै पत्रकार पक्राउको कानुनी आधार सार्वजनिक गर्न र कानुनी आधारबिना नियन्त्रणमा राखिएका पत्रकारलाई तत्काल रिहा गर्न माग गरेको थियो । समाचार सामग्रीसम्बन्धी विवाद स्थापित प्रक्रिया र विधिबाट समाधान गर्न सरकार तथा प्रहरी प्रशासनलाई आग्रह गर्नुले पनि यो घटनाको गम्भीरता स्पष्ट पार्छ । प्रेस काउन्सिलजस्तो संवैधानिक निकायले चासो व्यक्त गरिसकेको अवस्थामा सम्बन्धित निकायले घटनाको वास्तविकता सार्वजनिक गर्नु र आवश्यक जवाफ दिनु थप महत्वपूर्ण हुन्छ ।
यहाँ एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न उठ्छ—के समाचार लेखेकै कारण पत्रकारलाई पक्राउ गर्न सकिन्छ ? के समाचारको स्रोत खोज्ने नाममा पत्रकारलाई त्रसित बनाउन मिल्छ ? के सञ्चारमाध्यमका सम्पादकीय निर्णय र समाचार सामग्रीमाथि प्रहरी प्रशासनले हस्तक्षेप गर्न पाउँछ ? कुनै अनुसन्धानका क्रममा कानुनले तोकेको प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । तर त्यस्तो अनुसन्धान पनि स्पष्ट कानुनी आधार, आवश्यकताको सिद्धान्त र उचित प्रक्रियाअनुसार हुनुपर्छ । पत्रकार भएकै कारण कानुनभन्दा माथि राखिनु हुँदैन, तर पत्रकार भएकै कारण अनावश्यक दबाब र धरपकडको सिकार पनि बनाइनु हुँदैन ।
हामीले नेपालको राजनीतिक इतिहास बिर्सनु हुँदैन । पञ्चायती व्यवस्थामा राज्यसत्ताको आलोचना गर्नु, स्वतन्त्र विचार राख्नु र सरकारका कमजोरी उजागर गर्नु सहज थिएन । सञ्चारमाध्यममाथि नियन्त्रण, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि बन्देज र असहमत आवाजलाई दबाउने अभ्यास तत्कालीन शासन व्यवस्थाका विशेषता थिए । त्यही व्यवस्थाविरुद्ध हजारौँ नेपालीले संघर्ष गरे, जेलनेल भोगे र आफ्नो जीवनसमेत बलिदान दिए । बहुदलीय व्यवस्था र त्यसपछि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाका लागि भएको संघर्षको एउटा महत्वपूर्ण उद्देश्य नागरिकको स्वतन्त्रता र प्रेसको अधिकार सुनिश्चित गर्नु पनि थियो ।
आज त्यही संघर्षबाट प्राप्त लोकतन्त्रमा फेरि पत्रकारको कलममाथि नियन्त्रण गर्ने दृश्य देखिनु विडम्बनापूर्ण छ । व्यवस्था परिवर्तन हुँदैमा शासन गर्ने प्रवृत्ति स्वतः परिवर्तन हुँदैन भन्ने यस्ता घटनाले देखाउँछन् । पञ्चायत र अहिलेको व्यवस्थालाई एउटै ठान्न मिल्दैन । राजनीतिक संरचना, संवैधानिक अधिकार र संस्थागत व्यवस्था फरक छन् । तर राज्यका निकायले आलोचनात्मक आवाजप्रति असहिष्णु व्यवहार देखाउन थाले भने विगतको नियन्त्रणमुखी शासनशैलीसँग तुलना हुने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ । त्यसैले प्रश्न उठाउनु आवश्यक छ—हामीले लोकतन्त्र प्राप्त गर्न गरेको संघर्षको मर्म यही थियो त ?
