सामान्यत संसदीय राज्य व्यवस्थामा शासन सञ्चालनका प्रमुख तीन निकाय व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका अर्थात् संसदीय सदन, कार्यकारिणी सरकार र अदालत हुन् । यी तीन वटै अंगहरु एक अर्कामा स्वतन्त्र एक अर्काका परिपुरक र आपसी सहयोगी निकायहरु हुन् । संविधानले यी तिनवटै अंगहरुको आआफ्नो ठोस दायित्व र अधिकारको व्यवस्था गरेको हुन्छ । अर्थात् व्यवस्थापिकाले राज्य सञ्चालनको नीति नियम र कानून बनाउने, कार्यपालिकाले त्यसको कार्यान्वयन र त्यस अनुरुप राज्य सञ्चालनका लागि नीति कार्यक्रम र योजना तर्जुमा गरी राज्यमा शान्ति र सुशासनको व्यवस्था गर्ने हो भने न्यायपालिकाले व्यवस्थापिकाद्वारा निर्मित नीति नियम र कानून अनि कार्यपालिका अर्थात सरकारले गरे गराएका काम कारबाहीको लेखाजोखा अर्थात अदालती न्याय निरुपण ठीक ढंगले भए नभएको रेखदेख गर्ने हो ।
यस्तो व्यवस्थामा सरकार प्रत्यक्ष जननिर्वाचित नभई व्यवस्थापिका सदन निर्मित व्यवस्थापिका सदन सदस्य अर्थात संसदीय सदनको निर्वाचनद्वारा छानिएका सदस्यहरुको बहुमतद्वारा निर्मित सरकार भएकाले सरकार जहिले पनि सदनप्रति उत्तरदायित्व बहन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले सरकारको प्रत्यक्ष रेखदेख र निगरानी सदनबाट भइरहेको छ । यदि सरकार सदन विपरीत गए त्यसको लेखाजोखा र निगरानी गरी त्यसलाई ठीक ठाउँमा ल्याउने त्यो नभए सरकारकै विकल्पमा अविश्वास प्रस्ताव पारित गरी अर्काे नयाँ सरकार निर्माण गर्ने अधिकार संसदीय सदनमा छ । त्यस्तै सरकार असंवैधानिक वा सरकारका त्यस्ता असंविधानकि काम कारबाहीहरुको लेखाजोखा संविधान संवत भए नभएको सबै न्याय निरोपण गर्ने काम भने अदालतको हो । यसैले यी तिनवटै अंग एक अर्कामा परिपूर्ण र सहयोगी उनी एक अर्काप्रति उत्तरदायित्व र निगरानी गर्नाले यो संसदीय पद्धतिलाई शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको रुपमा लिने गरिएको छ । अर्थात चेक एण्ड व्यालेन्सको रुपमा ।
उपरोक्त यो सिद्धान्तलाई संसदीय राज्य व्यवस्थाको आत्मा मानिन्छ र भनिन्छ यसको विकल्प छैन । तर भनाइ र गराई अर्थात् सिद्धान्त र व्यवहारमा भने त्यो भएर गरे जस्तो लाग्दैन । अहिलेसम्मको अनुभवमा जहिले पनि कार्यपालिका अर्थात् सरकार यी तिनवटै अंगमा हावी हुने गरेको छ । किनकि सरकारको नेतृत्वमा सेना र पुलिस गुप्तचर आदि छ । त्यस्तै आर्थिक नीति योजना र त्यसको कार्यान्वयन छ । साम, दाम, दण्ड र भेद आदि सबै यही निकायद्वारा लागू गरिदै आएको छ । खासमा राज्य सत्ता भनेकै प्रमुख सेना–पुलिस हो । जसको साथमा बन्दुक छ । बन्दुक अर्थात् शक्ति नै सत्ताको उपज हो । यस अर्थमा सरकार