कुनै देशको समृद्धि त्यसका पहाडको उचाइ र प्राकृतिक सम्पत्तिले मात्र निर्धारण गर्दैन । त्यसको शासन कसको हितमा चल्छ, स्रोतको उपयोग कसरी हुन्छ र जनताले कति अधिकार पाउँछन् भन्ने कुराले पनि निर्धारण गर्दछ । नेपाल र क्यानाडाको तुलना गर्दा यहीँबाट विचार गर्नुपर्दछ । दुवै देशमा पर्वत, वन, नदी र सांस्कृतिक विविधता छन् । तर प्राकृतिक समानता हुँदैमा आर्थिक अवस्था र राजनीतिक अनुभव पनि समान हुँदैनन् । आखिर स्रोत भएर पनि एउटा मुलुक समृद्ध र अर्को परनिर्भर किन हुन्छ ? यसको उत्तर प्रकृतिमा मात्र होइन, इतिहास, नीति र राज्य सञ्चालनमा पनि खोज्नुपर्दछ ।
सर्वप्रथम भौगोलिक भिन्नता स्पष्ट हुनुपर्दछ । नेपाल हिमालयमा अवस्थित भूपरिवेष्टित मुलुक हो । क्यानाडामा रकीजलगायत हिमाच्छादित पर्वत भए पनि त्यो हिमालयमा पर्ने मुलुक होइन । त्यहाँ विशाल मैदान, वन, ताल, समुद्री तट र आर्कटिक क्षेत्रसमेत छन् । नेपालमा छोटो दूरीमै तराईको गर्मीदेखि उच्च हिमालको कठोर चिसोसम्म पाइन्छ । क्यानाडाको हावापानीमा विशाल भूभाग, अक्षांश र समुद्रको प्रभाव महत्वपूर्ण हुन्छ; नेपालको हावापानीमा उचाइ र मनसुनको विशेष भूमिका छ । त्यसैले दुवैलाई केवल पहाडी र चिसो मुलुक भनेर एउटै ढाँचामा राख्नु अधुरो हुन्छ ।
आर्थिक रूपमा क्यानाडाको उत्पादन, सेवा, प्रविधि र पूर्वाधारको आधार नेपालभन्दा धेरै विकसित छ । नेपालको अर्थतन्त्रमा भने वैदेशिक रोजगारीबाट आउने विप्रेषणको ठूलो भूमिका छ । त्यसले परिवारको जीवन धान्न र गरिबी घटाउन सहयोग गरेको छ, तर देशभित्र पर्याप्त उत्पादनशील रोजगारी सिर्जना गर्ने चुनौती बाँकी छ । विश्व बैंकको अध्ययनले पनि नेपालको विकासका लागि निर्यात, जलविद्युत्, डिजिटल सेवा र उत्पादनशील रोजगारी विस्तारको आवश्यकता औँल्याएको छ । विदेश गएको युवाले पठाएको पैसाबाट घर चल्नु उपलब्धि हो; तर आफ्नै देशमा सम्मानजनक काम गर्ने अवसर नबन्नु राज्यको समीक्षा गर्नुपर्ने विषय होइन र ?