लोकतन्त्रमा सरकारको आलोचना हुनु सरकारविरुद्धको षड्यन्त्र होइन । सरकारका निर्णयमाथि प्रश्न उठ्नु राज्यविरुद्धको गतिविधि होइन । बरु सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिहरूले आफूलाई जनताप्रति जवाफदेही ठान्नुपर्छ । सरकारका कामकारबाहीबारे प्रश्न उठ्दा त्यसको जवाफ तथ्य र तर्कबाट दिनुपर्छ । सञ्चारमाध्यमले उठाएका प्रश्न गलत छन् भने प्रमाणसहित खण्डन गर्न सकिन्छ । तर आलोचनाको जवाफ प्रहरीको उपस्थितिबाट दिन खोज्नु लोकतान्त्रिक संवादको विकल्प हुन सक्दैन ।
शुक्रबार पक्राउ परेका पत्रकारहरू साँझ रिहा भए । तर पत्रकार रिहा हुँदैमा घटनाले उठाएका प्रश्नहरू समाप्त हुँदैनन् । किन पत्रकारलाई समाचार कक्षबाट नियन्त्रणमा लिइयो ? प्रहरी परिचालनको कानुनी आधार के थियो ? सञ्चारगृहमा प्रहरी प्रवेश गर्नुपर्ने अवस्था किन आयो ? पत्रकारितासँग सम्बन्धित विवाद समाधान गर्न स्थापित निकाय र प्रक्रिया हुँदाहुँदै प्रहरी प्रशासन परिचालन गर्नु आवश्यक थियो कि थिएन ? पक्राउ र नियन्त्रणका क्रममा कानुनी प्रक्रिया पूरा गरिएको थियो कि थिएन ? यी प्रश्नको स्पष्ट जवाफ राज्यले दिनुपर्छ ।
सरकारले आफू घटनामा संलग्न नभएको वा जानकारी नभएको बताउँदैमा राज्यका निकायले गरेका गतिविधिप्रतिको जवाफदेहिता समाप्त हुँदैन । प्रहरी प्रशासन राज्यको सुरक्षा संयन्त्र हो । यसको परिचालन कानुन, विधि र संस्थागत जिम्मेवारीअनुसार हुनुपर्छ । कुनै पनि सरकारी निकायको कामकारबाहीले नागरिकको मौलिक अधिकार प्रभावित पारेको अवस्थामा त्यसको निष्पक्ष छानबिन र जवाफदेहिता आवश्यक हुन्छ । घटनाको जिम्मेवारी कसको हो भन्ने विषय स्पष्ट पार्नु सरकार र सम्बन्धित निकायको दायित्व हो ।
अर्कोतर्फ, प्रेस स्वतन्त्रताको नाममा पत्रकारिताले पनि आफ्नो व्यावसायिक धर्म र मर्यादा भुल्नु हुँदैन । स्वतन्त्रताको अर्थ स्वेच्छाचारिता होइन। समाचार तथ्यमा आधारित हुनुपर्छ । सत्यापन, सन्तुलन, विश्वसनीयता र सार्वजनिक उत्तरदायित्व पत्रकारिताका आधार हुन् । कुनै व्यक्तिको प्रतिष्ठा र गोपनीयतामा अनावश्यक आघात पु¥याउने, अपुष्ट सूचना प्रकाशित गर्ने वा पूर्वाग्रहपूर्ण सामग्री प्रस्तुत गर्ने कार्य पत्रकारिताको मर्यादाभित्र पर्दैन । गलत समाचार प्रकाशित भए त्यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ र आवश्यक परे सच्याउनुपर्छ । तर पत्रकारितामा कमजोरी हुन सक्ने सम्भावनालाई देखाएर स्वतन्त्र प्रेसमाथि नियन्त्रण गर्ने छुट राज्यलाई हुँदैन । पत्रकारिताको व्यावसायिक उत्तरदायित्व र प्रेस स्वतन्त्रताको संरक्षण एकअर्काका विरोधी विषय होइनन्, बरु दुवै एकअर्काका पूरक हुन् ।
आजको युगमा सूचना नागरिकको शक्ति हो । नागरिकले सरकारका निर्णय, सार्वजनिक खर्च, विकास निर्माण, भ्रष्टाचार, प्रशासनिक गतिविधि र सार्वजनिक सरोकारका विषयमा जानकारी पाउनुपर्छ । यी विषय जनतासम्म पु¥याउने काम स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यमले गर्छन् । यदि पत्रकारले समाचार लेख्दा पक्राउ पर्ने डर राख्नुपर्ने अवस्था आयो भने त्यसको असर केवल पत्रकारमा सीमित रहँदैन । सञ्चारमाध्यमले संवेदनशील विषय उठाउन हिचकिचाउन सक्छन्, स्रोतहरू सूचना दिन डराउन सक्छन् र नागरिकले सही सूचना पाउने अवसर गुमाउन सक्छन्। अन्ततः यसले राज्यलाई प्रश्नविहीन र नागरिकलाई सूचनाविहीन बनाउने जोखिम बढाउँछ ।