जसको साथमा सेना–पुलिस–गुप्तचर छ त्यसकै साथमा शक्ति छ । जुन शक्तिको प्रयोग वा दुरुपयोग यही निकाय अर्थात् सरकारबाट हुने भएकोले यसको चरित्र र स्वरुप स्वतः निरंकुश र दमनकारी हुन्छ नै । अझ हाम्रो जस्तो अविकसित र पिछडिएको सामन्ती, दलाल र नोकरशाही बुर्जुवा राज्य सत्ताको चरम दुरुपयोग हुँदै आएको छ । हिजोका भुरे टाकुरेदेखि लिएर निरंकुश राजा अनि बहुदलीय त्यसपछि शाही पञ्चे, संसदीय र अहिलेको संघीय गणतन्त्रात्मक शासन सत्ता सबैमा यस्तै हुँदै आएको छ ।
भनिन्छ सत्ता–भत्ता–पद र कुर्सीले मान्छे अर्थात् पार्टी–नेतालाई अन्धो बनाउँछ । यसको अर्थ निरंकुश–स्वार्थी बन्छ र बनाइन्छ । यो स्वाभाविक छ । नेपालको इतिहासमा पनि पृथ्वी नारायणशाहदेखि अहिलेसम्मका प्रायः शासकहरु यस्तै निरंकुश र स्वार्थी बन्दै आएका छन् । ठीक यो चरित्र अहिले हालै मात्र सत्तासिन दल रास्वपाका नेता कार्यकर्ता सबैमा देखिन थालेको छ । व्यवस्थापिका सदनमा भएको बहुमतको दम्भ अनि सरकारी व्यवहार र कार्यशैली ठीक त्यही देखिदै आएको छ । केही भ्रष्टाचारी र विचौलियाहरुको कारबाही गर्ने नाममा अहिले सरकार विभिन्न मिडिया र मिडियाकर्मीहरुको विना कारण व्यापक गिरफ्तारी र खानतलासी र निगरानी गर्ने गरेको छ ।
यो सरकारले मिडियाकर्मीहरुलाई मात्रै होेइन पहिले दल नेताहरु जस्तो पहिले एमाले नेता तथा पूर्व प्रम केपी ओली त्यसपछि कांग्रेसी सभापति देउवा–आरजु लगायतका नेताहरुलाई गिरफ्तार गरी कारबाही गर्ने प्रयास पनि ग¥यो । तर त्यसलाई अदालतले अंकुस लगाउन थालेपछि अहिले यो सरकार अदालतमाथि नै खनिन थालेको छ । यसको अर्थ पूर्व दल नेता अदालत अनि कतिपय पत्रकार सबै एकदमै शुद्ध–चोखा र जनपक्षीय र न्यायिक छन् भन्ने होइन । यी सबै विटुला मात्रै होइनन् भ्रष्ट नै छन् । यो राज्य सत्ता र व्यवस्थाको चरित्र नै यस्तो छ । अड्डा अदालत सेना–पुलिस कर्मचारी प्राय सबैको मूलधन्दा नै यस्तै जसरी हुन्छ कमाउ अनि रमाउ भन्ने छ । सबैलाई एक एक गरी गिरफ्तारी र कारबाही गर्दा आम नेपाली जनताको कुनै विरोध छैन । स्यावासी र धन्यवाद नै छ ।
तर बाहिर देखाउन र सस्तो लोकप्रियताका लागि मात्र यो गरिएको हो भने धिक्कार छ । जुन राज्य सत्ता र व्यवस्थाको जगमा उभिएर यो जे गर्ने प्रयास गरिएको छ, चाहेर वा राम्रो नियत र मनासाय भएर यो गरिए पनि अन्ततः यो राज्य सत्ता व्यवस्थाका कारण त्यो सम्भव छैन । ढिलो चाडो हिजोका पञ्चे दरबारिया अनि कांग्रेस–एमाले र माओवादी जस्तै यो सत्ताधारी दल रास्वपा र यसका नेता कार्यकर्ता सबै त्यस्तै हुने निश्चित छ । हिजोका पञ्चे मण्डले कांग्रेसी–एमाले अनि माओवादी गुण्डा–आवारा भ्रष्टाचारी, कमिशनखोर दलालहरु जस्तै हुनुको अर्काे विकल्प नै हुनेछ । कमल थापा, देउवा, ओली, प्रचण्ड, बाबुराम, माधव जस्तै रवि–बालेन र सुदन पनि हुनेछन् । जस्तो ठाउँ माटो, हावापानी त्यस्तै रुख विरुवा ।
