गणेश डुम्रे
खाली हुँदै गएका ग्रामीण बस्तीमा नयाँ जीवन भरौँ, गाउँमै रोजगारी र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गरौँ ।
वर्तमान संघीय सरकारसँग नेपाली जनताको असाधारण अपेक्षा छ। सरकारले पनि जनताका ती अपेक्षा पूरा गर्ने प्रतिबद्धतासहित करारपत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ । त्यसैले अब सरकारले परम्परागत सोच र कार्यशैलीभन्दा माथि उठेर दीर्घकालीन परिणाम दिने नवीन योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक छ ।
हाल देशभर रहेका भूमिहीन नागरिकको पहिचान गरी वास्तविक सुकुम्बासी तथा तीन पुस्तादेखि जग्गाको स्वामित्व नभएका परिवारलाई प्रचलित कानुनी व्यवस्था र मापदण्डअनुसार सार्वजनिक तथा अन्य उपयुक्त क्षेत्र पहिचान गरी ७.५० धुरदेखि एक कठ्ठासम्म आवासीय प्रयोजनका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने विषय अघि बढिरहेको छ । तर एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न छ– के ७–८ धुर जग्गाको लालपुर्जा हातमा पर्दैमा सुकुम्बासी परिवारको वास्तविक समस्या समाधान हुन्छ ?
पक्कै पनि हुँदैन । आवासको अधिकार सुनिश्चित गर्नु राज्यको महत्वपूर्ण दायित्व हो, तर त्यससँगै रोजगारी, आयआर्जन, शिक्षा, स्वास्थ्य र आत्मनिर्भर जीवनको आधार निर्माण गर्नु अझ महत्वपूर्ण छ । जबसम्म भूमिहीन नागरिकलाई उत्पादन र समृद्धिको अभियानसँग जोड्न सकिँदैन, तबसम्म उनीहरूको आर्थिक तथा सामाजिक अवस्था अपेक्षित रूपमा परिवर्तन हुन सक्दैन ।
त्यसैले पहाडहरु घुम्दै गर्दा उत्पादन खेर गएको देख्दा, त्यस्तो अझै कति सम्भावना होला कति उत्पादनको उर्जा होला जुन उत्पादन नै नभै मलिलो माटो, उर्बर भुमी बाझो छ, तसर्थ केही सुझाव छन् । सुकुम्बासीलाई लालपुर्जासँगै आत्मनिर्भरता, स्वरोजगार र समृद्धिको अभियानमा जोडौँ ।
१. ग्रामीण बस्तीको एकीकृत विकास र गाउँ फर्क अभियान
सरकारले आफ्नो करारपत्रमा विदेशमा रहेका नेपालीलाई स्वदेशमै स्वरोजगार तथा रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी देश फर्काउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । यो प्रतिबद्धता पूरा गर्ने एउटा प्रभावकारी उपाय नेपालको ग्रामीण क्षेत्रको एकीकृत बस्ती विकास र समृद्धि अभियान हुन सक्छ ।
आज नेपालको पहाडी भूभागका धेरै गाउँबस्ती क्रमशः खाली हुँदै गएका छन् । कुनै समय मानिसहरूको चहलपहल, खेतीपाती, पशुपालन र सामूहिक जीवनशैलीले भरिएका गाउँहरू अहिले सुनसान छन् । ती गाउँका बारीमा अझै पनि रसिला र गुलिया सुन्तला फल्छन्, स्वादिला अमिला फल्छन्, बोडी, बोडाबोडी, हरिया सागसब्जी, काँक्रा, खुर्सानी, केरा, अम्बा, अलैँची, तामा, इस्कुसलगायतका कृषि तथा वनजन्य उत्पादन प्रशस्त सम्भावनासहित रहेका छन् । थोरै मेहनत, सामान्य लगानी र उपयुक्त व्यवस्थापनबाटै यस्ता उत्पादनलाई व्यावसायिक बनाउन सकिन्छ ।
तर प्रश्न उठ्छ– यति धेरै सम्भावना हुँदाहुँदै पनि गाउँ किन खाली हुँदैछन् ?
