झपेन्द्र जिसी
यो आलेखमा नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको छ र अब नेपालको राष्ट्रवाद भारतको विरोध गर्ने युगको अन्त्य भएको भन्ने कुरा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेको भनाइले सार्वजनिक गरेको छ । अब प्रश्न उठ्छ यो सरकार नेपालको कि भारतको हो ? दक्षिणी सीमा भारततर्फबाट मिचिएको लिम्पियाधुरा, लिपुलेकजस्ता नेपालका भूमि भारतले चर्चेको चर्र्चै छ । नेपाल देश हाम्रो वीर पुर्खाहरुले निर्माण गरेको देश हो । तत्कालीन साम्राज्यवादी बेलायतीहरु महाकाली पश्चिमको भूभाग कुमाऊँ, गढवाल, देरादुन, नैनीताल र पूर्वमा दार्जिलिङ्ग र तराई लुटेर लगे । तर नेपाली पुर्खाहरुले ब्रिटिस उपनिवेश रहन परेन वा नेपाललाई उनीहरुले उपनिवेश बनाउन सकेनन् । रुपन्देहीको बुटवल क्षेत्र जितगढी र माथागढी क्षेत्रबाट आक्रमण त गरे तर शूरवीर कर्णेल उजिरसिंह थापा र रुपन्देहीको थारुहरु तथा पाल्पाली जन समुदायले जिउ ज्यानको बाजी लगाएर लडे र ५ हजारको जत्थामा अत्याधुनिक अस्त्रशस्त्र (तोप, राइफल) साथ आएका अंग्रेज फौजलाई तत्कालीन बुटवल गढी हालको जितगढी र नुवाकोट गढीबाट परास्त गरी धपाएको इतिहास छ । युद्ध एक पटक होइन ३ पटक भयो । पहिलो आक्रमणलाई पाल्पाली प्रशासक जर्नेल अमरसिंह थापा । उर्फ साना काजी अमरसिंह थापाको कमाण्डरसिप र दोस्रो र तेस्रो आक्रमणलाई कर्णेल उजिरसिंह थापा र स्थानीय जनताको संयुक्त प्रतिरोधी युद्धले परास्त गरेको गौरवपूर्ण इतिहास छ । नेपालले युद्ध जितेपछि नै बुटवल गढीको नाम जितगढी भनी सम्बोधन गर्न थालियो । युद्ध जितेको खुशियालीमा कर्णेल उजिरसिंहको भाकल अनुसार तानसेनमा भव्य भगवती थान निर्माण भयो र वि.सं. १८७७ देखि विजय महोत्सव जात्राका रुपमा रथ यात्रा गर्न थालिएको गौरवपूर्ण इतिहास स्मरणीय र पठनीय छ ।
पुर्खाले निर्माण र जोगाएको देशलाई भारतमा सन् १९४७ मा ब्रिटिस उपनिवेशको अन्त भयो । तर झण्डै दुई सय वर्ष गुलाम र उपनिवेश भएको भारतीय शासक गुटले हाम्रा गुमेका भूभाग फिर्ता गरेन । अंग्रेजको अपुताली खाएर रमायो ।
अहिले पनि दक्षिणी सीमा क्षेत्र सुस्ता आदिमा बेला बखत भारतीय सुरक्षा सेनाले बुट ब्रार्जन बाँकी राखेका छैन ।
सन् १८१६ मा भएको सुगौली सन्धि अनुसार नेपालको पश्चिम सिमाना महाकाली नदी कायम भयो । तर स्वतन्त्र भारतले पछि २००७ सालमा नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापना भएपछि नेपाललाई आफ्नो काबुमा राख्ने गरी नेपालको उत्तरी सीमामा १८ वटा भारतीय सुरक्षा चेकपोष्ट राख्ने काम ग¥यो । तत्कालीन प्रधानमनत्री मातृकाप्रसाद कोइराला सरकारले आफ्नो कुर्सी टिकाउन मौन समर्थन ग¥यो । पछि राजा महेन्द्रकाल र प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्ट कालमा १७ वटा ती सुरक्षा चेक पोष्ट हटाइए । तर लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमा केही समयका लागि भनेर चेकपोष्ट कायम रहयो ।
तर केही समय भनेको कति हो ? आजसम्म त्यो चेकपोष्ट कायम छ । लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक क्षेत्रमा भारतीय सैनिकहरु परेड खेल्दैछन् । अपदस्त गरिएको नेकपा एमाले र नेका (शेरबहादुर) समेतको नेतृत्वमा रहेको के.पी.शर्मा ओली सरकारले नेपालको संविधानमा नै नक्साङ्कन गर्नुका साथै पटकपटक कुटनीतिक नोट पठायो । तर दिल्ली शासक गुट गिरोहले टेरबतास लाएन ।
त्यति मात्र होइन, सानो देश भएर पनि शक्तिशाली दिल्ली सरकारसँग जोरी खोज्ने भन्ने ठहर ग¥यो ।
यसैको परिणाम स्वरुप अमेरिका र इण्डियन गुटले २०८२ साल भाद्र २३ र २४ गते जेनजी विद्रोहको नामबाट राजधानी काठमाडौंबाट युवा विद्यार्थीलाई ढाल बनाएर भुसतिघ्रेहरु नानी बाबुको विद्रोहलाई दमन गरे । हत्या गरे । सिंहदरबार लगायत सरकारी कार्यालयहरु खरानी बनाए । ओली सरकारलाई उनीहरुले अपदस्त गरे । नाचे, हासे रमाए । कथित नयाँ सरकार सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा गठन र त्यो सरकारले निर्वाचन गरायो ।
