२०८३, आश्विन २३ गते

Oct 09 2026

images
images

टीआरसी विधेयकमा सहमति

टीआरसी विधेयकमा सहमति

टीआरसी विधेयकमा सहमति

टीआरसी विधेयकमा सहमति

टीआरसी विधेयकमा सहमति
शुक्रवार, श्रावण १८ २०८१
शुक्रवार, श्रावण १८ २०८१
  • लामो समयदेखि निष्कर्षमा पुग्न नसकेको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी (टीआरसी) विधेयकमा प्रमुख तीन राजनीतिक दलबीच सहमति जुट्नु सकारात्मक छ । अब प्रतिनिधिसभाको कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिले विधेयक अगाडि बढाउने र संसदको चालु अधिवेशनबाटै यो विधेयक पास गर्ने तयारी गरिएकाले सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितहरुले न्याय पाउने आशा गरेका छन् । 
    माओवादी २०६३ मंसिर ५ मा बृहत् शान्ति सम्झौता गर्दै शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको हो । माओवादी लडाकू र हतियार व्यवस्थापनको काम टुंगिएको धेरै भयो ।  द्वन्द्वकालका घटनाको सत्य अन्वेषण गर्ने र पीडितहरुलाई सम्बोधन गर्ने काम कानुनको अभावमा हुन सकेको थिएन् । २०७१ बैशाखमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन पनि बनेको थियो । ऐनअनुसार २८ माघ २०७१ मा पहिलो पटक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन पनि भयो । तर त्यसको केही दिनमै  सर्वाेच्च अदालतले गम्भीर अपराधमा समेत क्षमादान दिनसकिने गरी ऐनमा गरेको व्यवस्था खारेज गरिदिएपछि निष्कर्षमा पुग्न समस्या हुँदै आएको थियो । अब सर्वोच्चको आदेशअनुसार कानुन बनाउन सहमत भएपछि शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पु¥याउन बाटो खुलेको छ । पीडितमैत्री कानुन बन्दैन कि भन्ने आशंकालाई सर्वोच्चको आदेश र दलहरुको प्रतिबद्धताले विश्वास जगाएको छ ।


    मानवअधिकार उल्लंघनको घटनामा आममाफीका लागि पीडितको सहमति अनिवार्य चाहिन्छ । पीडितहरुले पनि दलहरुको सहमतिलाई सकारात्मक मानेका छन् । विधेयकमा मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा मनसायपूर्वक वा स्वेच्छाचारीपूर्वक गरिएको हत्या समावेश गर्ने, द्वन्द्वकालमा मारिएका तथा घाइते भएका सुरक्षाकर्मीको परिवारलाई पीडित सरह परिपूरण दिने, बहिगर्मित लडाकूहरुलाई पनि द्वन्द्व प्रभावितका रुपमा परिपूरण दिने, मानवअधिकारको उल्लंघनका घटनामा मेलमिलापका लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभएमा आधार कारण हेरेर मुद्दा चलाउने अधिकारीले मुद्दा चलाउन पनि सक्ने, प्रचलित कानुनमा तोकिएको सजायमा २५ प्रतिशतभन्दा नघटाई घटी सजायको मागदाबी गर्न सकिने जस्ता विषयले पीडितमैत्री कानुन बन्ने विश्वास छ ।


    अब छिटो विधेयक टुंगोमा पु¥याउनुपर्छ । धेरै विधेयक संसदमा अड्केका छन् । यो विधेयक संसदमा अड्काउने होइन, कानुन बनेर कार्यान्वयनमा जानेछ । द्वन्द्व पीडितले न्याय पाउनेछन् । शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुग्नेछ । यो काम निष्कर्षमा पुग्दा मुख्य दलको जवाफदेहीता र जिम्मेवारीपन देखिनेछ ।

    images
    images
    images
    images

    © 2026 All right reserved to lumbinipatrika.com  | Site By : Sobij