२. गाउँ खाली हुनुको वास्तविक कारण पहिचान गरौँ
आज गाउँगाउँमा सडक सञ्जाल पुगेको छ । घरघरमा मोटरसाइकल, स्कुटर, अटो तथा चारपाङ्ग्रे सवारीसाधन छन्। धेरै बस्तीमा घरआँगनमै मोटरबाटो पुगेको छ । खानेपानी र बिजुलीको सुविधा पनि विस्तार भएको छ ।
तर यति हुँदाहुँदै पनि मानिसहरू गाउँमा बस्न चाहँदैनन् ।
यसका पछाडि केही महत्वपूर्ण कारण छन् ।
– गुणस्तरीय शिक्षाको अभाव ।
– भरपर्दो स्वास्थ्य सेवाको अभाव ।
– स्थायी रोजगारी तथा आयआर्जनको अवसर नहुन ।
– उत्पादन भए पनि बजारसम्म पु¥याउने र बिक्री गर्ने व्यवस्थाको अभाव ।
– कृषि उत्पादनको उचित मूल्य नपाउनु। गाउँमा वृद्ध बाआमा हुनुहुन्छ उत्पादित बस्तुलाई बजार सम्म कसले ल्याउने
– बस्तीमा मानिसको संख्या घट्दै जाँदा सामाजिक सहयोग र सामुदायिक भावना कमजोर हुन । आज गाउमा मान्छे मर्दा लास उठाउने मान्छे छैन ।
– बिरामी पर्दा, विपत्ति आउँदा वा मृत्यु संस्कारजस्ता सामाजिक कार्यमा साथ दिने मानिसको अभाव ।
– बाँदर तथा अन्य वन्यजन्तुबाट कृषि उत्पादनमा हुने क्षति ।
– युवा पुस्तामा गाउँमै बसेर भविष्य निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास कमजोर हुनु ।
कतिपय स्थानीय तहले स्थानीय उत्पादनलाई बजारीकरण गर्न उदाहरणीय प्रयास र प्रयत्न गरेका छन मेरो जानकारीमा भएसम्म गुल्मिको धुर्कोट गाउपालिका, गुल्मिकै सत्यवती गाउपालिका, स्याङ्जाको फेदिखोला गाउँपालिका लगायतकले गाउगाउमा कृषि एम्बुलेन्स मार्फत बजारमा कृषि उत्पादन बजारीकरणलाई सहयोग गरेका छन तर स्थानीय सरकारको एकल प्रयास बाट अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सकिँदैन ।
गाउँमा बारीभरि सुन्तला फलेका छन्, काँक्रा र फर्सी उत्पादन भएका छन्, अमिला तथा अन्य फलफूल कुहिएर खेर गएका छन् । तर ती उत्पादन बजारसम्म पु¥याउने जनशक्ति, संकलन केन्द्र र बजारीकरणको व्यवस्था छैन । समस्या उत्पादनको सम्भावना नभएर होईन उत्पादनलाई आम्दानीमा रूपान्तरण गर्ने प्रणालीको अभाव भएर हो ।
३. ग्रामीण उत्पादन र बजारबीच बलियो सम्बन्ध स्थापित गरौँ
आज सहरी क्षेत्रका उपभोक्ता क्रमशः स्वास्थ्यप्रति सचेत हुँदै गएका छन् । उनीहरू सकेसम्म ताजा, स्वच्छ र विषादीरहित सागसब्जी तथा खाद्यवस्तु उपभोग गर्न चाहन्छन् । गुणस्तरीय उत्पादनका लागि केही बढी मूल्य तिर्नसमेत तयार छन् ।
यसका उदाहरण हामी आफ्नै वरिपरि देख्न सक्छौँ ।