जस्तो उदाहरण हालै मात्र वर्तमान बालेन सरकारले राताराता अपहरणशैलीमा केही पत्रकार मिडियाकर्मीहरुलाई गिरफ्तार ग¥यो । त्यसको निन्दा भत्र्सना र घृणा भयो । त्यसपछि तत्काल ती सबैलाई रिहाई पनि गरियो । तर गिरफ्तारीको कुनै कारण खुलाइएन । उल्टै प्रधानमन्त्रीलाई कुनै जानकारी नआई गिरफ्तार गरिएको भन्दै प्रम बालेनकै ठाडो आदेशमा तिनीहरुलाई रिहाई गरिएको पनि भनियो । त्यति मात्रै होइन रास्वपाका सभापति र प्रवक्ता रवि र जगदिश खरेलले तत्काल त्यसको विरोध गर्दै रिहाईको लागि सरकारलाई अनुरोध गरियो भने अझ त्यसको उचित छानविन गरी त्यसो गर्ने माथि कारबाहीको माग समेत गरियो । अचम्म यस्तो कुकृत्यको जिम्मेवारी न सरकारले लिन्छ न पार्टीले आखिर बलीको बोको बन्ने ती रातारात गिरफ्तारी गर्न गएका प्रहरीहरु हुने भए । यो गर्नेलाई भन्दा हामी सुन्ने र देख्नेलाई लाज भएको छ । यसको जतिसुकै ढाकछोप र छलछाम गरे पनि यो सबै प्रम बालेन नेतृत्वको सरकार अनि त्यसको मन्त्री स्तरतीय नेतृत्व लिने गृहमन्त्रीले जिम्मेवारी लिनुपर्ने हुन्छ । यस्ता गतिविधि स्वयं आफूले प्रत्यक्ष नगरे पनि मन्त्रीको हैसियतले प्रम र गृहमन्त्रीले यसको जिम्मेवारी लिने गरेका थुप्रै उदाहरणहरु छन् । तर राजनीतिक एवम् शासकीय नैतिकता नभएका गजेडी आवाराहरुलाई के भन्ने जो गर्दा पनि छुट छ ।
रास्वपाका अहिले देश–विदेशका धेरै जसो नेपालीहरु त्यसमा पनि अझ बालेनले पुरानो कांग्रेस– एमाले र माओवादी सरकारी सेटिङ भत्काउन थालेकोमा हर्ष बढाई गरिरहेका छन् । तर खासमा यो त्यो केही नभई पुरानालाई तर्साउने र फेरि त्यस्तै नयाँ सेटिङ त्यसमा पनि पार्टीगत नभई आफ्नो गुटगत प्रम बालेनको नितान्त व्यक्तिगत शासकीय नयाँ सेटिङ निर्माणको प्रक्रिया मात्र हो । त्यसका लागि पुराना दल र दल नेता कार्यकर्ता अनि प्रशासन, अड्डा, अदालत, पत्रकार, नागरिक समाज साथै मानवतावादी सबै संघसंस्थालाई दिएको निरंकुश चेतावनी र खबरदारिता हो । उदाहरण हालै मात्र वर्तमान आइजीपी दानबहादुर कार्कीलाई पदबाट बर्खास्त गर्ने काम भएको छ । यो सबै गाउँले भाषामा भन्दा नाङ्गलो ठटाएर हात्ती तर्साउने दुस्शासन पनि हो । तर हामी भन्छौं कस्ता कस्ता कहाँ गए मुसाका छोरा दरबार अर्थात हिजो १०७ वर्षे निरंकुश राणा फ्याकियो, ३८ वर्षे निरंकुश तानाशाही पंचायती व्यवस्था फ्याकियो अझ त्यो भन्दा पनि बढी दुई शताब्दीको निरंकुश र तानाशाही शाही शासन पार्टी नै फ्याकियो भने अब यी सबै के नै हुन् ?



