लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुले सपथ लिएको साता बित्यो, तर मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकिएको छैन । मुख्य दुई दल एमाले र कांग्रेसको सहकार्य भएपछि बनेको अहिलेको सरकारलाई अरु साना दलको साथ आवश्यक छैन । लुम्बिनी प्रदेशसभाका ८७ सदस्यमध्ये दुई दलको ५८ सदस्य भएकाले सरकार बनाउन सहजै संभव भयो । सहजै सरकार गठन गर्न संभव भएकाले मन्त्रीहरुको जिम्मेवारी पनि छिट्टै तोकिने अपेक्षा थियो, तर साता बित्दा समेत मन्त्रालयको जिम्मेवारी बाँडफाँड भएको छैन ।
सरकार गठन भएपछि मन्त्रालय बाँडफाँडको टुंगो नलाग्नु दलभित्रको आन्तरिक व्यवस्थापनमा समस्या हो । मूलतः कांग्रेसभित्रको आन्तरिक व्यवस्थापनमा समस्या भएकोले ढिलाइ भएको नेताहरु बताउँछन् । एमालेको नेतृत्वमा सरकार गठन भएकाले अरु मन्त्रीको जिम्मेवारीमा कुनै समस्या छैन । एमालेमा मुख्यमन्त्री को हुने भन्ने समस्या थियो, मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि टुंगिएको छ । संसदीय दलका नेता लिला गिरीको राजीनामा बारे निर्णय गर्ने जिम्मा पार्टी केन्द्रको भएकाले सरकारभित्रको समस्या देखिंदैन । कांग्रेसमा संस्थापन र संस्थापन इतर पक्ष भनेर विगतदेखिको विवाद अहिले झाँगिएको छ । संस्थापन पक्षले पेलेको बुझाइ इतर पक्षको छ । पार्टीको आन्तरिक जीवनको व्यवस्थापन चुस्त बनाउन नसक्नु नेपालका राजनैतिक दलहरुको कमजोरी छ, त्यसमा कांग्रेस अझैँ अगाडि छ ।
यो सरकारप्रति धेरै अपेक्षा छन्, संघीय शासन प्रणालीअन्तर्गत प्रदेश सरकार कामकाजी भएन्, प्रदेशको खारेज हुनुपर्छ भन्ने आवाज चर्को गराउन खोजिएका बेला काम गरेर अब्बल सावित गर्ने बेला हो । पुँजीगत खर्च बढाउने, बजेट खर्चलाई प्रतिफल मुखी बनाएर नतिजा दिने र मितव्ययी भएर प्रदेशप्रति नागरिकको अपनत्वबोध गराउने अवसरलाई सदुपयोग गर्न चाँडो मन्त्रीहरुको जिम्मेवारी तोक्नुपर्छ । बजेट आइसकेकाले साउन महिना बजेट खर्चका लागि कार्ययोजना बनाउने समय हो । मन्त्रीहरु कामविहीन भएका छन् नै, मन्त्रालय चलाउने मन्त्री नभएपछि कर्मचारी पनि सुस्त भएका छन् । सरकारप्रतिको आशा र अपेक्षा पूरा गर्न मन्त्रीको जिम्मेवारी तोक्न ढिलाइ गर्न हुन्न । कांग्रेस र एमाले मिल्दा पनि सरकारले गति लिन नसके नागरिकमा अझैँ निराशा बढ्ने जोखिम भएकाले नेताहरुले त्यसप्रति हेक्का राख्नुपर्छ ।