सामाजिक रूपमा दुवै देश विविधतायुक्त छन्, तर विविधताको इतिहास फरक छ । क्यानाडामा आदिवासी समुदाय, अंग्रेजी र फ्रान्सेली भाषिक परम्परा तथा विभिन्न देशबाट आएका आप्रवासीहरूको उपस्थिति छ । नेपालमा जातजाति, भाषा, धर्म, क्षेत्र र ऐतिहासिक रूपमा बहिष्करणमा परेका समुदायका अधिकारका प्रश्न छन् । यहाँ सिक्नुपर्ने कुरा अरूको व्यवस्था जस्ताको तस्तै सार्नु होइन । फरक पहिचान भएका नागरिकलाई समान सम्मान, अवसर र निर्णयमा सहभागिता कसरी दिने भन्ने हो । कानुनमा समानता लेखेर मात्र व्यवहारको विभेद हट्दैन ।
शासन व्यवस्थामा पनि समानता र भिन्नता दुवै छन् । क्यानाडा संघीय संसदीय लोकतन्त्र र संवैधानिक राजतन्त्र हो । नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो । दुवैमा निर्वाचित प्रतिनिधि र संसदीय शासनको भूमिका छ, तर राष्ट्रप्रमुखको आधार फरक छ । क्यानाडाको राजसंस्थालाई नेपालको विगतको सक्रिय राजतन्त्रसँग एउटै ठान्नु मिल्दैन । त्यहाँ राजसंस्थाको भूमिका संवैधानिक सीमाभित्र रहन्छ । त्यसैले राजतन्त्र वा गणतन्त्रको नाम मात्र हेरेर जनताको वास्तविक अधिकारको सम्पूर्ण मूल्याङ्कन गर्न सकिँदैन; संस्थाहरू कसरी चल्छन् भन्ने पनि हेर्नुपर्दछ ।
संघीयताको संरचना पनि ठ्याक्कै उस्तै छैन । क्यानाडामा दस प्रान्त र तीन टेरिटोरी छन्; प्रान्त र टेरिटोरीको संवैधानिक आधारसमेत फरक छ । त्यहाँका नगरपालिका मुख्यतः प्रान्तीय कानुनबाट अधिकार प्राप्त गर्छन् । नेपालमा भने संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको मूल संरचना र तिनका अधिकारको व्यवस्था गरेको छ । यस अर्थमा नेपालको स्थानीय तहलाई केवल प्रदेशको मातहतको कार्यालय ठान्नु गलत हुन्छ । संघीयता भनेको केन्द्रको आदेश तल पु¥याउने प्रशासनिक शृङ्खला मात्र होइन, संवैधानिक रूपमा अधिकार बाँड्ने व्यवस्था हो ।
अब प्रश्न उठ्छ—सानो नेपालमा संघीयता किन चाहियो ? यसको जवाफ क्षेत्रफलमा मात्र खोज्न मिल्दैन । सानो देशमा पनि दुर्गमता, भाषिक विविधता, क्षेत्रीय असमानता र सत्ताबाट बहिष्करण हुन सक्छ । लामो समय केन्द्रमा केन्द्रित निर्णय र स्रोतलाई जनतासम्म पु¥याउने आवश्यकता हुन सक्छ । तर संघीयता लेख्दैमा त्यो आवश्यकता पूरा हुन्छ भन्ने पनि होइन । केन्द्रको पहुँचवालाले पाएको अवसर अब प्रदेशका पहुँचवालाले मात्र पाउने हो भने साधारण जनताका लागि के परिवर्तन भयो ? संघीयताको औचित्य पदको सङ्ख्याले होइन, अधिकार, प्रतिनिधित्व र सेवाको परिणामले प्रमाणित गर्नुपर्दछ ।
त्यसैले नेपालमा संघीयता आवश्यक छ कि छैन भन्ने बहससँगै लागू गरिएको संघीयता कस्तो छ भन्ने समीक्षा पनि हुनुपर्दछ । प्रदेश अनावश्यक भयो भन्ने निष्कर्ष निकाल्नुअघि त्यसलाई तोकिएको अधिकार, कर्मचारी र स्रोत दिइयो कि दिइएन भन्ने जाँच आवश्यक छ । अर्कोतर्फ संघीयताको पक्षमा उभिँदैमा खर्च, भ्रष्टाचार र कामको दोहोरोपनमाथि प्रश्न उठाउन नपाइने होइन । विश्व बैंक र संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमका अध्ययनहरूले पनि जिम्मेवारीको स्पष्टता, संस्थागत क्षमता र वित्तीय व्यवस्थापन सुधारको आवश्यकता देखाएका छन् ।