सरकारले बुझ्नुपर्ने अर्को कुरा के हो भने सञ्चारमाध्यम राज्यका शत्रु होइनन् । प्रेस सरकारको विरोधी संस्था पनि होइन। प्रेसको भूमिका सरकारका राम्रा काम जनतासम्म पु¥याउनु र कमजोरी देखिए प्रश्न उठाउनु हो । सरकार र सञ्चारमाध्यमबीच आलोचनात्मक सम्बन्ध हुनु लोकतन्त्रको स्वाभाविक विशेषता हो । पत्रकारले प्रश्न उठाउँदा सरकार असहज हुन सक्छ, तर त्यही प्रश्नले सार्वजनिक प्रशासनलाई पारदर्शी र जिम्मेवार बनाउन मद्दत गर्छ ।
राज्यका जिम्मेवार निकायले यस घटनालाई सामान्य विवादका रूपमा पन्छाउनु हुँदैन । पत्रकार पक्राउको आधार, प्रहरी परिचालनको उद्देश्य र सञ्चारगृहमा भएको गतिविधिबारे स्पष्ट विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ। कानुनविपरीत काम भएको भए जिम्मेवार व्यक्तिलाई जवाफदेही बनाउनुपर्छ । आगामी दिनमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन सरकार, प्रहरी प्रशासन, प्रेस काउन्सिल र पत्रकार महासंघबिच आवश्यक संस्थागत संवाद र स्पष्ट कार्यविधि निर्माण हुनुपर्छ ।
अन्ततः सरकार र प्रहरी प्रशासनलाई एउटा गम्भीर प्रश्न छ—हामीले लोकतन्त्र स्थापना गर्न दशकौँ संघर्ष गरेको स्वतन्त्र अभिव्यक्ति र प्रेसको अधिकार संरक्षण गर्न हो कि फेरि आलोचनात्मक आवाज नियन्त्रण गर्ने अभ्यासतर्फ फर्किन ? व्यवस्था परिवर्तनको वास्तविक अर्थ शासन गर्ने शैली, राज्यको व्यवहार र नागरिकप्रतिको दृष्टिकोण परिवर्तन हुनु पनि हो । लोकतन्त्रमा सत्ता स्थायी हुँदैन, सरकार परिवर्तन भइरहन्छन्, तर संविधानले सुनिश्चित गरेका नागरिक अधिकार र लोकतान्त्रिक मूल्य स्थायी रहनुपर्छ ।
पत्रकारको कलममाथि लगाम लगाएर सत्यलाई रोक्न सकिँदैन । पत्रकार पक्राउ गरेर प्रश्नलाई समाप्त पार्न सकिँदैन। सञ्चारमाध्यमलाई त्रसित बनाएर सरकारप्रतिको विश्वास बलियो बनाउन सकिँदैन । बरु आलोचना सुन्ने, गल्ती स्वीकार गर्ने र प्रश्नको जवाफ दिने राजनीतिक संस्कार विकास गर्नुपर्छ । आज पत्रकारको कलम असुरक्षित भयो भने भोलि नागरिकको आवाज पनि असुरक्षित हुन सक्छ । त्यसैले शुक्रबारको घटनालाई एउटा दिनको समाचार वा केही पत्रकारको पक्राउ र रिहाइमा सीमित राख्नु हुँदैन । यसलाई नेपाली लोकतन्त्र, प्रेस स्वतन्त्रता र राज्यको जवाफदेहितासँग जोडिएको गम्भीर विषयका रूपमा लिनुपर्छ ।
प्रेस स्वतन्त्रता पत्रकारहरूको मात्र अधिकार होइन, यो सम्पूर्ण नागरिकको अधिकार हो । स्वतन्त्र प्रेस लोकतन्त्रको ऐना हो, जसले सत्तालाई उसको वास्तविक अनुहार देखाउँछ । ऐनामा देखिएको अनुहार मन नपरेको भन्दै ऐना फुटाउने प्रयास गर्नु बुद्धिमानी होइन । त्यसैले सरकार र राज्यका सबै निकायले प्रेस स्वतन्त्रताको संवैधानिक मर्म आत्मसात् गरून्, पत्रकारमाथिको धरपकड र अनावश्यक हस्तक्षेप रोकियोस् तथा नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सुरक्षित रहोस् । लोकतन्त्रको वास्तविक परीक्षा सत्ता आलोचनामा पर्दा देखाउने व्यवहारबाट हुन्छ । शुक्रबारको घटनाले यही परीक्षामा राज्यलाई गम्भीर प्रश्नको कठघरामा उभ्याएको छ ।