बुटवल–पोखरा सडक खण्डका छेउछाउमा सञ्चालन भएका कृषि उपज तथा स्थानीय उत्पादनका पसलहरूमा देखिने उपभोक्ताको आकर्षण, बुटवल हाटबजार लाइनस्थित सिद्धार्थ क्याम्पस अगाडिको बजारको लोकप्रियता तथा देवदह खैरेनीमा हरेक शुक्रबार लाग्ने अर्गानिक बजारप्रतिको आकर्षणले पनि स्थानीय उत्पादनको बजार सम्भावना देखाउँछ ।
यसले एउटा महत्वपूर्ण सन्देश दिएको छ– बजारको माग छ, उपभोक्ता तयार छन्, उत्पादनको सम्भावना पनि छ । अभाव छ त केवल उत्पादन, संकलन, प्रशोधन, ढुवानी र बजारीकरणलाई जोड्ने प्रभावकारी प्रणालीको ।
त्यसैले ग्रामीण क्षेत्रमा उत्पादन भएका कृषि उपजलाई नजिकका सहर, ठूला बजार, होटल, रेस्टुरेन्ट, सुपरमार्केट तथा अनलाइन बजारसँग जोड्नुपर्छ ।
४. सहरनजिकका खाली ग्रामीण बस्तीलाई पुनः जीवन्त बनाऔँ
सहरबाट करिब ३० मिनेटदेखि एक घण्टाको सवारी दूरीमा रहेका धेरै ग्रामीण बस्तीमा आधारभूत पूर्वाधार उपलब्ध हुँदाहुँदै पनि जनसंख्या घटिरहेको छ । यस्ता बस्तीलाई पहिचान गरी एकीकृत ग्रामीण बस्ती विकास तथा समृद्धि अभियान सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।
सरकारले देशभरका वास्तविक भूमिहीन तथा सुकुम्बासी परिवारलाई यस अभियानसँग जोड्ने नीति बनाउनुपर्छ । उनीहरूलाई उपयुक्त आवासको व्यवस्था मात्र होइन, गाउँमै बसेर आम्दानी गर्न सक्ने आर्थिक आधारसमेत निर्माण गरिदिनुपर्छ ।
यसका लागि निम्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।
क) विशेष लगानी तथा सहुलियत कार्यक्रम
– कृषि तथा पशुपालन व्यवसाय सुरु गर्न विशेष अनुदान ।
– अति न्यून ब्याजदरमा दीर्घकालीन सहुलियत ऋण ।
– कृषि औजार, बीउबिजन, मल तथा सिँचाइमा अनुदान ।
– व्यवसाय दर्ता तथा नवीकरणमा सहजीकरण ।
– निश्चित अवधिका लागि मापदण्डअनुसार कर छुट ।
– उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन तथा अनुदान ।
– कृषि तथा उद्यम व्यवसायको बीमा कार्यक्रम ।
ख) उत्पादन र बजारीकरणको सुनिश्चितता
– प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्रलाई उत्पादनको विशेष क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने।
– गाउँगाउँमा कृषि उपज संकलन केन्द्र स्थापना गर्ने ।
– शीतभण्डार, चिस्यान केन्द्र र ढुवानीको व्यवस्था गर्ने ।
– फलफूल तथा तरकारीको प्रशोधन उद्योग सञ्चालन गर्ने ।
