नेपालको पूर्वाधार तथा निर्माण क्षेत्रको मेरुदण्ड मानिने इँटा उद्योग लामो समयदेखि वातावरणीय प्रदूषण, वायु गुणस्तर ह्रास र कार्बन उत्सर्जनको प्रमुख कारक बन्दै आएको छ । परम्परागत इँटा भट्टामा कोइला र दाउरा बालेर इँटा पोल्दा निस्कने विषाक्त धुवाँले विशेषगरी हिउँदयाममा काठमाडौँ उपत्यकासहित तराई–मधेसका सहरहरूको वायु प्रदूषणलाई भयावह बनाउने गरेको छ । जनस्वास्थ्यमा गम्भीर असर पारिरहेको र जलवायु परिवर्तनको जोखिम बढाइरहेको यो परम्परागत प्रणालीलाई समयसापेक्ष रूपान्तरण गर्नु अपरिहार्य भइसकेको थियो । यही सन्दर्भमा नेपालको परम्परागत इँटा उद्योगलाई वातावरणमैत्री प्रविधिमा रूपान्तरण गर्ने उद्देश्यसहित ६ करोड अमेरिकी डलर (करिब ८ अर्ब रुपैयाँ) बराबरको कार्बन वित्तीयकरण कार्यक्रम घोषणा हुनु अत्यन्त सकारात्मक र दूरगामी महत्वको कदम हो ।
जलवायु प्रविधि कम्पनी इन्नोसीएसआर, दिवाकर गोल्छा अर्गनाइजेसन र हुलास इको ब्रिक्सको सहकार्यमा सन् २०३० सम्म देशभर ३ सय वटा ‘गुड ब्रिक्स’ उत्पादन केन्द्र स्थापना गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । एसियाली विकास बैंक (एडीबी), एनएच इन्भेष्टमेन्ट एन्ड सेक्युरिटिज तथा कोरिया वेस्टर्न पावरजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको लगानीमा भविष्यमा प्राप्त हुने कार्बन क्रेडिटलाई आधार मानेर वित्तीय स्रोत जुटाइनु नेपालको औद्योगिक इतिहासमा नवीनतम र अनुकरणीय अभ्यास हो । भट्टामा आगो नबाली स्थानीय माटो, सिमेन्ट र विशेष रसायन (गुड सोल स्टेबलाइजर) को मिश्रणलाई हाइड्रोलिक मेसिनको उच्च दबाबमा थिचेर बनाइने यो प्रविधिले वार्षिक ३ अर्ब इँटा उत्पादन गर्ने र १५ लाख टनसम्म कार्बनडाइअक्साइड उत्सर्जन रोक्ने लक्ष्य राख्नु हरित अर्थतन्त्र निर्माणको दिशामा एक कोशेढुङ्गा साबित हुन सक्छ । यसले कोइला आयातमा बाहिरिने अर्बौ रुपैयाँ स्वदेशमै जोगाउनसमेत मद्दत पुग्ने देखिन्छ ।
प्रविधि हस्तान्तरण र वैदेशिक लगानीको घोषणा जति उत्साहजनक छ, यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन र दिगोपनामा भने उत्तिकै गम्भीर ध्यान दिनु आवश्यक छ । दशकौँदेखि परम्परागत भट्टा सञ्चालन गरिरहेका उद्योगीहरूलाई नयाँ प्रविधिमा आकर्षित गर्न प्रतिउद्योग करिब २ लाख डलर बराबरको मेसिनरी सहयोग सराहनीय छ, तर यतिले मात्र पुग्दैन् । निर्माण व्यवसायी, इन्जिनियर र आम उपभोक्तामाझ परम्परागत रातो इँटाको विकल्पका रूपमा नपोलेको इँटाको बलियोपना, टिकाउपन र गुणस्तरबारे वैज्ञानिक तथ्यसहित विश्वास दिलाउनु मुख्य चुनौती हो । साथै, उत्पादन लागत घटाएर परम्परागत इँटासँग बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने वातावरण बनाउनु उत्तिकै जरुरी छ ।
जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्दै दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न निजी क्षेत्रले देखाएको यो अग्रसरतालाई राज्यले नीतिगत रूपमै प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । सरकारले हरित प्रविधि भित्राउने उद्योगलाई कर छुट, सहुलियतपूर्ण कर्जा र सरकारी निर्माण कार्यमा यस्ता वातावरणमैत्री इँटाको अनिवार्य प्रयोग गर्ने नीति ल्याउन ढिलाइ गर्नु हुँदैन् । इँटा उद्योगको यो रूपान्तरण सफल भएमा अन्य प्रदूषणकारी उद्योगहरूका लागि पनि स्वच्छ ऊर्जा र कार्बन व्यापारको ढोका खुल्ने निश्चित छ ।