परिणाम रास्वपा पार्टीको नामबाट बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री र सुधन गुरुङ्ग गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले रहेको सरकार बन्यो र अद्यपि चल्दैछ ।
यो सरकारले सुशासन दिने भनेर घोषणापत्र जारी ग¥यो । सुशासन दियो कुशासन मुक्त भोगीलाई नै थाहा छ । यो कलमले मूल्यांकन गर्दैन ।
संसदमा विरलै जाने प्रधानमन्त्री शाह अकस्मात् संसदमा पुगेर रोस्टमा उभिएर भने– हामी (नेपाल) ले पनि भारतको भूमि मिचेका छौं, मिचेको छ ।
संसदमा हङ्गामा भयो ! प्रतिपक्ष सांसदहरुले प्रश्न गरिरहेका छन् । नेपालले भारतको भूमि कहाँ मिचेको छ ? जवाफ चाहियो । उत्तर आएको छैन ।
यस्तै अर्थमन्त्री बनेका स्वर्णिम वाग्लेले रोस्टबाटै भने–भारत शक्तिशाली र समृद्ध बनिसकेको हुँदा अब नेपालले भारतले भनेको मान्नुपर्छ । भारतसित मिलेर काम गर्नुपर्छ ।
अहिले तिनै अर्थमन्त्री भारत भ्रमणमा गएका छन् । किन गएका छन् सार्वजनिक रुपमा प्रष्ट छैन । उनले भारतमा रहेकै त्यही बेला अर्काे कुरा घोषणा गरे– अब भारतको विरोध गर्ने राष्ट्रवाद अन्त भएको छ ।
असंलग्न परराष्ट्र नीति मान्ने नेपालले भारतलाई छिमेकी मित्र देश भन्दै र मान्दै आएको छ । तर वाग्लेले भारतको विरोध गर्ने नेपाली राष्ट्रवादको अन्त्य भएको छ । यो के भनेको हो ? संसदमा सांसदहरुले प्रश्न उठाउने नै छन् भन्ने लागेको छ ।
नेपालले अकारण भारतसँग प्रश्न उठाएको विगतको इतिहास छैन । विषयगत रुपमा राष्ट्रियताका सम्बन्धमा प्रश्नहरु उठाउनु औचित्यपूर्ण नै हुन्छ ।
लिपिम्याधुरा, लिपुलेक, कालापानी नेपालको सार्वभौम क्षेत्रका भूमि हुन् । यस विषयमा इतिहास बोल्छ । तथ्यहरु छँदैछन् ।
सुस्ता लगायत क्षेत्रमा नदी कटान गरी नारायणी नदी पुरानो नदी प्रवाह क्षेत्र छोडी नेपालतिरबाट बग्न सुरु ग¥यो र बग्दैछ । नदीले छोडेको भूभाग भारतीय शासक गुटले भारतको हो भनी सुस्ता क्षेत्रमा नेपाली नागरिकलाई सताएको छ । भारतीय सीमा सुरक्षा गार्ड आएर नेपाली नागरिकलाई हातपात गरिरहेको छ । यस्तै दक्षिणी १० गजा क्षेत्रमा पनि बल मिचाई भइरहेका छन् ।
भारतीय बल मिचाइ र हस्तक्षेपका विरुद्ध नेपाल र नेपालीले बोल्नु, आवाज उठाउनु नेपाली राष्ट्रवाद हो । रास्वपा सरकारका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र अर्थमन्त्रीले के भन्न खोजेको हो ?
यो सरकार र नेपालीको सरकार हो कि भारतको प्रतिनिधि सरकार हो ? सीमा क्षेत्रमा प्रताडित नेपाली नागरिकहरुले प्रश्न गरिरहेका छन् । यो आवाजको अन्त्य त त्यतिखेर हुनेछ जतिखेर नेपाल र नेपालीको आवाज दिल्ली दरबारले यथार्थ धरातलमा उभिएर सुन्न र गुन्न सक्छ ।
नेपाल र नेपालीलाई आफ्नो भूमि पर्याप्त छ । कसैको भूमि पनि एक इन्च चाहिएको छैन । नेपाल र नेपालीले उठाएको प्रश्न भनेको आफ्नो सार्वभौम अधिकारको प्रश्न मात्र हो ।
अन्त्यमा सरकार जिम्मेवारपूर्वक बोल्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले जिम्मेवारपूर्वक बोल्नुपर्छ । नेपालले भारत भूमि मिचेको छ भनी किन भनेको हो ? लौ मिचेको भूमि फिर्ता देऊ भनी दिल्ली सरकारले माग्यो भने कहाँको भूमि दिन्छौं सरकार ? नेपालले कहिले ?
योभन्दा पहिले अन्ध राष्ट्रवादको कुरा गरेर भारतको विरोध ग¥यो ? स्वर्णिम वाग्ले उत्तर दिन सक्लान् त ? प्रधानमन्त्रीले नेपालले पनि भारतको जीमन मिचेको छ भन्ने अनि अर्थमन्त्रीले पनि भारतको विरोध गर्ने युगको अन्त्य भयो भन्ने यो के भनेको हो ? अन्त्यमा भारत चीन हाम्रा छिमेकी मित्र देश हुन् । हामीभन्दा समृद्ध त छन् होला तर समृद्ध छन् भन्दैमा नेपाल झुक्नुपर्ने कुनै कारण छैन । यी मतदाताले यस्तै अन्ट सन्ट बोल्न मत दिएका त अवश्य होइनन् होशियार ! मतदाता र नेपाली जनताको प्रतिनिधि सरकार हो कि ? विदेशीको ?