– स्थानीय उत्पादनको ब्रान्ड निर्माण गरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पु¥याउने ।
– सहकारी तथा निजी क्षेत्रको साझेदारीमा बजार व्यवस्थापन गर्ने ।
ग) सामूहिक खेती र सहकारी प्रणाली
व्यक्तिगत रूपमा थोरै जमिनमा खेती गर्दा उत्पादन लागत बढी र बजार व्यवस्थापन कठिन हुन सक्छ । त्यसैले इच्छुक किसानलाई सहकारी, कृषक समूह तथा सामूहिक खेती प्रणालीमा जोड्नुपर्छ । सहकारी र कृषक समूह मार्फत काम गर्दा स्थानीय तहअनुसार फरक भुगोल फरक भुबनोट स्थानियतालाइ आधार बनाएर काम गर्न दिनुपर्ने छ । संघीय कानुन लादेर मिल्दै नमिल्ने गर्न नै नसकिने विधि प्रक्रिया खारेज गर्नुपर्ने छ ।
जमिनको स्वामित्व व्यक्तिकै कायम राखेर सामूहिक उत्पादन, आधुनिक प्रविधि र व्यावसायिक व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । आज गाउँ छोडेका ब्यक्तिले आफ्नो नाममा भएको जग्गा न्यून मुल्यमा पायो भने पनि बिक्री गर्छ, सबै बिक्रि नगर्लान तर त्यसै बाजै छोडन भन्दा केही मुल्य पाए छोडन तयार छ्न ।
५. ग्रामीण क्षेत्रमा कृषि पर्यटन र होमस्टे विकास गरौँ
नेपालको पहाडी भूभाग प्राकृतिक सौन्दर्य, स्वच्छ हावापानी, जैविक विविधता, मौलिक संस्कृति र परम्परागत जीवनशैलीले भरिपूर्ण छ ।
हाम्रो पहाडको प्रमुख आर्थिक सम्भावना कृषि, फलफूल, पशुपालन, ग्रामीण पर्यटन र स्थानीय संस्कृतिमा छ ।
गाउँमा पर्यटकलाई आकर्षित गर्न सकिने थुप्रै आधार छन् ।
– सुन्तला, कागती तथा अलैंची फलफूलका बगैँचा ।
– मौसमी तरकारी तथा अर्गानिक खेती ।
– मौलिक नेपाली खानपान ।
– स्थानीय कला, संस्कृति र भेषभूषा ।
– परम्परागत घर तथा ग्रामीण जीवनशैली ।
– पदयात्रा, साइकल यात्रा र प्रकृति अवलोकन ।
– होमस्टे तथा कृषि फार्म भ्रमण ।
ग्रामीण पर्यटनलाई कृषि उत्पादनसँग जोड्न सकिन्छ। गाउँमा आउने स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकलाई स्थानीय उत्पादनबाट तयार भएका खाना, फलफूल, तरकारी तथा अन्य परिकार उपलब्ध गराउनुपर्छ ।
अन्यथा गाउँगाउँमा पर्यटक पु¥याएर पनि उनीहरूलाई भारतीय तथा चिनियाँ उत्पादन खुवाउने हो भने हाम्रो स्थानीय अर्थतन्त्रले अपेक्षित लाभ लिन सक्दैन ।
म सिरुबारि जादा होस वा इलामको कन्याम, गोर्खा दरबार पुग्दा होस् वा अपरमुस्ताङ सबै तिर भारतमाउत्पादित अन्न खाना सागसब्जी खाएको नमिठो अनुभव छ । यसरी गाउको समृद्धि कहाँ आउँछ र ?