सही कार्यान्वयनका लागि कुन काम कुन तहले गर्ने भन्ने स्पष्ट हुनुपर्दछ । एउटै काममा तीनै तहले बजेट राख्ने, तर समस्या पर्दा कसैले जिम्मेवारी नलिने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्दछ । स्थानीय सेवाका लागि स्थानीय तह सक्षम बनोस्; प्रदेशले अन्तरपालिका समन्वय र आफ्नो अधिकारक्षेत्रका काम प्रभावकारी रूपमा गरोस्; संघले राष्ट्रिय मापदण्ड, समन्वय र आफ्ना जिम्मेवारी पूरा गरोस् । जिम्मेवारी दिएर कर्मचारी र पैसा नदिने, अनि काम भएन भनेर दोष लगाउने शैलीले संघीयता चल्दैन ।
वित्तीय बाँडफाँटमा पनि जनसङ्ख्या मात्र होइन, गरिबी, दुर्गमता, सेवा पु¥याउने लागत र राजस्व उठाउने क्षमताको भिन्नता हेर्नुपर्दछ । कमजोर क्षेत्रलाई पछाडि छाडेर सम्पन्न क्षेत्र मात्र अगाडि बढ्नु राष्ट्रिय विकास होइन । अनावश्यक कार्यालय र राजनीतिक नियुक्तिको खर्च घटाउने, सार्वजनिक खरिद खुला गर्ने, लेखापरीक्षणका निष्कर्ष कार्यान्वयन गर्ने र नागरिकलाई बजेटको हिसाब दिने व्यवस्था चाहिन्छ । जनताको नाममा बनेको सरकारले जनतालाई हिसाब दिनु अनुग्रह होइन, दायित्व हो ।
आन्तरिक शासनको यो प्रश्न राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग जोडिएको छ । चीन र भारतजस्ता विशाल छिमेकीबीच अवस्थित नेपालले आफ्नो भूगोल बदल्न सक्दैन, तर आफ्नो क्षमता र नीति बदल्न सक्छ ।
यी दुवैलाई एउटै अर्थमा विकसित मुलुक भन्नुभन्दा ठूला अर्थतन्त्र र प्रभावशाली शक्तिका रूपमा बुझ्नु उपयुक्त हुन्छ । अमेरिकाको पनि विश्वव्यापी प्रभाव छ । यस्तो अवस्थामा नेपालको बाटो कुनै एक शक्तिको संरक्षणमा आफ्नो भविष्य सुम्पनु हुनु हुँदैन । सबैसँग सम्बन्ध राख्दै आफ्ना निर्णय आफ्नै हित र विवेकबाट गर्ने सामथ्र्य निर्माण गर्नुपर्दछ ।
नेपालको घोषित परराष्ट्रनीतिले संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशील, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विश्वशान्तिलाई आधार मानेको छ । पञ्चशीलको सार सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको सम्मान, अनाक्रमण, आन्तरिक मामिलामा अहस्तक्षेप, समानता तथा पारस्परिक लाभ र शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व हो । यी सिद्धान्त भाषणका सजावट मात्र बन्नु हुँदैन । असंलग्नता भनेको अन्याय हुँदा मौन बस्नु पनि होइन; कुनै शक्ति गुटको निर्देशनमा नचली एउटै सिद्धान्तका आधारमा निर्णय गर्नु हो ।
