गुल्मी जिल्ला कारागारका कैदी बन्दीले बनाएका फर्निचर र हस्तकलाका सामग्रीको कारोबार ८ करोडको हुन्छ । गुल्मी कारागारका अधिकांश कैदी बन्दीले कुनै न कुनै काम गर्छन् । फर्निचरलगायत सीप भएकाले मासिक ३२ हजारसम्म कमाउँदै आएका छन् । सीप नभएका तर काम गर्न जाँगर भएका तथा सीप सिक्न इच्छुकले मासिक ८ हजार कमाउँदै आएको कारागार प्रशासनका अधिकारीहरुको भनाइ छ ।
कुनै अपराधको अभियोगमा संलग्न भएको अभियोगमा मुद्दाको किनारा नलाग्दासम्म प्रहरी हिरासत हुँदै बन्दी कारागारमा पुग्छन् । मुद्दाको टुंगो लागेपछि अदालतले गरेको फैसलाअनुसार सजाय भुक्तान गर्न कारागारमा कैदी बस्छन् । कारागारको चौघेराभित्र कैदी बन्दी कामै नगरी बसेर सजाय भोग्दा उनीहरुमा मानसिक समस्या देखिने जोखिम छ । कारागारबाट निस्केपछिको अनिश्चित जीवनले पनि उनीहरुलाई पिरोलिरहेको हुन्छ । कारागार सुधार गृह हुनुपर्ने हो, तर कारागार अपराधलाई झन संस्थागत गर्ने थलो भए भनेर आलोचना हुँदै आएको छ । कारागारबाट निस्केपछि झन जघन्य अपराधमा संलग्न भएका कतिपय उदाहरण छन् ।
जब कारागारलाई सुधार गृहको रुपमा लिइन्छ, कारागारमा बस्नेहरुलाई विभिन्न काममा लगाइन्छ, त्यहाँ श्रृजनशिल काम हुन सक्दोरहेछ भन्ने एउटा उदाहरण हो, गुल्मी कारागार । कारागारमा कामै विना समय गुजार्नुपर्दाको पीडाबाट गुल्मी कारागारका बन्दी कैदी मुक्त छन् नै, कारागारबाट निस्कदा केही पैसा लिएर निस्कन पाएका छन् । कारागारमा खाना र बासको पैसा नलागेपछि काम गरेर कमाएको पैसा बचत गर्न संभव भयो । यसले अनिश्चित भविष्यको चिन्ताबाट पनि उनीहरु मुक्त छन् । देशभरका कारागारलाई गुल्मी कारागारमा झैँ काम गर्न पाउने वातावरण बनाउने हो भने कारागार सुधार गृह बन्ने निश्चित छ ।
कारागार सुधारका लागि दशकअघि तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतमले अपराधशास्त्री डा. युवराज संग्रौलाको नेतृत्वमा कारागार सुधार कार्यदल गठन गरेका थिए । संग्रौलाको कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमा बा“केमा कृषि फार्मिङसहितको खुला कारागार बनाउने, त्रिशुलीमा औद्योगिक कारखानासहितको कारागार बनाउने र भीमफेदीको कारागारलाई स्तरोन्नति गर्ने सुझाव दिएको थियो । बा“केको खुला कारागारमा साना-साना घर बनाउने, त्यही घरमा परिवारसँग केही दिन बिताउन समेत दिने र उनीहरुलाई खेतीपातीमा लगाउने तथा त्रिशुलीको औद्योगिक कारखानासहितको कारागारमा औद्योगिक उत्पादनमा लगाउने कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यो प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा ल्याइएन् । कारागार सुधारका लागि दिशानिर्देश गरेको यो प्रतिवेदन गृहमन्त्रालयमा थन्काएर राखिएको छ । देशभरका कारागारलाई सुधार गृहको रुपमा विकास गर्न संग्रौला कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ । गुल्मी कारागारले गरेको उद्यमशिलताको विकासबाट अरु कारागारले पनि सिक्नुपर्छ, यसो गर्दा कारागार सुधारगृह हुन्छन्, मानवअधिकारमैत्री हुन्छन् ।