पर्यटक गाउँमा आऊन्, स्थानीय उत्पादन उपभोग गरून्, स्थानीय किसानले आम्दानी गरून् र गाउँमै रोजगारी सिर्जना होस् ।
६. ग्रामीण बस्तीमा शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गरौँ
ग्रामीण बस्तीमा मानिसहरू फर्काउन जग्गा र रोजगारी मात्र पर्याप्त हुँदैन। परिवारसहित बस्नका लागि गुणस्तरीय शिक्षा, भरपर्दो स्वास्थ्य सेवा र सुरक्षित सामाजिक वातावरण आवश्यक हुन्छ ।
त्यसैले एकीकृत ग्रामीण विकास योजनामा निम्न व्यवस्था समावेश गर्नुपर्छ ।
– सम्भाव्य बस्तीमा गुणस्तरीय विद्यालय तथा प्राविधिक शिक्षाको व्यवस्था ।
– स्वास्थ्य चौकीको स्तरोन्नति र आवश्यकताअनुसार चिकित्सकसहितको स्वास्थ्य सेवा ।
– ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि विशेष सेवा ।
– नियमित स्वास्थ्य परीक्षण तथा घुम्ती स्वास्थ्य शिविर।
– उच्च गतिको इन्टरनेट तथा डिजिटल सेवाको पहुँच ।
– सुरक्षित खानेपानी, व्यवस्थित ढल निकास र सरसफाइ।
– युवा तथा बालबालिकाका लागि खेलकुद र सिर्जनात्मक गतिविधि ।
– विपद् व्यवस्थापन तथा आपत्कालीन उद्धार सेवा ।
गाउँमा बस्ने परिवारले आफ्ना छोराछोरीको भविष्य सुरक्षित देख्नुपर्छ । बिरामी हुँदा उपचार पाइन्छ भन्ने विश्वास हुनुपर्छ । अनि मात्र गाउँ फर्किने वातावरण निर्माण हुन्छ ।
७. बाँदर तथा वन्यजन्तुबाट कृषि उत्पादनको संरक्षण गरौँ
ग्रामीण क्षेत्रमा कृषि उत्पादनको सम्भावना हुँदाहुँदै पनि बाँदर, बँदेल तथा अन्य वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिका कारण किसान खेतीपातीबाट निरुत्साहित भएका छन् । मान्छेको आवतजावत भयो भने जनघन्त्व वृद्धि हुनासाथ बादर लगायतका बन्यजन्तुको समस्या समाधान गर्न सकिन्छ । यस समस्यालाई पनि ग्रामीण विकासको राष्ट्रिय योजनाभित्र समेट्नुपर्छ ।
– वन्यजन्तुबाट बढी प्रभावित क्षेत्रको पहिचान ।
– उपयुक्त ठाउँमा तारबार तथा जैविक अवरोध ।
– वन्यजन्तुले कम क्षति गर्ने बालीको प्रवद्र्धन ।
– सामूहिक बाली संरक्षण कार्यक्रम ।
– क्षतिको उचित मूल्याङ्कन तथा राहत र बीमाको व्यवस्था ।
– वन, कृषि र स्थानीय समुदायबीच समन्वय ।
किसानले उत्पादन गरेको वस्तु सुरक्षित रूपमा भित्र्याउन सक्ने वातावरण नबनाएसम्म कृषि व्यवसाय दिगो बन्न सक्दैन ।
८. विदेशमा रहेका नेपालीलाई स्वदेश फर्किने आधार निर्माण गरौँ
आज लाखौँ नेपाली युवा वैदेशिक रोजगारीमा छन् । उनीहरूसँग सीप, अनुभव, पुँजी र उद्यमशीलताको सम्भावना छ । तर देशमा फर्किएपछि के गर्ने ? कहाँ लगानी गर्ने ? कसरी व्यवसाय सुरु गर्ने ? बजार कसरी पाउने ? भन्ने प्रश्नको स्पष्ट उत्तर नहुँदा उनीहरू स्वदेश फर्किन हिचकिचाउँछन् । सरकारले विदेशबाट फर्किने नेपालीलाई ग्रामीण उद्यमसँग जोड्ने विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ ।
– विदेशबाट फर्किएका युवाको सीप र पुँजीको अभिलेख तयार गर्ने ।
– सीपअनुसार व्यवसाय छनोट र उद्यम विकास तालिम दिने ।
– व्यवसाय सुरु गर्न सहुलियत ऋण र अनुदान उपलब्ध गराउने ।
– स्थानीय तहमा उद्यम सहायता तथा परामर्श केन्द्र स्थापना गर्ने ।
– कृषि, पर्यटन, पशुपालन, प्रशोधन तथा प्रविधिमा लगानीको वातावरण बनाउने ।
– विदेशबाट आर्जित पुँजीलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने ।
यसरी विदेशबाट फर्किएका युवा र भूमिहीन परिवारलाई एउटै उत्पादन तथा उद्यम प्रणालीमा जोड्न सकिन्छ ।
९. तीन तहका सरकारको साझा जिम्मेवारीमा अभियान सञ्चालन गरौँ
एकीकृत ग्रामीण बस्ती विकास र समृद्धि अभियान कुनै एउटा मन्त्रालय वा स्थानीय तहको मात्र जिम्मेवारी होइन । यसका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच स्पष्ट कार्यविभाजन र सहकार्य आवश्यक छ ।
संघीय सरकारको भूमिका के हुन्छ ?