नेपालका सरकारहरू कहिले भारतपरस्त, कहिले चीनपरस्त र कहिले अमेरिकापरस्त भएको आरोप लाग्ने गर्छ । तर अहिलेको वा कुनै पनि सरकारलाई त्यस्तो निष्कर्षमा राख्न ठोस निर्णय, सम्झौताका सर्त र व्यवहारको प्रमाण चाहिन्छ । कुनै देशसँग भेटवार्ता गर्नु, सहायता लिनु वा व्यापार गर्नु मात्रै परस्तताको प्रमाण होइन । मूल प्रश्न हो-सहकार्यमा नेपालको निर्णय गर्ने अधिकार सुरक्षित छ कि छैन ? लाभ र जोखिमको हिसाब सार्वजनिक छ कि छैन ? नेताको सत्ता जोगाउन देशको दीर्घकालीन हित कमजोर पारिएको छ कि छैन ? आलोचना तीखो होस्, तर प्रमाणमा उभिएको होस् ।
नेपाल पनि युक्रेनजस्तै हुन्छ भन्ने आशंकालाई समेत निश्चित भविष्यका रूपमा लिन मिल्दैन । दुई देशका इतिहास, भूगोल र सुरक्षा परिस्थिति फरक छन् । बाह्य शक्तिको प्रतिस्पर्धा छ भन्दैमा युद्ध अनिवार्य हुँदैन । तर आशंकालाई हाँसोमा उडाएर नीति नबनाउनु पनि उचित होइन । नेपालले आफ्नो भूमि अरूविरुद्धको शत्रुतापूर्ण गतिविधिको माध्यम बन्न नदिने, विवादको शान्तिपूर्ण समाधान खोज्ने र सुरक्षासम्बन्धी संवेदनशील प्रतिबद्धतामा पारदर्शी तथा गम्भीर राष्ट्रिय समीक्षा गर्ने नीति अपनाउनुपर्दछ । डर फैलाउनुभन्दा जोखिम घटाउने संस्था र व्यवहार निर्माण गर्नु उपयोगी हुन्छ ।
यसका लागि सरकार परिवर्तनसँगै आधारभूत राष्ट्रिय हितको परिभाषा फेरिने अवस्था अन्त्य हुनुपर्दछ । संसद्, सम्बन्धित संस्था र सार्वजनिक बहसबाट परराष्ट्रनीतिमा न्यूनतम साझा आधार निर्माण गर्नुपर्दछ । कूटनीतिक नियुक्तिमा योग्यता, वार्तामा तयारी र सम्झौतामा संस्थागत स्मृति आवश्यक हुन्छ । भारत, चीन र अमेरिकासँग एउटै दूरी राख्ने गणितभन्दा सबैसँग समान सिद्धान्त लागू गर्ने नीति उपयोगी हुन्छ । भूगोल र सम्बन्धको घनत्व फरक हुन सक्छ; सार्वभौमिकताको मूल्य फरक हुन सक्दैन ।
आर्थिक नीतिले पनि यही स्वतन्त्रतालाई आधार दिनुपर्दछ । खाद्य उत्पादन, ऊर्जा, उद्योग, पर्यटन, प्रविधि र सीपमा लगानी बढाएर देशभित्र रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्दछ । व्यापार र पारवहनका विकल्प विस्तार गर्दा लागत तथा व्यवहार्यता हेर्नुपर्दछ । विदेशी ऋण र अनुदानलाई दाता देशको नामका आधारमा राम्रो वा नराम्रो घोषणा नगरी आवश्यकता, सर्त, वातावरणीय प्रभाव र प्रतिफलका आधारमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्दछ । आत्मनिर्भरता भनेको संसारसँग सम्बन्ध तोड्नु होइन; कुनै एक सम्बन्ध कमजोर हुँदा देशको दैनिक जीवन नै ठप्प नहुने क्षमता बनाउनु हो ।
निश्चय नै क्यानाडाबाट नेपालले सिक्नुपर्ने कुरा उसको आकार वा बाहिरी सम्पन्नताको नक्कल होइन । जिम्मेवारीअनुसार अधिकार, अधिकारअनुसार स्रोत र स्रोतअनुसार जवाफदेहिता कायम गर्ने अभ्यास हो । नेपालको संघीयताले जनताको पहुँच बढाउनुपर्दछ, आर्थिक नीतिले श्रम र उत्पादनलाई सम्मान दिनुपर्दछ, अनि परराष्ट्रनीतिले स्वतन्त्र निर्णयको रक्षा गर्नुपर्दछ । भित्र जनता कमजोर र बाहिर राष्ट्रियता बलियो हुन सक्दैन । देशको स्वाधीनताको टिकाउ आधार सचेत जनता, सक्षम संस्था र उत्पादनशील अर्थतन्त्र नै हुन् ।



