राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) स्थापनाकालदेखि नै सुशासन, कानुनी राज्य र सामाजिक मर्यादाको चर्कोे नारा दिएर नेपाली राजनीतिको केन्द्रभागमा उदाएको दल हो । आफ्नै दल सम्मिलित सरकारका थुप्रै क्रियाकलापको निन्दा गरेर खबरदारी गरेको रास्वपाप्रति नागरिक सकारात्मक र आशावादी थिए, यो दल सुशासनमा अब्बल छ भन्ने बुझाई थियो । तर, व्यवहारमा आइपुग्दा यो दल पनि पुरानै राजनीतिक विकृतिको नयाँ संस्करण बन्ने बाटोमा अघि बढेको छ । आफ्नै दलका सांसद खगेन्द्र सुनार जोडिएको आपत्तिजनक अडियो प्रकरणमा पार्टीको छानबिन समितिले देखाएको लाचारी र उनलाई उन्मुक्ति दिने कसरतले रास्वपाको नैतिक निष्ठामाथि गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ ।
एक महिलासँग अश्लील शब्द प्रयोग गर्दै हिंसात्मक खालको अभिव्यक्ति दिएको अडियो सार्वजनिक भएपछि सांसद सुनार चौतर्फी विवादमा तानिएका थिए । अडियो सार्वजनिक हुनासाथ रास्वपाले अनुशासन आयोगमार्फत अधिवक्ता हरिचन्द्र भट्टराईको नेतृत्वमा ६ सदस्यीय छानबिन समिति त गठन ग¥यो, तर समितिको कार्यशैली माओवादीकालीन ‘जनअदालत’ को सम्झना दिलाउने गरी आफ्नालाई चोख्याउने प्रपञ्चमा सीमित हुन पुगेको छ । प्राप्त जानकारी अनुसार, समितिले अडियोको कुनै डिजिटल फरेन्सिक वा प्राविधिक परीक्षण नै नगरी सुनारलाई ‘क्लिन चिट’ दिने एकल प्रारम्भिक निष्कर्ष निकालेको बुझिएको छ । सांसदले ‘अडियो मेरो होइन’ भन्दैमा र पीडित भनिएकी महिलाले दबाब वा प्रभावका कारण मिडियामा ‘म पीडित होइन’ भन्दैमा अनुसन्धान टुङ्ग्याउन खोज्नु छानबिनको उपहास हो ।
सबैभन्दा उदेकलाग्दो पक्ष त के छ भने, छानबिन समितिले पीडित भनिएकी महिलालाई प्रत्यक्ष भेटेर उनको कुरा सुन्ने जमर्को समेत गरेन् । क्षेत्राधिकार बाहिरको विषय भन्दै पन्छिन खोज्नु र पीडितको पक्षबाट उजुरी नपरेको प्राविधिक बहानाबाजी गर्नु अनुसन्धानलाई विषयान्तर गर्ने खेल मात्र हो । जघन्य सामाजिक र लैङ्गिक हिंसा जोडिएको विषयमा प्राविधिक सत्यतथ्य नखोजी केवल इन्कारी बयानका आधारमा प्रतिवेदन बुझाउन हतारिनुले रास्वपाभित्र सुशासनको नारा कति खोक्रो छ भन्ने प्रष्ट भएको छ । समितिभित्रै सांसद ‘सच्चिएको’ भन्दै बचाउ गरिनु राजनीतिक संरक्षणको पराकाष्ठा हो । सुशासनको चर्को नारामा उदाएको दल यति छिट्टै बाटो विराएको बटुवा झैं होला भन्ने कल्पना गर्न सकिन्न ।
रास्वपाका आम सांसद र कार्यकर्ताहरूले यो प्रकरणले पार्टीको ‘नयाँ राजनीति’ को नारा र सार्वजनिक छविमा गम्भीर आँच पु¥याउने भन्दै नेतृत्वलाई सचेत गराइरहेका छन् । छानबिन समितिले जस्तो प्रतिवेदन तयार पारे पनि अन्तिम निर्णयको साँचो पार्टी सभापति रवि लामिछाने र केन्द्रीय नेतृत्वकै हातमा रहनेछ । यदि रास्वपाले आफ्ना सांसदलाई विना कुनै विश्वसनीय प्राविधिक परीक्षण र फितलो छानबिनका भरमा उन्मुक्ति दियो भने, भोलि अरू दलका विकृतिमाथि प्रश्न उठाउने उसको नैतिक धरातल समाप्त हुनेछ । भीडको राजनीति र चर्का भाषणले क्षणिक लोकप्रियता देला, तर विधिको शासन र उच्च नैतिक आचरणविना पार्टीको साख जोगिन सक्दैन् । नेतृत्वले आत्मसमीक्षा गरेर यो प्रकरणमा निष्पक्ष तथा पारदर्शी कदम चाल्न सक्दा रास्वपा र राजनीतिप्रति नागरिकको सकारात्मक धारणा बन्नेछ, अन्यथा रास्वपाको स्खलनलाई रोक्न संभव छैन ।