राष्ट्रिय नीति, कानुनी व्यवस्था, बजेट, विशेष अनुदान, सहुलियत ऋण, कृषि तथा उद्योग प्रवद्र्धन र राष्ट्रिय बजार व्यवस्थापन ।
प्रदेश सरकारको भूमिका के हुन सक्छ ?
कृषि तथा पशुपालन प्रविधि, प्राविधिक जनशक्ति, प्रशोधन उद्योग, प्रदेश स्तरीय सडक तथा अन्य पूर्वाधार र प्रदेशस्तरीय बजार व्यवस्थापन ।
स्थानीय सरकारको भूमिका के हुन सक्छ ?
सम्भाव्य बस्तीको पहिचान, लाभग्राही छनोट, जग्गा व्यवस्थापन, स्थानीय उत्पादनको प्रवद्र्धन, आधारभूत सेवा, सहकारी तथा कृषक समूहको परिचालन र कार्यक्रमको नियमित अनुगमन । यसका साथै निजी क्षेत्र, सहकारी, बैंक तथा वित्तीय संस्था, गैरसरकारी संस्था र विदेशमा रहेका नेपालीको लगानी तथा सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।
१०. चरणबद्ध रूपमा राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गरौँ
यो अभियान एकैपटक देशभर सञ्चालन गर्नुभन्दा सम्भाव्यता अध्ययनका आधारमा नमुना कार्यक्रमबाट सुरु गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
पहिलो चरणमा सहरनजिकका खाली हुँदै गएका ग्रामीण बस्ती पहिचान गरी आवश्यक पूर्वाधार, उत्पादन सम्भावना, बजार पहुँच र उपलब्ध जमिनको अध्ययन गर्ने । मुख्य मुख्य सडक सङ जोडिएका ग्रामीण पालिकाहरुलाइ नमुनाको रुपमा लिने ।
दोस्रो चरणमा भूमिहीन, सुकुम्बासी, विदेशबाट फर्किएका युवा तथा उद्यम गर्न इच्छुक परिवारलाई उपयुक्त मापदण्डका आधारमा सहभागी गराउने ।
तेस्रो चरणमा आवास, कृषि, पशुपालन, पर्यटन, सहकारी, प्रशोधन उद्योग र बजारीकरणलाई एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्ने ।
चौथो चरणमा उत्पादन, रोजगारी, आम्दानी, जनसंख्या पुनःस्थापना र स्थानीय अर्थतन्त्रमा आएको परिवर्तनका आधारमा कार्यक्रमको मूल्याङ्कन गर्ने । सफल नमुना कार्यक्रमलाई क्रमशः देशका अन्य ग्रामीण क्षेत्रमा विस्तार गर्ने ।
११. हाम्रो गाउँ, हाम्रो सम्पत्ति र हाम्रो भविष्य
विश्व साइकल यात्री पुष्कर शाहले भन्नुभएको एउटा सान्दर्भिक विचार सम्झन चाहन्छु– हामी सुनैसुन र हिरा नै हिराका डल्लामा च्यापिएर पनि आफ्नै स्रोत र सम्भावनाको पहिचान गर्न नसक्दा विदेशमा भौँतारिरहेका छौँ ।
