नेपाल प्रहरीमा राजनैतिक हस्तक्षेप चरम विन्दुमा पुगेको छ । प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीको कार्यकाल बाँकी छदै हटाएको घटनाले प्रहरी संगठनलाई अस्थिर बनाएको छ । सरकारले कार्कीलाई १७ महिनाको कार्यकाल बाँकी छँदै अपमानजनक ढंगले हटाउने र कनिष्ठलाई आइजीपी बनाउने जुन निर्णय ग¥यो, त्यो विधिको शासनमाथि बलमिच्याइँ र विधिको उपहासको पराकाष्ठा हो । आफू अनुकूलको आदेश तामेली नगरेको र दलका नेताहरूको स्वार्थमा बाधक बनेको आधारमा प्रहरी नेतृत्वलाई हटाउने खेल तत्काललाई सत्तारूढ दलको स्वार्थ पूरा होला, तर त्यसकोे असर प्रहरी संगठनलाई पुग्ने छ, अझ मुलुक झन भयानक दुष्चक्रमा फस्नेछ ।
यो कदमले ३० वर्षअघि २०५३ सालमा तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतमले अच्युतकृष्ण खरेललाई हटाएर प्रहरी संगठनमा भित्र्याएको गलत प्रवृत्तिलाई पुनर्जीवित गरेको छ । बरीयता क्रममा अगाडि रहेका एआइजी राजन अधिकारीलाई पाखा लगाउँदै आफू अनुकूल काम गर्ने सर्तमा डा. मनोजकुमार केसीलाई आइजीपीको कुर्सीमा विराजमान गराउने निर्णयले प्रहरीको ‘चेन अफ कमान्ड‘ मात्र भत्काएको छैन, बरु इमानदार र व्यावसायिक अधिकृतहरूको मनोबलमा समेत वज्रपात गराएको छ ।
डा.केसीजस्ता अनुसन्धानमा अब्बल ठहरिएका अधिकृतलाई समेत विवादित र मिचिएको बरीयताको जगमा नेतृत्वमा पु¥याएर सरकारले उनको छविलाई समेत राजनीतिक स्वार्थको बन्धक बनाएको छ । असन्तुष्ट कार्कीलाई थुमथुम्याउन ‘प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकार’ जस्तो कामविहीन जिम्मेवारी सिर्जना गरेर राख्नु गलत छ । बर्खास्त गर्दाको जोखिम झन धेरै हुने भएकाले सुरक्षा सल्लाहकारमा थन्काइएको हो ।
विगतमा राजनीतिक नेतृत्वको यस्तै गलत कामलाई सर्वोच्च अदालतले पटक–पटक लगाउँदै कार्यसम्पादन र बरीयताको सम्मान गर्न ऐतिहासिक नजिरहरू स्थापित गरिसकेको छ । हटाइएका आइजीपी कार्की कानुनी परामर्शमा जुट्नुले यो विवाद फेरि अदालतको कठघरामा पुग्ने निश्चित छ । देशमा कानुनी राज जीवितै छ र न्यायालयको गरिमा बाँकी छ भने कार्यपालिकाको यो स्वेच्छाचारी र प्रतिशोधात्मक निर्णय ढिलोचाँडो बदर हुने नै छ ।
अपराध अनुसन्धान र शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने संगठनलाई आफ्नो खल्तीको प्रशासन र राजनीतिक गोटी बनाउने यो खेल देशका लागि आत्मघाती छ । सरकारले तत्काल यो राष्ट्रघाती निर्णय सच्याउनुपर्छ । र प्रहरी ऐनमा संशोधन गरेर नेतृत्वको समयावधिको सुरक्षा प्रत्याभूत गर्नुपर्छ । अन्यथा, सिंहदरबारको यो घृणित हस्तक्षेपले सुरक्षा संयन्त्र मात्र ध्वस्त पार्ने छैन, यसले मुलुकलाई पूर्ण अराजकतातर्फ धकेल्नेछ, जसको मूल्य अन्ततः वर्तमान सत्ताधारीहरुले नै चुकाउनुपर्नेछ ।