हामीसँग प्रकृतिले दिएको अपार सम्पत्ति छ । तर त्यसको पहिचान, संरक्षण र उपयोग गर्न सकिरहेका छैनौँ । नेपालको प्रकृति र माटोमा उत्पादनको अद्भुत सम्भावना छ । आँगनमा खाएर फालेका फलफूलका बीउबाट बिरुवा उम्रिएका उदाहरण हामीले आफ्नै घरआँगनमा देखेका छौँ । मेवा, आँप, लिची, खुर्सानी, पिपललगायतका बिरुवा सामान्य अवस्थामा उम्रिएको देख्दा हाम्रो माटोको उर्वरता र प्रकृतिको शक्ति अनुभूति हुन्छ ।
हाम्रो समस्या सम्भावनाको अभाव होइन, सम्भावनालाई उत्पादन र समृद्धिमा रूपान्तरण गर्ने योजनाको अभाव हो । बाल्यकाल गाउँमै बिताएको र अहिले पनि ग्रामीण जीवन, त्यहाँको हावापानी, प्राकृतिक सौन्दर्य तथा सामाजिक आत्मीयताप्रति विशेष आकर्षण भएकाले गाउँबस्तीको अवस्था नजिकबाट नियाल्ने अवसर पाएको छु ।
गाउँमा जीवन छ, सम्भावना छ, उत्पादन छ, प्राकृतिक सम्पत्ति छ । तर त्यसलाई संरक्षण र उपयोग गर्ने जनशक्ति तथा व्यवस्थित आर्थिक प्रणालीको अभाव हुँदै गएको छ ।
आज गाउँका युवा सहर र विदेशतिर गइरहेका छन् । तराई तथा मुख्य सहरमा जनसंख्याको चाप बढिरहेको छ । रोजगारी र अवसर सीमित हुँदा मानिसमा निराशा बढ्नु स्वाभाविक हो ।
त्यसैले अब विकासको सोच र दिशा परिवर्तन गर्न आवश्यक छ । सबैलाई सहरमा ल्याउने होइन, गाउँमै अवसर सिर्जना गरेर मानिसलाई आफ्नै माटोमा भविष्य निर्माण गर्ने वातावरण बनाउनु आवश्यक छ ।
निष्कर्ष ः लालपुर्जासँगै समृद्धिको आधार निर्माण गरौँ
वर्तमान सरकार र संसद्मा केही नयाँ गर्ने इच्छाशक्ति, जोश, जाँगर र नवीन सोच भएका युवा तथा विचारशील जनप्रतिनिधिहरूको उपस्थिति छ । यो समयलाई परम्परागत समस्याको परम्परागत समाधानमा मात्र सीमित नराखी दूरगामी परिवर्तनको अवसरका रूपमा उपयोग गर्नुपर्छ ।
यस अभियानमार्फत भूमिहीन नागरिकलाई आवासको अधिकारसँगै उत्पादनको अवसर दिऔँ । विदेशबाट फर्किएका युवालाई उद्यमसँग जोडौँ । खाली हुँदै गएका गाउँबस्तीलाई पुनः जीवन्त बनाऔँ । कृषि, पर्यटन, पशुपालन, स्थानीय उद्योग र बजारलाई एकीकृत गरौँ ।
सुकुम्बासीलाई जग्गा दिएर मात्र राज्यको दायित्व पूरा हुँदैन । उनीहरूलाई आत्मनिर्भर बन्ने आधार दिनुपर्छ । लालपुर्जासँगै सीप, पुँजी, प्रविधि, उत्पादन र बजार जोड्नुपर्छ । लालपुर्जा अधिकारको आधार हो, उत्पादन समृद्धिको आधार हो र आत्मनिर्भरता समुन्नत राष्ट्र निर्माणको आधार हो ।
देवदह रुपन्देही



